काठमाडौँ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका (रुग्ण) आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएपछि सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीबिच जुहारी चलेको छ । 

सरकारी अधिकारीहरूले कानुनबमोजिम नै रुग्ण ठेक्का तोडिएको दाबी गरे पनि ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) हरूले यसलाई ‘निर्माण उद्योग सिध्याउने खेल’ को संज्ञा दिएका छन् । 

मंगलबार ललितपुरमा आयोजित पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण आयोजना व्यवस्थापन’ सम्बन्धी सरोकारवाल निकायसँग संवाद कार्यक्रममा छलफल कार्यक्रम थियो । उक्त  कार्यक्रममा सरकारले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको सन्दर्भमा सरकारी अधिकारी र निर्माण व्यवसायीबिच आरोप–प्रत्यारोप चलेको हो ।

कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीका लापरबाहीले आयोजनाहरू रुग्ण भएका र कानुनबमोजिम आयोजना ठेक्का तोडनु बाध्यात्मक कदम भएको जिकिर गरे । उता, निर्माण व्यवसायीहरूले भने सरकारको कमजोर पूर्वतयारी, भुक्तानीमा ढिलासुस्ती र अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्थाले निर्माण उद्योग नै सिध्याउने खेल भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर व्यवसायीलाई ‘भिक्टिमाइज’ गरेको आरोप लगाए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) को व्यवस्थालाई ‘मृत्यु पासो’को संज्ञा दिँदै यसले व्यवसायीलाई सडकमा पुर्‍याउने बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने, ‘एकातिर कामको भुक्तानी पाइएको छैन, अर्कोतिर ठेक्का तोड्दै पूरै जमानत जफत गर्ने र बाँकी कामको लागत पनि पुरानै व्यवसायीबाट असुल्ने कानुन व्यावहारिक छैन । ५२ करोडको ठेक्का तोड्दा १९ करोड जमानत जफत गरेर निर्माण कम्पनीलाई उठ्नै नसक्ने बनाइँदैछ ।’ उनले रुग्ण आयोजनाको निकासका लागि ऐन संशोधन अपरिहार्य रहेको र सरकारले व्यवसायीको समस्या नबुझी पेलेर जान खोजेको गुनासो गरे । 

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले ठेक्का तोड्ने कार्य अचानक नभएको र यो लामो समयको गृहकार्यको परिणाम भएको बताएका छन् । महानिर्देशक जैसीले सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै ३०४ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको जानकारी दिएका छन् । 

महानिर्देशक जैसीले भने, ‘हामीले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएकालाई रुग्ण मानेका छौँ । यसमा निर्माण व्यवसायीको कारणले मात्र २३५ वटा, सरकारी कारणले र दुवैको कारणले १७ वटा ठेक्का, क्लाइन्ट र कन्ट्र्याक्टर भन्दा बाहिरको कारणले भएको करिब ४१ वटा ठेक्का अलपत्र परेका छन् ।’ उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै निर्माण व्यवससायीकै कारणले ठेक्का रुग्ण भएका छन् । उनले ठेक्का तोड्नु रहर नभई बाध्यता भएको र यो प्रक्रियालाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाइएको बताए । 

‘अहिले नै आएर यो धेरै ठेक्काहरु तोडिएका देखे पनि, गत वर्ष पनि करिब १००–१५० ठेक्का गत आर्थिक वर्षमा नि तोड्या थियौँ,’ जैसीले भने, ‘यो वर्षमा अहिलेसम्म ४० वटा ठेक्का तोड्या डाटा देखिया हो । त्यसकारण त्यो यहाँहरूले भने जस्तो त्यो अहिले धेरै इन्टेन्सिभ तोड्या पनि होइन, तर हामीले अलि कार्ययोजना बनाएर अब एकदमै एक्योरेट  डाटाबेसमा काम गरेका छौँ ।’

‘लो–बिडिङ’ र पूर्वतयारी मुख्य समस्या 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले ठेक्का रुग्ण हुनुमा मुख्य दुई कारण औँल्याएका छन् । बिनापूर्वतयारी ठेक्का लगाउनु र अत्यधिक कम रकम (लो–बिडिङ) मा ठेक्का सकार्नु । 
उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा दबाबमा परेर साइट क्लियरेन्स (जग्गा प्राप्ति, रूख कटान) नहुँदै ठेक्का लगाउने परिपाटीले समस्या ल्याएको छ । अर्कोतर्फ ४०–४५ प्रतिशतसम्म ‘लो–बिड’ गरेर काम लिने र पछि मोबिलाइजेसन पेस्की चलाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन् ।’ 

उनले सरकारको नीतिभन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै ठेक्का तोडिएको स्पष्ट पारे । 

सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोडिएपछि सिर्जना हुने दायित्व र असुलीको कानुनी व्यवस्था (विशेषगरी दफा ५९–८) निकै कडा र जटिल रहेको स्वीकार गरे । 

उनले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको लागत गणना गर्ने र पुरानो व्यवसायीबाट असुल्ने विषय आफैँमा जटिल छ । यसलाई व्यवहारिक बनाउन र भेरिएसन लगायतका विषयमा निर्णय प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले ठेक्का तोडिँदा व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने र यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा खराब कर्जा बढ्ने तथा ‘सप्लाई चेन’ प्रभावित हुनेतर्फ सचेत गराएका थिए । 
उनले निर्माण व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक रहेको उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल ५७ खर्ब कर्जामध्ये ठुलो हिस्सा निर्माण क्षेत्रले उपभोग गरिरहेको जानकारी दिए । ‘विभिन्न कारणले ठेक्का भंग हुँदा वा सम्झौता टुट्दा निर्माण कम्पनी र उनीहरूसँग जोडिएका सप्लायर्सहरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,’ पौडेलले भने, ‘यसले बैंकको कर्जा वाचलिस्ट वा खराब कर्जामा परिणत हुन्छ, जसले बैंकको प्रोभिजन बढाउँछ र नाफा घटाउँछ ।’ 

उनका अनुसार ठेक्का तोडिएपछि बैंकले जारी गरेको बिड बन्ड, पर्फर्मेन्स बन्ड र एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी जस्ता गैरकोषमा आधारित सुविधाहरूमा पनि दायित्व सिर्जना भई बैंकको खर्च बढ्ने जोखिम रहन्छ । 
कार्यक्रममा पौडेलले नेपालमा कर्जा उपभोग गर्ने करिब १९ लाख ऋणीमध्ये करिब १ लाख ३० हजार कालो सूचीमा परेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता भए पनि माग नहुनुमा निर्माण क्षेत्रका समस्याहरू पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ थियो । ठेक्का पाउनका लागि विदेशी वा ठुला  कम्पनीलाई जेभी पार्टनरका रूपमा देखाउने तर काम भने एउटा कमजोर पार्टनरले मात्र गर्ने प्रवृत्ति रहेकाले ठेक्का रुग्ण बनेको उनको भनाइ थियो । 

ठेक्का तोड्नु अन्तिम विकल्प’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्नु मात्रै समस्याको समाधान नभएको र अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘खरिद ऐनले अप्ठ्यारो पार्‍यो, भारतमा ऐन नै छैन’ सचिव शर्माले नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै विकास निर्माणको बाधक हो कि भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । छिमेकी मुलुक भारतको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ त हामीले कानुन बनाएरै गल्ती गर्यौं कि जस्तो लाग्छ । भारतमा डेडिकेटेड प्रोक्योरमेन्ट एक्ट छैन, त्यहाँ निर्देशिका र फाइनान्सियल रुलबाट काम हुन्छ ।’

ऐन संशोधन गर्न निकै जटिल प्रक्रिया हुने तर निर्देशिका वा ठेक्का सम्झौताका दस्तावेजमा सर्तहरू राख्दा लचिलो हुने र सिकाइअनुसार तुरुन्त सुधार गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘हामीले २०७३ सालदेखि ऐन संशोधनको प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनौँ,’ उनले भने ।

सचिव शर्माले सरकारी संयन्त्रमा आयोजना शिलान्यास गर्न हतारिने तर समयमै सम्पन्न गरेर उद्घाटन गर्न भने उदासीनता देखिएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘हाम्रो ट्रेन्ड कस्तो छ भने शिलान्यास गर्न हतार हुन्छ, तर ठेक्का लागेपछि जसरी पनि भइहाल्छ नि भनेर छोड्ने बानी छ । सरकारी पक्षबाट पनि निर्णय समयमै नदिने र जोखिम लिन नखोज्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।’ 

व्यवसायीहरूप्रति लक्षित गर्दै सचिव शर्माले आफ्नो क्षमताको आकलन नगरी ठेक्का लिन नहुने बताए । साथै नेपालमा ३५ हजारको हाराहारीमा निर्माण फर्महरू रहेको उल्लेख गर्दै उनले अब संख्या भन्दा पनि गुणस्तर र कर्पोरेट कल्चरको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘ठेकेदार सम्मेलन आवश्यक देखियो’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको विकास मोडेलमा नै परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै अब ‘लगानी सम्मेलन’भन्दा पनि ‘ठेकेदार सम्मेलन’ (कन्ट्रयाक्टर समिट) गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले नेपालमा ठुला ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि नगरी विकासले गति नलिने बताए । ‘हामी लगानी सम्मेलन भनेर कराउँछौँ, तर वास्तवमा नेपालमा अब ‘कन्ट्र्याक्टर समिट’ गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालका ठुला ठेकेदारहरूले क्षमता बढाउनुपर्छ । जोइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिने, तर काम नगर्ने र सानालाई जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू डुबेका छन् ।’ उनले ठेकेदारको क्षमता विकासबिना २० औँ खर्बको बजेट खर्च गर्न असम्भव रहेको जिकिर गरे ।

मन्त्री घिसिङले चीनको विकास मोडलको उदाहरण दिँदै गम्भीर प्रश्न उठाए, ‘चीनमा ६ महिनामा काम सक्ने उही चिनियाँ ठेकेदार नेपालमा आएर सवा वर्षसम्म किन काम गर्दैन?’ यसको मुख्य कारण ठेकेदार र परामर्शदाता (कन्सल्ट्यान्ट) बिचको द्वन्द्व रहेको उनको निष्कर्ष छ । ‘ठुला आयोजनामा ठेकेदार र कन्सल्ट्यान्टबिचको झगडाले काम बिग्रिएको छ । कन्सल्टेन्टले इम्प्लोयर (सरकारी पक्ष) सँग मिलेर कामलाई सहजीकरण नगरेसम्म जतिसुकै विदेशी ठेकेदार आए पनि नेपालमा काम हुँदैन,’ उनले भने । 

समयमा निर्णय नलिने कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्तिको देशलाई ठुलो घाटा भएको तर्क गरे । साथै उनले ठेक्का तोड्नु समस्याको समाधान नभए पनि बाध्यात्मक अवस्थामा पछि नहट्ने बताए । ‘ठेक्का तोडेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन, कानुनी लडाइँमा जाँदा आयोजना १५ वर्ष पछि धकेलिन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य काम गराउने हो । तर, काम नै नगर्ने, साइट क्लियर हुँदा पनि निहुँ खोज्नेलाई पेनाल्टी तिराएर भए पनि बिदा गरिन्छ ।’