बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय

मल आपूर्ति र धान खरिदको कोटा बढाउन प्रदेश सरकारको पहल

मङ्गलबार, २३ मङ्सिर २०८२, २३ : ३७
मङ्गलबार, २३ मङ्सिर २०८२

सारांश

  • सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गहुँबालीका लागि मल र धान खरिदको कोटा बढाउन पहल गरेको छ।
  • मुख्यमन्त्रीले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी मल आपूर्ति र धान खरिदको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे।
  • किसानले मलको अभाव र धानको कोटा घटेको गुनासो गरेका छन्।

सुदूरपश्चिम। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गहुँ बालीका लागि रासायनिक मल र धान खरिदका लागि कोटा बढाउन पहल गरेको छ ।

गहुँ बाली लगाउने बेला मलको अभाव भइरहेको र धान खरिदका लागि सीमित कोटा रहेकाले किसानले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै समाधानका लागि पहल थालेको हो ।

किसानको मागअनुसार सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत धान खरिदका लागि प्रयास गरिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सोमबार मात्रै सङ्घीय सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसँग धनगढीमा छलफल गरेर मल आपूर्ति र सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । 

उनले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष अनुदानित रासायनिक मल र व्यापार कम्पनीले खरिद गर्ने धानको कोटा बढाइदिन अनुरोध गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीले रासससँग भने, “अर्थमन्त्रीसमक्ष थप ५० हजार क्विन्टल धान खरिद र अनुदानित मलखादको कोटा बढाइदिन आग्रह गरेको छु । उहाँले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।”

सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ प्रतिशत रासायनिक मलको कोटा हुनुपर्नेमा हाल छ प्रतिशत मात्र आपूर्ति हुन सकेकाले मलको अभाव भइरहेको छ । हाल किसानले गहुँ बालीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने युरिया मलको अभाव भइरहेको गुनासा गरिरहेका छन् ।

व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले गत वर्ष ५५ हजार क्विन्टल धान खरिदको कोटा पाएकामा यस वर्ष गत वर्षभन्दा कम ३५ हजार क्विन्टलको मात्र कोटा पाएको छ । कोटा घट्दा किसानले सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाइरहेका छैनन् ।

धनगढी उपमहानगरपालिका किसान वीरबहादुर चौधरीले भने, “कम्पनीले धान खरिद गर्न रोकेपछि हामीलाई समस्या भएको छ, निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई बिक्री गर्दा उचित मूल्य पाइरहेका छैनौँ ।”

कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख दीपक थापाले किसानबाट कोटा बढाएर धान खरिद गर्नुपर्ने आग्रह गरिरहेको बताए । केन्द्रबाट कोटा नबढेसम्म खरिद गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख थापाले कार्यालयको तर्फबाट यस वर्ष थप ५० हजार धान खरिदको कोटा बढाउन सकिएमा किसानलाई राहत हुनेबारे केन्द्रमा कुरा राखेको बताए।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रासस
रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

लेखकबाट थप