काठमाडौँ । मंगलबार ललितपुरको हिमालय होटलको सभाहलमा पूर्वाधार विकासका सरोकारवालाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण रूपमै सुरु भयो । मञ्चमा सरकारी अधिकारीहरू र निर्माण व्यवसायीका नेताहरू आमनेसामने थिए ।

जब हलमा बसेका केही निर्माण व्यवसायीले आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा ‘रातोपाटी’को एउटा हेडलाइन देखे, तब हलको माहोल एक्कासि तात्यो । रातोपाटीले ‘धेरै आयोजना निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र : महानिर्देशक जैसी’ शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो ।

यो पनि

धेरै आयोजना निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र छन् : महानिर्देशक जैसी

मञ्चमा रहेका सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले केही समय अघिमात्र प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कमा आधारित यो समाचार प्रकाशित हुनासाथ हलमा रहेका ठेकेदारहरूमा असन्तुष्टि बढ्यो । प्यानल डिस्कसन सकिएर फ्लोर ओपन हुनासाथ उनीहरूले आफ्नो आक्रोश महानिर्देशक जैसीमाथि पोख्न सुरु गरे ।

के थियो महानिर्देशकको तथ्याङ्क जसले आगो बाल्यो ?

कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनका क्रममा मोडरेटरको प्रश्नको जबाफ दिँदै सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले विभागअन्तर्गतका रुग्ण ठेक्काहरूको ‘पोस्टमार्टम’ गरेका थिए ।

उनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार सडक विभागअन्तर्गत हाल ३०४ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । यी आयोजना किन रुग्ण भए भन्ने विश्लेषण गर्दै जैसीले भनेका थिए, ‘हामीले डाटाबेस केलाउँदा ३०४ वटामध्ये सबैभन्दा धेरै २३५ वटा ठेक्का निर्माण व्यवसायी (कन्ट्रयाक्टर) को कारणले रुग्ण भएको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार १७ वटा आयोजना सरकारी निकाय र व्यवसायी दुवैको कारणले र ४१ वटा काबु बाहिरको परिस्थितिले रुग्ण बनेका थिए । महानिर्देशकले व्यवसायीको कमजोरी औँल्याएको यही तथ्यांक रातोपाटीको हेडलाइन बनेको थियो, जुन निर्माण व्यवसायीलाई पचेन ।

समाचारको शीर्षक देखेपछि आक्रोशित बनेका एक व्यवसायीले फ्लोरबाटै प्रश्न गरे, ‘ठेक्का तोड्ने कुरामा महानिर्देशकज्यूहरू किन यति उत्साहित ? व्यवसायीको मात्रै दोष देखाएर उम्किन मिल्छ ?’

प्यानल डिस्कसनका क्रममा मञ्चमा पछाडि बसेका व्यवसायीहरू होहल्ला गरिरहेका थिए । उनीहरूले महानिर्देशक जैसीले प्यानल डिस्कसनका बेलामा प्रस्तुत गरेको तथ्यांकलाई त्यति ध्यान दिएनछन् ।

यस्तै ‘को हो यो समाचार लेख्ने रातोपाटीको पत्रकार ? यस्तो समाचार लेख्न पाइन्न’ आक्रमक स्वरमा ती व्यवसायी कड्किएका थिए ।

प्यानल डिस्कसनमा कसले के भने ?

‘फ्लोर ओपन’ हुनुअघि मञ्चमा भएको प्यानल डिस्कसनमा सरकारी र निजी क्षेत्रको जुहारी चलेको थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले विभागले ‘डाटाबेस’ बनाएरै काम गरिरहेको बताए । ‘हामीले ३०४ वटा रुग्ण ठेक्का पहिचान गरेका छौँ, जसमध्ये २३५ वटा ठेक्का व्यवसायीको कमजोरीले, १७ वटा दुवै पक्षको कमजोरीले र ४१ वटा काबु बाहिरको परिस्थितिले रुग्ण बनेका हुन्,’ उनले भने । यही तथ्यांकले पछि हलमा आगो बालेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराले ठेक्का तोड्नु रहर नभई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (८) को बाध्यात्मक व्यवस्था भएको बताए । उनले भने, ‘विगतमा दबाबमा परेर पूर्वतयारीविना ठेक्का लगाउँदा र व्यवसायीले लो बिडिङ (अत्यधिक कम रकम कबोल्ने) गरेर काम ओगट्दा समस्या आएको हो । विदेशी कम्पनीको नाममा काम लिने तर काम नगर्ने घोस्ट कन्ट्रयाक्टरको समस्या पनि छ ।’

यता, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने सरकारले १५ वर्ष पुराना ठेक्का उधिनेर व्यवसायीलाई ‘भिक्टिमाइज’ गरेको आरोप लगाए । ‘५२ करोडको ठेक्का तोडिँदा १९ करोडको परफर्मेन्स बन्ड जफत गरिन्छ, अनि व्यवसायी कसरी उठ्ने ?’ सिंहले भने, ‘ऐन संशोधन गरेर निकास दिनुपर्नेमा एकतर्फी पेल्ने काम भयो ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले ऐनको दफा ५९ (८) को व्यवस्थाले व्यवसायीमाथि ठुलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको स्विकारे । उता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले ठेक्का तोडिएपछि व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने र जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) पार्टनरसमेत डुब्ने खतरा औँल्याए ।

अनि सुरु भएको थियो फ्लोरबाट व्यवसायीको आक्रोश

प्यानल डिस्कसन सकिएपछि जब प्रश्नोत्तर सुरु भयो । व्यवसायीहरूले रातोपाटीको समाचार र महानिर्देशकको तथ्यांकलाई लिएर आक्रामक प्रश्न तेर्स्याए ।

पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछानेले सरकारी अधिकारीले भनेको ‘घोस्ट कन्ट्रयाक्टर’ (विदेशी कम्पनी) को विषयमा कडा प्रतिवाद गरे । ‘तपाईंहरूकै कानुनले विदेशी कम्पनी नल्याई सुखै छैन । कमिसन दिएर उनीहरूलाई ल्याउन बाध्य पार्ने अनि अहिले घोस्ट कन्ट्रयाक्टर भन्ने ?’ उनले आक्रोश पोखे, ‘नेपालमा २ हजार निर्माण व्यवसायी भए पुग्नेमा ३० हजार किन उत्पादन गरियो ? यसलाई रोक्नुस् ।’

अर्का एक व्यवसायीले ‘लो बिडिङ’ (कम कबोल्ने)को विषयमा सरकारलाई नै प्रश्न गरे, ‘हुनै नसक्ने दर रेटमा ठेक्का हाल्दा पनि तपाईंहरू किन सदर गर्नुहुन्छ ? ५०० पर्ने चिजलाई ५० रुपैयाँ हाल्दा सदर गर्ने अनि अहिले काम भएन भन्ने ? घटिया रेटलाई ठेक्का दिन्नौँ भन्ने आँट गर्नुस् न ।’

हलबाटै अर्का व्यवसायीले ई–बिडिङ (विद्युतीय बोलपत्र) को गोपनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘मैले हालेको रेट १२ बज्नु अगाडि नै अर्को व्यवसायीले कसरी थाहा पाउँछ ? सेटिङमा काम भइरहेको छ,’ उनले आरोप लगाए । साथै, हरेक ६ महिनामा आयोजना प्रमुख फेरिने र नयाँ हाकिमले पुरानो बिल भुक्तानी नदिने परिपाटीले काम रोकिएको गुनासो पनि व्यवसायीले पोखे ।

महानिर्देशक जैसीको जवाफ 

व्यवसायीहरूको चौतर्फी प्रहारपछि महानिर्देशक डा. विजय जैसीले रक्षात्मक हुँदै जवाफ दिए । उनले ‘माइलस्टोन’ को विषयमा लचकता अपनाउने संकेत गरे । ‘१३औँ संशोधनले माइलस्टोन तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यदि आयोजनाको समग्र प्रगति राम्रो छ भने माइलस्टोन पूरा नभए पनि हामी कन्सिडर गरेर जान्छौँ,’ जैसीले भने ।

व्यवसायीले सबैभन्दा धेरै गुनासो गरेको ‘भेरिएसन अर्डर’ (कामको परिमाण थपघट) को विषयमा जैसीले सरकारी कमजोरी स्वीकारे । ‘५ प्रतिशतभन्दा बढीको भेरिएसन मन्त्रिपरिषद् लैजानुपर्ने व्यवस्था वास्तवमै बाधक बनेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बढाएर १५–२० प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुख वा सचिवस्तरबाटै गर्न मिल्ने गरी हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ ।’

ठेक्का तोडिएपछि जफत भएको रकम सोही आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो रकम राजस्वमा जाने भएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट बजेट माग गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको प्रष्ट्याए ।