धनगढी । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिमका नेताहरूमा पदाधिकारी बन्ने रस्साकस्सी बढेको छ । 

आगामी मङ्सिर २७ देखि २९ गतेसम्म हुने महाधिवेशनले एमालेको आगामी पाँच वर्षको नेतृत्व र कार्यदिशा निर्धारण गर्नेछ । यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा समेत फेरबदल ल्याउने निश्चित छ ।

सुदूरपश्चिमबाट सचिव पदका लागि हालसम्म चार जना दौडमा छन् । उनीहरूले अहिलेको परिस्थितिमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक रहेको बताएका छन् । अघिल्लो १०औँ महाधिवेशन चितवनमा हुँदा एमालेले पदाधिकारीको संख्या १९ पुर्‍याएको थियो । यसपटक भने विधान संशोधनमार्फत पार्टीलाई छरितो र चुस्त बनाउने भन्दै पदाधिकारीको संख्या १५ मा झार्ने तयारी भइरहेको छ ।

यसपटक सचिव पदका लागि सुदूरपश्चिमका नेताहरूबिच रोचक र पेचिलो अन्तरसंघर्ष  देखिएको छ । यस दौडमा वर्तमान सचिव लेखराज भट्टको व्यवस्थापनको मुद्दा त छँदै छ, साथमा दामोदर भण्डारी, कर्ण थापा, ऐन महर र नारदमुनि रानाजस्ता प्रभावशाली नेताहरूको आ–आफ्नै दाबी र तर्कले माहोल तातिएको छ । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा यी नेताहरूले आ–आफ्ना रणनीति खुलाएका छन्।

दामोदर भण्डारीको तर्क– प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन मिल्ने, मन्त्री पदाधिकारी हुन नमिल्ने ?

सुदूरपश्चिममा आफ्नो बलियो पकड र जनआधार रहेको दाबी गर्ने एमालेका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री दामोदर भण्डारीले पार्टीभित्र उठिरहेको ‘एक व्यक्ति, एक पद’को बहसलाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । राजकीय सत्ता (मन्त्री/सांसद) मा रहेका व्यक्तिहरूले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी (पदाधिकारी) ओगट्नु हुँदैन र नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने तर्क पार्टीभित्रको एउटा तप्काले उठाइरहेका बेला भण्डारीले त्यसको कडा प्रतिवाद गरेका हुन् ।

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भण्डारीले भने, ‘राजकीय भूमिकामा गएका मान्छेले पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा बस्नु हुँदैन भन्ने पार्टीको कुनै वैधानिक व्याख्या र दस्ताबेज छैन । हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष एउटै व्यक्ति (केपी ओली लगायत) हुनुभएको छ । मन्त्रीहरू पदाधिकारी हुनुभएको छ । यो त आवश्यकता र क्षमताले माग गर्ने कुरा हो ।’

उनले आफूलाई केन्द्रीय सचिवालय चलाउन आवश्यक वैचारिक र राजनीतिक भिजनमा कमजोर रहेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गर्दै आफ्नो चुनावी रेकर्ड र अनुभवलाई नै योग्यताको कसी मानेका छन् । भण्डारीको प्रश्न छ, ‘म बैतडीबाट तीन पटक निर्वाचित भएँ, चार पटक मन्त्री भएर काम गरेँ । अयोग्य मान्छे पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित भएर दोहोरिन्छ र ?’

सुदूरपश्चिममा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको अभ्यासको थालनी आफूले गरेको दाबी गर्दै भण्डारीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अपरिहार्य रहेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘अहिले मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डतामाथि प्रहार भइरहेको छ । यस्तो बेला एमालेलाई केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्व आवश्यक छ । उहाँको कोर टिममा बसेर काम गर्न मेरो दाबी स्वाभाविक हो ।’

उनले कर्ण थापालगायत नेता अहिलेको नेतृत्वविरुद्ध रहेको बताए । उनीहरू नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा रहेकाले सचिव पदमा थापालाई समर्थन नगर्ने अडान व्यक्त गरे ।

ऐन महर भन्छन्– पार्टी खरिदार–सुब्बा बढुवा हुने ब्युरोक्रेसी होइन

युवा पुस्ताका नेता ऐन महरले भने पार्टी संगठन सञ्चालनको परम्परागत शैली र ‘सिनियारिटी’को पर्खाल भत्काउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । पार्टीभित्र लामो समय काम गरेका सिनिअर नेताहरू लाइनमा हुँदाहुँदै जुनिअरले दाबी गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्नमा महरको जवाफ निकै फरक छ ।

उनले भने, ‘राजनीति भनेको ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) होइन, जहाँ खरिदारपछि सुब्बा, सुब्बापछि अधिकृत हुँदै क्रमशः ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा हुने होस् । यहाँ योग्यता, क्षमता, आवश्यकता, समय र परिस्थितिले नेतृत्व निर्धारण गर्छ । राजनीतिमा छलाङ हुन्छ, क्रमभंगता हुन्छ ।’

महरले घुमाउरो पारामा ४० वर्षदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेका पुराना नेताहरूले अब विश्राम लिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सन्देश दिए । उनले भने, ‘४० वर्षदेखि नेतृत्वमा रहेका नेताहरूलाई सम्मान गर्दै ५० वर्ष मुनिको पुस्तालाई पदाधिकारीमा ल्याउनुपर्छ । अबको विश्व परिस्थिति, प्रविधि र युवा पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पुराना अनुहार र शैलीले मात्र सम्बोधन गर्न सक्दैनन् ।’

सुदूरपश्चिममा गरिबी, विभेद, छाउपडीजस्ता कुरीतिहरू रहेको र यहाँका यस्ता समस्याहरूको सम्बोधन, यहाँको प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्ने ‘भिजन’ आफूसँग रहेको उनले दाबी गरे । उनले भने, ‘पुरानालाई सम्मान र नयाँलाई जिम्मेवारी—यो नै अबको आवश्यकता हो ।’

म गुटबन्दी गर्दिनँ, भूगोल र सिनियारिटीले म नै हकदार हुँ – कर्ण थापा

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज कर्ण थापाले आफूलाई ‘स्वाभाविक र सिनिअर हकदार’का रूपमा प्रस्तुत गरे । कडा स्वभावका र गुटबन्दी गर्ने नेताको आरोप लाग्ने गरेको सन्दर्भमा थापाले त्यसको प्रतिवाद गर्दै आफू न्यायको पक्षमा उभिँदा कडा देखिएको तर गुटबन्दी नगरेको स्पष्टीकरण दिए ।

उनले भने, ‘मैले कहिल्यै गुटबन्दी गरेको छैन । अन्यायको विपक्षमा र न्यायको पक्षमा बोल्ने मेरो स्वभावलाई कसैले कडा भन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन । सुदूरपश्चिमको भूगोललाई नेतृत्वमा उचित प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा मेरो दाबी छ । म हिजो पनि पदाधिकारीको आकांक्षी थिएँ, आज पनि मेरो दाबी कायमै छ ।’

थापाले आफू इन्चार्ज भएर काम गरिसकेको र पार्टी संगठनमा लामो योगदान रहेको भन्दै पदाधिकारीमा आफ्नो दाबी ‘नेचुरल’ भएको बताए । पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरण र विधि पद्धतिको वकालत गर्दै आएका थापाले अन्ततः नेतृत्व (केपी ओली) र पार्टीको आवश्यकतालाई नै सर्वोपरि मान्ने लचकता देखाए ।

उनले भने, ‘कसैले उठाइदिएर उठ्ने भन्दा पनि आफैँ उठ्ने हो । तर नेतृत्वको इच्छा र पार्टीको समग्र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अघि बढिन्छ, अध्यक्ष कमरेडसँग मेरो सम्बन्ध सुमधुर छ ।’

लेखराज भट्टको प्रमोसन नभई हाम्रो पालो आउँदैन– नारदमुनि राना

केन्द्रीय सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज नारदमुनि रानाले भने महाधिवेशनको गणितलाई निकै व्यावहारिक र रणनीतिक रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । उनले सुदूरपश्चिममा पदाधिकारी व्यवस्थापनको मुख्य गाँठो हालका सचिव लेखराज भट्टमा रहेको औँल्याए । 

पूर्व माओवादी खेमाबाट आएका भट्टलाई यथावत् राख्ने कि बढुवा गर्ने भन्ने निर्णयले नै अरूको भविष्य निर्धारण गर्ने उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता कमरेड लेखराज भट्टको व्यवस्थापन हो । उहाँ सचिवमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँको प्रमोसन (उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा) हुनुपर्छ । उहाँ सिनिअर नेता हो, उहाँ माथि जानुभयो भने सचिवको स्पेस खाली हुन्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पनि सहजै हुन्छ ।’

आफू राना थारू समुदायको प्रतिनिधि भएको र पार्टीलाई समावेशी देखाउन पनि नेतृत्वमा आफ्नो आवश्यकता रहेको उनले बताए । सुदूरपश्चिमको राना थारू क्लस्टर र उत्पीडित समुदायको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न पनि आफू पदाधिकारीमा आउनुपर्ने उनको तर्क छ । तर, पद नपाए विद्रोह गर्ने कुरालाई भने उनले पूर्णतः नकारे ।

याे पनि

सुदूरपश्चिमबाट सचिव बन्न नेताहरूबिच हानथाप, को–को छन् दौडमा ?

रानाले भने, ‘हामीले विद्रोह गर्ने कुरा हुँदैन । नेतृत्वले जहाँ उपयुक्त ठान्छ—चाहे त्यो पोलिटब्युरो होस्, स्थायी कमिटी होस् वा केन्द्रीय सदस्य, त्यही जिम्मेवारी दिएमा मेरो सहमति रहन्छ । म पार्टीको अनुशासित सिपाही हुँ ।’ उनले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि विधान संशोधन गरेर भए पनि पदाधिकारी संख्या बढाउन सकिने सम्भावना पनि औँल्याए ।

उनका अनुसार अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विधान संशोधनपछिको १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचना हो । यदि सचिव सात जना मात्र रहने हो भने सुदूरपश्चिमको भागमा एक जना (बढीमा २ जना) मात्र पर्न सक्छन् । अहिले सचिव रहेका लेखराज भट्टको व्यवस्थापन नभई अरूको पालो आउने सम्भावना न्यून रहेको धेरैको भनाइ छ । 

भट्टलाई उपाध्यक्ष वा उपमहासचिवमा लगिए मात्र सचिवको ढोका खुल्ने कतिपयको तर्क छ ।

पदाधिकारीको लाइनमा रहेका नेताहरू आफ्नो दाबीमा अडिग भए पनि अन्तिममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णय पर्खिरहेका छन् ।