काठमाडौँ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको पार्टीको विधान ३ महिना नबित्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल संशोधन गरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पक्षले चर्को असन्तुष्टि जनाएको छ । यो निर्णयले एमालेको विधान महाधिवेशनको औचित्यमाथि मात्र होइन, यसैगरी राजनीतिक पार्टीहरूका विधान नेताले आफू अनुकूल संशोधन गर्दै जाने हो त ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

महाधिवेशनको दोस्रो दिन आइतबार महाधिवेशन बन्दसत्रस्थल भृकुटीमण्डपमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्षले आफू निकटका नेताहरूमार्फत एजेन्डा प्रवेश गराएर विधान संशोधन गराएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ ।

विधान संशोधन प्रस्तावप्रति एमाले नेताहरू ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले विरोध गरेका थिए ।

तर,केन्द्रीय समितिमा ओली समूहको बहुमत रहेकाले संशोधन प्रस्ताव सहजै पारित गरिएको थियो ।

बैठकमा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट भएको विधान संशोधनको निर्णयप्रति चर्को आपत्ति जनाएका थिए ।

उनले विधान महाधिवेशनको औचित्य नै समाप्त पार्ने काम भएको हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका थिए ।

‘के हाम्रा विधानहरू अस्थायी हुन् र ? हिजो विधान अधिवेशनअगाडि सङ्ख्या घटाऔँ भन्ने, अनि आज फेरि कोटाका नाममा त्यही सङ्ख्या बढाऔँ भन्ने–यो सरासर मनपरी होइन भने के हो ?,’ पाण्डेले अध्यक्ष ओलीलाई सोधेका थिए ।

विधान संशोधन भएलगत्तै नेता पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पार्टीको उक्त निर्णय ‘मनपरीतन्त्र’ भएको भन्दै त्यसविरुद्धको लडाइँ जारी रहेको बताएका छन् ।

‘अहिले आएर दाँयाबाँया गर्ने हो भने विधान अधिवेशनको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । यो मनपरीतन्त्रको विरुद्धको लडाइँ जारी छ । पार्टी विधान, विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नु अनिवार्य छ,’ पाण्डेले लेखेका छन् ।

त्यस्तै बैठकमा सचिव योगेश भट्टराईले पनि आपत्ति जनाएका थिए । भट्टराईले यसअघिको सचिवालयमा जस्तै यदि विधान संशोधन नै गर्ने हो भने अध्यक्ष र महासचिवमात्र राख्न अध्यक्ष ओलीलाई चेतावनी दिएका थिए ।

‘विधान महाधिवेशन गरेको सय दिन पनि नपुग्दै निर्णय फेरिन्छ, त्यो पनि जुन–जुन आफूलाई अनुकूल हुन्छ त्यहीँ के विधानमा लेखिनुपर्ने छुटेको थियो’, भट्टराईले प्रश्न गर्दै  भनेका थिए, ‘विधान भनेको अध्यक्ष ओली, अध्यक्ष ओलीले जे बोल्नुहुन्छ त्यही विधान हुनसक्छ ?’

एमालेको दसौँ महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले विधान संशोधनको निर्णय गरेको हो ।

गत भदौमा मात्रै भएको विधान अधिवेशनबाट पदाधिकारी सङ्ख्या १५ र केन्द्रीय कमिटी २५१ रहने गरी निर्णय भएको थियो । तर संशोधित विधानमा अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष ५, महासचिव १, उपमहासचिव ३ र सचिव नौ बनाइएको छ ।

पहिलाको विधानमा भएको व्यवस्थाभन्दा फरक भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाइएको छ भने सचिवको सङ्ख्या ७ बाट बढाएर नौ बनाइएको छ । केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको विधान संशोधन प्रस्ताव एमालेले महाधिवेशनको बन्दसत्रबाट अनुमोदन गरेको छ ।

अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि विधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको जिकिर गरेका थिए ।

तर, ईश्वर पोखरेल समूहका नेता गोकर्ण विष्टले पार्टीको एकता पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर नहुने तर्क गरेका थिए ।

‘पार्टीको एकता पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाएर हुने होइन, एकता भनेका विधिमा आधारित हुन्छ’, विष्टको भनाइ थियो । 

केन्द्रीय कमिटीबाट विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको बन्द सत्रमा अध्यक्ष ओलीले ‘सयौँ थुगा फूलका हामी एउटै माला एमाले’ भन्ने नारा समेत लगाएका थिए ।

तर, ओली समूहका नेताहरू भने आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन गर्न सकिने दाबी गर्छन् । अध्यक्ष ओली निकट नेता शेरबहादुर तामाङ नेतृत्व चयनका सवालमा राष्ट्रिय महाधिवेशनले आवस्यकता अनुसार विधान परिवर्तन गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘विधान महाधिवेशनको सर्वाधिकार, उसको सर्वोच्चतालाई हामी स्वीकार गर्छौँ,’ तामाङले रातोपाटीसँग भने, ‘नीति र विधानका अरू पनि मूलभूत नीतिगत कुरामा हामी त्यस्तो चेन्ज गर्दैनौँ । अहिलेको महाधिवेशन पार्टीको नेतृत्व चयनका लागि भएकाले नेतृत्व कसरी छान्ने, कति पदाधिकारी बनाउने भन्नेजस्ता विषयलाई महाधिवेशनबाटै अन्तिम रूप दिन लागेका हौँ ।’

राजनीतिक शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल एउटा पार्टीले दुई-दुईवटा महाधिवेशन गर्नु नै फजुल खर्च हो भन्ने कुरा एमालेले छिटोछिटो गरेको विधान संशोधनबाट पुष्टि भएको बताए ।

‘एमालेले कहीँ नभएको अभ्यास दुई दुई वटा महाधिवेशन गर्ने भन्यो, त्यो गर्न के जरुरी थियो ?’, प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘दुई महिनाअघि गरिएको व्यवस्था टिकेन । त्यसैले फजुल खर्ची शोअप मात्र हो ।’

उनले पार्टीभित्र जसको बहुमत हुन्छ उसको निर्णय लागु हुने कुरा भने स्वाभाविक भएको बताए । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले ‘नेतृत्व सहमतिमा गरौँ' भन्ने अनि निर्णयचाहिँ ‘बहुमत अल्पमतका आधारमा’ गर्ने गरेर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।

‘यो आफ्नो सुविधाको तर्क भयो’, पोखरेलले भने, ‘मसँग बहुमत छ भने म जेपनि गर्नसक्छु भन्ने देखियो ।’

महाधिवेशनको दोस्रो दिन भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको बन्द सत्रमार्फत एमाले नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ । नेतृत्वका लागि ओली र पोखरेल समूह अलग अलग प्यानल बनाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छन् । 

यद्यपि दुवै समूहले प्यानल घोषणा गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय एमाले नेताहरूले सहमतिको प्रयास भइरहेको समेत बताएका छन् । मङ्सिर २९ गतेसम्म हुने भनिएको महाधिवेशनमा मतदान भएमा थप केही दिन लम्बिने देखिएको छ ।

 एमालेले विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदान गर्ने तयारी गरेको छ । बन्दसत्र परिसरमा नमुना मतदान मेसिन राखेर प्रतिनिधिहरूले नमुना मतदानको अभ्यास गरिरहेका छन् ।