शुक्रबार, २२ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले एकता समायोजन कसरी टुङ्ग्याउँदैछ ?

मङ्गलबार, २३ मङ्सिर २०८२, १५ : ००
मङ्गलबार, २३ मङ्सिर २०८२

सारांश

  • नेकपाले पुसको पहिलो हप्तासम्म प्रदेश र जिल्लामा एकता समायोजन सक्ने गरी गृहकार्य थालेको छ।
  • एकता प्रक्रियामा जोडिएका नेताहरूको जिम्मेवारी र व्यवस्थापन सहमतिकै आधारमा हुने बताइएको छ।
  • विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा समायोजनको काम अगाडि बढ्न नसकेको र नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिन जटिलता रहेको कुरा उल्लेख छ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पुसको पहिलो हप्तासम्म प्रदेश र जिल्लामा एकता समायोजनको काम सक्नेगरी गृहकार्य थालेको छ । कात्तिक १९ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १० वटा वामपन्थी घटकसँग मिलेर यो दल गठन भएको घोषणा गरिएको थियो ।

सोही दिन संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजकमा माधवकुमार नेपाल चयन भए पनि केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाएको छैन ।

प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह तथा विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा समायोजनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । एकता समायोजनपछि नेताहरूको जिम्मेवारी र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका तयार भइनसकेको साबिक एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष तथा वार्ता टोली सदस्य प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । अहिले प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा तहमा एकता सन्देश सभा भइराखेकाले पुस ५ गतेपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘अहिले सबै प्रदेश, जिल्ला, पलिकामा एकता सन्देश सभा चलिराखेको छ । पुसको पहिलो हप्तापछि मात्र समायोजनको काम सकिन्छ । एकता प्रक्रियामा जोडिएका नेताहरूको जिम्मेवारी तथा व्यवस्थापन सहमतिकै आधारमा हुन्छ’, ज्वालाले भने ।

साबिक माओवादी केन्द्रका महासचिव तथा वार्ता टोली संयोजक देव गुरुङले पुसको पहिलो हप्तासम्म प्रदेश र जिल्लाको समायोजन कार्य सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको बताए ।

‘वार्ता टोलीस्तरमै एकता समायोजनको कार्य भइरहेको छ । पुस ५ गतेसम्म हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ । नेताहरूको जिम्मेवारीको सवालमा साबिक पार्टीमा जुन तहमा छन्, त्यसै अनुसार नेताहरूको व्यवस्थापन हुनेछ,’ उनले भने ।

गुरुङले केन्द्रमा संयोजक र सहसंयोजकमात्र रहने सहमति भएकाले सोही अनुसार प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा तह तथा जनवर्गीय संगठनमा जिम्मेवारी दिइने स्पष्ट पारे । स्थानीय तहमा जिल्लास्तरीय नेताहरू बसेर समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने उनले बताए ।

नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पुस ५ गतेभित्र एकता समायोजनको काम सम्पन्न गरिसक्ने बताएका थिए । सोमबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बागमती प्रदेश, सम्पर्क समन्वय र विशेष प्रदेशको संयुक्त बैठकमा प्रचण्डले यसबारे जानकारी गराएका थिए । बैठकमा सहसंयोजक माधव कुमार नेपालले यो पार्टी र त्यो पार्टी नभनिकन पार्टी एकतालाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

एकता सहमतिमा साबिक पार्टीको संगठनात्मक संरचना, संसदीय दल, चल–अचल सम्पत्ति, भौतिक संरचना स्वतः नेकपाको स्वामित्वमा हुने भनिएको छ । वैधानिक रूपमा दलीय मान्यता प्राप्त गर्न निर्वाचन अयोगमा पार्टीको घोषणापत्र, विधान लगायत दस्तावेज पेस गरिएता पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । अहिले एकता प्रक्रियामा आएका सबै घटकका वार्ताटोली बसेर सबै तहमा पार्टी समायोजन कामलाई टुङ्ग्याउने काम भइरहेको गुरुङले जानकारी दिए ।

वार्ता टोलीमा साबिक माओवादीबाट गुरुङसहित वर्षमान पुन र रेखा शर्मा छन् । साबिक एकीकृत समाजवादीबाट वरिष्ठ नेता डा. बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा वरिष्ठ नेता प्रमेश हमाल र उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला सदस्य छन् ।

एकता समायोजनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेक महिन्द्र राय यादव नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा(समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा(माओवादी समाजवादी), नेकपा(साम्यवादी), देशभक्त समाजवादी मोर्चा र माओवादी कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल छन् । यसैगरी भीम रावल नेतृत्वको मातृभूमि जागरण अभियान, नेकपा(श्रमजीवी), राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको जसपा(एकता समूह), जनजागरण पार्टी नेपाल, नेकपा(बहुमत) विद्रोही समूह र नेकपाको विद्रोही समूह एकता प्रक्रियामा जोडिएका छन् ।

यी सबै दललाई समायोजन गर्दा गर्दा १९ सयको हाराहारीमा केन्द्रीय समिति बन्ने वार्ता टोली सदस्य ज्वालाको भनाइ छ । यद्यपि नेकपाको अन्तरिम विधान, २०८२ मा केन्द्रीय कार्यकारी समिति ६०१ सदस्यीय बन्ने व्यवस्था छ ।

  • के छ विधानमा व्यवस्था ?

विधान अनुसार संघमा केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय र केन्द्रीय कार्य संयोजन समिति रहनेछ । संघीय तहमा निश्चित प्रकारका कार्यकारी अधिकारसहित केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग रहेनछ । यी बाहेक केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको व्यवस्था विधानमा छ । यी सबै तहमा सहमतिका आधारमा समायोजन गर्ने वैधानिक व्यवस्था छ ।

संयोजक गुरुङले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य समावेशी, योग्यता, क्षमताको आधारमा सहमतिबाटै टुङ्गो लगाइने स्पष्ट पारे । नेताहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धमा केन्द्रदेखि वडा तहसम्म आवश्यकता अनुसार संयोजक, सहसंयोजक, इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइने उनले बताए ।

‘एकता समायोजनपछि कुनै नेतालाई कुन जिम्मेवारी दिनेभन्दा पनि वस्तुगत आवश्यकता, व्यक्तिको योग्यता, क्षमताका आधारमा व्यवस्थापन हुन्छ । जस्तै एउटा पार्टीले इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएको छ भने अर्को पार्टीले सहइन्चार्जको हुनेछन् । त्यसैगरी एउटा पार्टीले संयोजकको जिम्मेवारी पाएको छ भने अर्को पार्टीले सहसंयोजकको जिम्मेवारी पाउनेछन्’, उनले भने ।

वार्ता टोली सदस्य ज्वालाले विधान वमोजिम सहमतिकै आधारमा एकता समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याइने बताए । ज्वालाका अनुसार नेकपाको केन्द्रीय समितिमा एकता प्रक्रियामा जोडिनुअघि साबिक पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य रहेका व्यक्ति स्वतः केन्द्रीय सदस्य रहनेछन् ।

विधानको धारा– ३९ मा पनि आपसमा एकता वा एकीकरण गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न एकताबद्ध भएका दलहरूका साबिक केन्द्रीय समितिलाई एकीकृत गरी गठन गरिएको निकायलाई केन्द्रीय समिति भनिने उल्लेख छ । केन्द्रीय समिति पार्टीका आम नीति र योजना निर्माण गर्ने निकाय हुने र केन्द्रीय समितिमा संयोजक, सहसंयोजक सदस्य रहनेछन् । केन्द्रीय समितिका संयोजक, सहसंयोजक र सदस्यहरूको चयन एकता राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सहमतिका आधारमा गरिने व्यवस्था विधानमा छ । केन्द्रीय समिति एकता महाधिवेशनप्रति उत्तरदायी हुने र एकता राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचित भएपछि साबिक केन्द्रीय समिति स्वतः विघटित हुने भनिएको छ ।

ज्वालाले केन्द्रीय कार्य समितिमा आवश्यकता अनुसार सहमतिको आधारमा सबै पार्टीका छानिएका व्यक्ति रहने बताए । यस्तै एक सयको हाराहारीमा रहने केन्द्रीय सचिवालयमा सबै पार्टीका पदाधिकारीको साथसाथै केही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहने उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय कार्य समितिप्रति उत्तरदायी रहने सचिवालयमा संयोजक, सहसंयोजक र आवश्यकता अनुसार सदस्यहरू रहने व्यवस्था विधानमा छ । केन्द्रीय संयोजन समिति सानो र छरितो बनाइने ज्वालाले स्पष्ट पारे ।

३७ सदस्यको हाराहारीमा रहने संयोजन समितिमा साबिक माओवादीका पदाधिकारी सबै रहनेछन् । एकीकृत समाजवादीबाट बढीमा १५ जना र अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति रहनेछन् । विधान अनुसार यो समितिमा संयोजक, सहसंयोजक र अवश्यकता अनुसार सदस्य रहनेछन् ।

विधानमा प्रदेश समिति, जिल्ला समन्वय समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय समिति, प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र समिति, गाउँ÷नगर, शाखा समिति, वडा÷उपशाखा समिति र टोल प्रारम्भिक समिति रहने उल्लेख छ, तर सबै नेतालाई चित्त बुझाएर व्यवस्था तथा पार्टी जिम्मेवारी दिने काम निकै जटिल रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश पाण्डे
गणेश पाण्डे

रातोपाटीका वरिष्ठ संवाददाता पाण्डे राजनीतिक तथा समसामियक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप