काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारका बिचमा भएको १० बुँदे सम्झौता अनुसार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगलाई कार्यादेश थप गरिएको छ । सम्झौताको दुई नम्बर बुँदामा जाँचबुझ आयोगलाई प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ को घटनामा अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपको विना विभेद छानबिन गरेर सत्यतथ्य खोज गरी फौजदारी जबाफदेहिता बहन गर्न सिफारिस गर्ने ।’

सम्झौताको मर्म अनुसार आन्दोलन नियन्त्रणमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र गोली प्रहार गर्न आदेश दिनेहरूलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही गर्ने अवस्था देखिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल आन्दोलनमा लुट र आगजनी गर्नेहरूलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही गर्नु स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट गैरन्यायिक हत्या गर्नेहरूलाई पनि फौजदारी मुद्दामा जबाफदेही बनाउनु स्वाभाविक विषय हो ।’

सम्झौतामा आन्दोलन र आपराधिक मनसायका साथ गरिएको घटना छुट्ट्याएर छानबिन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने उल्लेख छ । सम्झौता अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेमा सुरक्षाकर्मी र बल प्रयोग गर्न आदेश दिनेहरूमाथि पनि फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्ने अवस्था बनेको छ ।

स्क्रिनिङ गर्दा कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा संगठित आपराधिक गिरोहमा संलग्न नदेखिएमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी तत्काल थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान र अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्नेछ । सम्झौतामा भनिएको छ, ‘आन्दोलनमा संलग्नलाई अभियोजनको दायरामा पारिएको भएमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाइ १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने ।’

स्क्रिनिङ गर्दा कुनै व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा संगठित आपराधिक गिरोहमा संलग्न नदेखिएमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी तत्काल थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसबारे व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव भीष्म कुमार भूसालले भने, ‘ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटनाबाहेक आन्दोलनमा ढुङ्गा हानेको वा प्रतिरोधको क्रममा भएका घटनामा फौजदारी मुद्दा नचलाउने भनिएको हो ।’

जेनजी आन्दोलनबारे कसैले फेसबुकमा लेखेको र भिडियोमात्रै खिचेको आधारमा प्रहरीले धरपकड गरेको भन्ने आन्दोलनरत पक्षको भनाइको आधारमा त्यसबारे वास्तविकता छानबिन गर्ने सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखाका सहसचिव भूसालले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई संस्थागत सुधार गर्न र कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्नेबारे सिफारिस गर्नेबारे छुट्टै संयन्त्र बनाउने सम्झौता गरिएको छ ।

उनले भने, ‘आन्दोलनमा सहभागी भएको, तर विध्वंसमा सहभागी नभएर पनि पक्राउ परेकाबारे उजुरी आएमा वास्तविकता छानबिन गरेमा रिहा गर्ने भन्ने कुरा सम्झौतामा राखिएको छ ।’

प्रदर्शनस्थलमा गएर फोटो र भिडियो बनाएकै आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको भन्दै जेनजी अगुवाहरूले त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएर फोटो र भिडियो बनाउँदैमा कसै उपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन नगरिने सम्झौता गरेको हो ।

प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायलाई संस्थागत सुधार गर्न र कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्नेबारे सिफारिस गर्नेबारे छुट्टै संयन्त्र बनाउने सम्झौता गरिएको छ । त्यसबारे गृह मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि बढाउने छ ।

संयन्त्र बनाएर सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाइने र आन्दोलनमा कानुनसम्मत बल प्रयोग गर्ने विधि निर्माण गरिने सम्झौता भएको जेनजी अगुवा बताउँछन् ।

यस्तो छ सम्झौता :

भाद्र २३ र २४ का घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार 

२.१ नेपाल सरकारले गठन गरेको भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई देहायबमोजिमको कार्यादेश थप गरिनेछः

(क) यस जनआन्दोलनको क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप गैरन्यायिक हत्या लगायतका मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी आरोपहरूको बिना विभेद छानबिन गरी सत्य तथ्य खोज गरी फौजदारी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने।

 (ख) जाँचबुझ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको मान्यतालाई ध्यानमा राखी उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जनआन्दोलनको प्रकृति तथा भाद्र २३ र २४ को विशिष्ट परिस्थितिजन्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जनआन्दोलनको क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा सङ्गठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रह-रहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने।

 (ग) कसैलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने।

(घ) स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/सङ्गठित रूपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुनेगरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।

2.2 नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले माथि उल्लिखित सिफारिस  बमोजिमको कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाउनेछन्‌।

2.३ यस जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसै उपर फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन।

२.४ यस जनआन्दोलन सहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बलप्रयोग सम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमीकमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारणहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र  सो संयन्त्रले पेश गर्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ।