काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बिचको भेटवार्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले शङ्काको दृष्टिले हेरेको छ ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरेकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबारमा भएको आगजनीबाट ध्वस्त संरचनाको अवलोकनका लागि भण्डारी सिंहदरबार पुगेकी थिइन् ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग उनको भेटवार्ता भएको हो । तर, भण्डारी र कार्कीबिचको भेटवार्तालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले शंकाको दृष्टिले हेरेको हो । ओलीलाई जेनजी आन्दोनल जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरिरहेको छ भने उनी बयान दिन नजाने अडानमा छन् । यस्तो अवस्थामा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न पुगेपछि ओली पक्षले आशङ्का गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीबिचको भेटमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । कार्की नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र महिला प्रधानमन्त्री हुन् भने भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति हुन् ।

एमालेको पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेकी भण्डारी र एमाले अध्यक्ष ओलीबिच अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन । सोही कारण भण्डारीको साथ र समर्थनमा एमालेको आसन्न ११औँ महाधिवेशनमा ओलीसँग एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।

‘एमालेको महाधिवेशनका मुखमा हाम्रो अध्यक्षलाई बयानमा बोलाउने भनेर चर्चा चलाइएको छ । यही बेला पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री कार्कीबिच भेटवार्ता पनि भएको छ’, एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेता महेश बस्नेतले भने, ‘एकातिर एमालेकै केही नेता अध्यक्षले बयान दिनुपर्छ, जेनजी आन्दोलनको जिम्मा लिनुपर्छ भनिरहेको अवस्थाले आशङ्का बढाएको छ ।’

नेता बस्नेतले अध्यक्ष ओली बयान दिन कुनै हालतमा नजाने भन्दै जबर्जस्ती गर्न खोजे एमाले कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । ‘हाम्रो नेतृत्वमाथि जबर्जस्ती गर्न खोजिए हजारौँ एमाले कार्यकर्ताले प्रतिकार गर्छन्’, बस्नेतले भने ।

जेनजी आन्दोलनपछि बस्नेत लगायत एमाले युवासंघले ओलीलाई गुण्डुमा सुरक्षा दिएर राखेको छ ।

यता महाधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी विधान संशोधनको गृहकार्यमा लागेका छन् । सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने नाममा ओलीले विधान संशोधन गर्न लागेका हुन्, तर इतर (ईश्वर पोखरेल) पक्षले भने विधान संशोधन कुनै हालतमा नस्विकार्ने अडान राखेको छ ।

गत भदौ २२ गते सम्पन्न एमालेको दोस्रो विधान अधिवेशनले मौजुदा विधान संशोधन गर्दै पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटी संख्या ३५५ बाट २५१ बनाउने, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी हटाउने तथा अध्यक्षमा बढीमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाउने र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय गरेको थियो । तीन महिनाअघि मात्र संशोधित विधान पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने तयारीमा अध्यक्ष ओली लागेका हुन् ।

ओली निकट एमालेका एक पदाधिकारीले अध्यक्ष ओली विधान संशोधन गरेर भए पनि सहमतिमै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा रहेको बताए । ‘सहमतिका लागि सचिवालय वा पदाधिकारी पुरानै व्यवस्था अनुसार १९ जना राख्ने, स्थायी कमिटी पनि ब्युँताउने, केन्द्रीय सदस्य संख्या थपेर ३५१ नै पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट अध्यक्षले सोचेको पाइएको छ’, ती नेताले भने, ‘हामीलगायत धेरै युवा नेताको पनि त्यस्तै धारणा छ ।’

अध्यक्ष ओलीले महाधिवेशन अघि बस्ने सचिवालय बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजान सक्ने ओली निकट रहेका महेश बस्नेतको बुझाइ छ । ‘ठ्याक्कै यसै भन्न त सकिन्न तर उहाँको मुड बुझ्दा प्रस्ताव जान सक्छ भनेर मैले बुझेको छु’, बस्नेतले रातोपाटीसँग भने, ‘तर इतरपक्षका नेताहरू ईश्वर पोखरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरूको अभिव्यक्तिले सहमति जुट्ने भन्दा पनि धाँजो बढ्ने अवस्था आएको छ ।’

बस्नेतका अनुसार पार्टीमा अहिले रहेका क्लष्टरबाहेक युवा र ‘घर फर्क अभियान’ का निम्ति अलग्गै क्लष्टरसमेत थप्ने तयारी छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि विधान संशोधन हुनसक्ने बताउँछन् । ‘कुन पदमा कति संख्या बढाउने भन्ने निर्णय भएको छैन, तर बढाउने कि भन्ने छ’, ज्ञवालीले भने ।

 प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश पाण्डेसँगको अन्तर्वार्तामा ओली आफैँले पनि पदाधिकारीको संख्या १९ पुग्नसक्ने, स्थायी कमिटी रहने, केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि थपिने गरी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको संरचना चार तहको रहने बताएका थिए । नेताहरूको पदीय आकाङ्क्षालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउन लागेको ओलीको भनाइ थियो ।

‘अहिले विधानले पदाधिकारी १५ बनाएको छ, त्यो बढेर १९ हुनसक्छ, स्थायी कमिटी रहनसक्छ र केन्द्रीय कमिटीको संख्या बढेर जान्छ, पोलिटब्युरोसहित पार्टीको केन्द्रीय संरचना चार तहकै बन्नसक्छ’, अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए ।

यता पोखरेलपक्षीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतका नेताहरू तीन महिना अघिमात्र बनाएको विधान पुनः अहिले संशोधन गर्न नहुने अडानमा छन् ।

मंगलबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा शाक्यले भदौमा पारित विधान नै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै तीन–तीन महिनामा विधान फेरबदल गर्नु जायज नहुने बताइन् ।

‘प्रतिनिधि चुनिएर आएपछि विधान संशोधन हुँदैन । अहिले विधान संशोधन गरेर युवा रोक्ने कुरा सुनिएको छ, युवा पिँढीले यसमा अडान लिनुपर्छ’, शाक्यले भनिन्, ‘पार्टीको जिम्मेवारीमा जान युवालाई रोक्ने काम कुनै हालतमा गरिनु हुँदैन । युवाहरूको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्दछ ।’

शाक्यले नेतृत्व हस्तान्तरण कि पुस्तान्तरण भन्ने बहस सबैले बुझेको पनि बताइन् । ‘७० वर्ष र २ कार्यकालको व्यवस्था हटाउँदा सबैको लागि लागु हुने हो, हिजो १०औँ महाधिवेशनमा रोकिएकाहरू अहिले उठ्न पाउने कानुन छ । अब हस्तान्तरणसँगै पुस्तान्तरणको लागि हामी लागेका छौँ’, शाक्यको भनाइ छ ।

अर्का उपाध्यक्ष पाण्डेले पनि विधान संशोधन आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए । ‘आफ्नो सुविधाका लागि जे–जे गर्ने भन्ने सुनिएको छ, त्यसले हुँदैन, गर्ने नै हो भने दुई कार्यकाल र उमेरहदका कुरासहित संशोधन गरौँ’, पाण्डेले भने ।