विराटनगर ।  नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन शनिबार सुरु हुन लाग्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आकांक्षी व्यवस्थापनको सकस परेको छ । ‘सहमति’ का नाममा नेतृत्व चयन गर्ने रणनीति असफल हुने देखेपछि ओलीले असन्तुष्ट र आकांक्षी नेताहरूलाई पद पुर्‍याउनकै लागि तीन महिनाअघि ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनको निर्णय उल्ट्याउने तयारी गरेका छन् ।

गत भदौ २२ गते सम्पन्न विधान महाधिवेशनले एमालेको पदाधिकारी संख्या १९ बाट घटाएर १५ मा झारेको थियो भने पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गरेको थियो । तर अहिले सचिव, उपमहासचिव र उपाध्यक्षमा आकांक्षीहरूको लर्को लागेपछि ओलीले सचिवालयको बैठक राखेर शुक्रबार नै विधान संशोधनको निर्णय गराउने तयारी गरेका छन् ।
 
ओलीको यो तयारीप्रति उनी निकटकै नेताहरूले पनि असहमति जनाएका छन् । नेताहरूले नीति र विधि निर्माण गर्न गरिएको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । ओलीका विश्वासपात्र मानिने तथा कोशी प्रदेशबाट सचिवका दाबेदार अग्नि खरेलले विधान महाधिवेशनको निर्णय अहिले घाँडो बनेको बताएका छन् । उनले आफूले विधान महाधिवेशनअघिको पोलिटब्युरो बैठकमै पद संख्या नघटाउन सुझाव दिएको स्मरण गराए । 

‘मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ, पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको संख्या नघटाऔं । विधान महाधिवेशनमा एउटा निर्णय गर्ने अनि पछि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर मान्छेको अनुहार सम्झिएर फेरि थप्ने काम गर्दा अपरिपक्व देखिन्छ,’ उनी भन्छन् । नेतृत्वले त्यतिबेला दूरदर्शिता अपनाउन नसकेको र अहिले हतारमा संख्या बढाउँदा सन्देश राम्रो नजाने उनको भनाइ छ । 

खरेलले विधान महाधिवेशन अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकको प्रसङ्ग कोट्याउँदै भने, ‘मैले विधान महाधिवेशन गर्नुभन्दा अगाडिको पोलिटब्युरो बैठकमै स्पष्ट भनेको थिएँ पदाधिकारीको संख्या नघटाऔं, वरिष्ठ लगायतका कसैलाई पनि नहटाऔं, स्थायी कमिटी पनि नहटाऔं र केन्द्रीय कमिटीको सदस्य संख्या पनि नघटाऔं । जे छ ‘एज इट इज’ (जस्ताको तस्तै) राखौं ।’ उनले त्यतिबेला आफ्नो कुरा नसुनिएको बताए । 

‘एज इट इज थाम्न त गाह्रो छ भनेर मैले त्यतिबेलै भनेको थिएँ । यदि विधान महाधिवेशनमा हामीले यो संख्या घटाएर प्रस्ताव गर्छौं भने म फरक मत त राख्दिनँ, तर विनम्रतापूर्वक भन्छु– राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर फेरि थप्ने ठाउँमा पुग्छौं कि भन्ने खतरा छ,’ खरेल भन्छन्, ‘अघिल्लो पटक पनि हामीले त्यसो गर्‍यौं, विधान महाधिवेशनमा एउटा निर्णय गर्ने अनि पछि राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पुगेर मान्छेको अनुहार सम्झिएर फेरि थप्ने काम गर्दा अपरिपक्व देखिन्छ । त्यसैले संख्या नघटाऔं भनेको थिएँ ।’ त्यतिबेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारी संख्या ठुलो भयो भन्ने लागेको र घटाउने निर्णय गरिएको उनी बताउँछन् । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटा महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पद बढाउने कुरालाई ‘नेतृत्वको असफलता’ को संज्ञा दिन्छन् । नीति र विधि पास गरिसकेपछि पुनः व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि विधान चलाउनु ‘केटाकेटीपन’ भएको उनको टिप्पणी छ । 

‘हामीले नीतिगत विषयको छलफल गर्न विधान महाधिवेशन भन्यौँ, नेतृत्व निर्माण गर्न आम महाधिवेशनको कुरा गर्‍यौँ । हामी त्यही प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ । पटक–पटक अध्यक्षले भन्नुभएको छ, अरु नेताले पनि भन्नुभएकै छ– नीति–विधिका विषयमा यो महाधिवेशनमा प्रवेश हुँदैन । नेतृत्व निर्माणको विषय बाहेक नीति–विधिको विषयमा छलफल हुँदैन,’ बास्कोटा भन्छन्, ‘पदाधिकारी घटाउने–बढाउने वा अरु संख्या घटाउने–बढाउने कुरा त नीति–विधिसँग जोडिन्छ । जब यो नेतृत्व निर्माणको महाधिवेशनमा नीति–विधिका विषयमा छलफल हुँदैन भने त्यो संख्या घटाउने या बढाउने, दुवै कोणबाट– छोट्याउने या तन्काउने कुराको छलफल आरम्भ गर्नु जरुरी हुँदैन, त्यो सन्दर्भयुक्त हुँदैन ।’ उनी तीन महिना अगाडि सर्वसम्मतिले पास गरेको विधानलाई अहिले चलाउनु भनेको नेतृत्वको असफलता भएको पनि दाबी गर्छन् ।

अहिले फरक समूहमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेका ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य कमरेडहरूको ‘बटम लाइन’ पनि विधान महाधिवेशनको नीतिगत फैसला मानेर जानुपर्छ भन्ने रहेको बास्कोटाको भनाइ छ । 

‘नभए त त्यो नीति महाधिवेशन वा विधान महाधिवेशनको औचित्य नै पुष्टि हुँदैन । औचित्य पुष्टि नहुने काम एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले गर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो पनि एकदम ठुलो ‘कोर्स करेक्सन’ भएको छैन । दुई–चार वर्ष अघिपछिको कुरा होइन, भर्खरै नै भएको हो ।’ 

एमालेको ११औं महाधिवेशनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरु काठमाडौं पुग्ने क्रम सुरु भएको छ । तर आफ्नै गुटबाट पदाधिकारीमा सर्वसम्मत गराउन ओली असफल हुँदै गएका छन् । विशेषगरी महासचिवमा शंकर पोखरेललाई ल्याउने ओलीको चाहनामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदीप ज्ञावालीको दाबीले उनलाई झनै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । साथै आफू निकटका मात्रै तीन दर्जन बढीले पदाधिकारीमा दाबी गरेका छन् ।