पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभाको कार्यकालमा नेपालको शासकीय स्वरूप अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी कि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने बारे बहस चर्को रूपमा मुखरित भएको थियो । संविधान सुझाव सम्बन्धी समितिले जनतामा सुझाव लिने क्रममा पनि देशैभरबाट अत्यधिक जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा आफ्नो सुझाव जाहेर गरेका थिए । केही समय मत्थर देखिएको यो बहस पछिल्लो जेनजी आन्दोलनसँगै फेरी सतहमा आएको छ ।

तत्कालीन समयका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू मध्ये नेकपा (माओवादी) र मधेसवादी दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा थिए । नेकपा (एमाले) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो भने नेपाली काँग्रेस संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतको संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको थियो । तर संविधान निर्माणको चरणसम्म पुग्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका कारण अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै कायम हुन पुग्यो । जसको सकारात्मक र नकारात्मक पाटोको विषयमा हामी भुक्तभोगी नै छौँ ।

नेपालले संसदीय राजनीतिको अभ्यासमा गरेको अनुभव अनुसार त्यसको प्रमुख चरित्र नै अस्थिरता र अवसरवाद नै देखिएको छ । काँग्रेस वा कम्युनिस्ट दुवै शक्तिले पाएको स्पष्ट बहुमतको कहिले पनि सदुपयोग हुन सकेन । नेपाली काँग्रेस ०४८ र ०५६ सालमा चुक्यो भने कम्युनिस्टहरू ०६४ को संविधानसभा र ०७४ मा चुक्न पुगे । अहिले कुनै पनि विचारधाराको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना क्षीण छ ।

नेपालमा निरन्तर देखिने पार्टीहरूको अस्वाभाविक विभाजन, गठबन्धन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवादी चरित्र, निर्वाचनको टिकट र राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा हुने मोलमोलाइ ठुला समस्या हुन् ।

कुनै पनि शासकीय प्रणाली आफैमा खराब हुँदैन । तर त्यसको प्रयोगले सफलता र असफलताको मापन भने गर्नै पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास संसदीय मर्यादा र संस्कार अनुसार हुनै सकेन । यसलाई नैतिकताको कसीमा भन्दा पनि अङ्क गणितको खेलका रूपमा मात्र बुझियो र प्रयोग गरियो । जसकारण पार्टीहरूले पाएको एकल बहुमतको सरकार पनि पूरा कार्यकाल टिक्न सकेन ।

नेपालमा निरन्तर देखिने पार्टीहरूको अस्वाभाविक विभाजन, गठबन्धन, राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवादी चरित्र, निर्वाचनको टिकट र राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा हुने मोलमोलाइ ठुला समस्या हुन् । यी समस्याको मूलमा नेपाली राजनीतिमा देखिरहेको अन्त्यहीन राजनीतिक सङ्क्रमण छ । यो शासकीय स्वरूपसँग जोडिएको विषय हो । जसमा सरकार गठन र सञ्चालनको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । 

हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय व्यवस्था सफल हुन्थ्यो भने पक्कै पनि पटक–पटक देशले ठुला आन्दोलन र विद्रोहको सामना गर्नु पर्दैन थियो होला । विद्यमान व्यवस्थाले उचित परिणाम निकाल्न नसक्दा नै अकल्पनीय रूपमा असन्तुष्टिहरू सडकमा पोखिने गरेका छन् । पछिल्लो बलशाली जेनजी आन्दोलन र त्यसको ठुलो क्षति सत्ताको गलत अभ्यास कै परिणाम हो ।

नयाँ पुस्ताले गरेको विद्रोह पछिको माग नै शासकीय प्रणालीमा सुधार र सुशासन हुनुपर्‍यो भन्ने हो । यसरी अहिले शासकीय प्रणालीको विषयमा सबै पक्षबाट भइरहेको बहसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । अहिले केही स्थापित मिडिया र बुद्धिजीवीहरूले व्यवस्थित बहस चलाइरहेका छन् । केही राजनीतिक शक्तिहरू यसलाई चुनावी एजेण्डा बनाएर जाने तयारीमा पनि देखिन्छन् । 

अब नेपालमा अभ्यास हुन बाँकी यही एउटा विकल्प मात्र छ । संवैधानिक राजतन्त्र, सक्रिय राजतन्त्र, दलविहीन राणा व्यवस्था र पञ्चायत, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था सबै अभ्यास भइसकेपछि आजको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस अगाडि आएको हो ।

गैरसंसदीय वा अध्यक्षात्मक प्रणाली अन्तरगतको कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति शक्तिशाली सरकार प्रमुख हुन्छ । त्यसलाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सांसदहरू समावेश गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन ।

संसदीय राजनीतिमा विकृति देखिएका कारण नौलो विकल्पका रूपमा अगाडी सारिएको यस्तो बहसलाई एक प्रकारको अतिमा बुझ्ने गरेको पनि पाइन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई घोषित अवधिसम्म चलाउन नसकिने हुँदा अधिनायकवादी बन्छ भन्ने तर्क गर्ने गरिएको छ । कुनै सनकी मान्छे कार्यकारी निर्वाचित भयो भने देश दुर्घटनामा जान्छ भन्ने गरिएको छ । विविधतामूलक समाजमा एउटा व्यक्ति शक्तिशाली बन्ने कुरा राम्रो होइन भन्ने गरेको पनि पाइन्छ ।

प्रश्नरहित कुनै व्यवस्था हुँदैन भन्ने अर्को सत्य हो । निश्चय पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमाथि पनि थुप्रै शङ्का र प्रश्नहरू हुन सक्छन् । यसको पुष्टि प्रयोग गरेपछि मात्र हुन सम्भव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणाली वंशमा आधारित अनिर्वाचित राजतन्त्र जस्तो होइन । यो जननिर्वाचित व्यक्ति सरकार वा राज्यको प्रमुख हुने प्रणाली हो । यो जनप्रतिनिधि संस्था वा संसद्भन्दा पनि जनताप्रति सोझै उत्तरदायी हुन्छ । यसलाई अविश्वासको प्रस्तावद्वारा सामान्य बहुमतले अपदस्त गर्न सकिँदैन । 

गैरसंसदीय वा अध्यक्षात्मक प्रणाली अन्तरगतको कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति शक्तिशाली सरकार प्रमुख हुन्छ । त्यसलाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सांसदहरू समावेश गर्नै पर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । सांसद वा गैरसांसद जो कोहीलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गर्न सक्छ । विज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सक्छ । यहाँ संसद्को भूमिका नीति निर्माणमार्फत सरकारलाई दबाबमा राख्नु मात्र हुन्छ । सरकार बनाउने भूमिकामा संसद् रहँदैन ।

विपक्षीहरूको विश्वास नजिती काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति कमजोर हुँदा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा संसद्ले छड्के परीक्षण गर्न सक्छ । जनताबाट ‘भिटो पावर’ बोकेर आएको सरकार प्रमुख अधिनायकवादी बन्न खोजेको अवस्थामा संसद्ले अङ्कुश लगाउन सक्छ । अर्का पटकको निर्वाचनमा जनताले पराजय गर्न सक्छन् । कहिलेकाहीँ सरकार प्रमुख शक्तिशाली हुन पुगेको अवस्थामा उसको पार्टी संसद्मा कमजोर हुनसक्छ । विपक्षीहरू शक्तिशाली बन्न सक्छन् । 

त्यसो हुँदा विपक्षीहरूको विश्वास नजिती काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा राष्ट्रपति कमजोर हुँदा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार सुरक्षित गरिएको हुन्छ । अधिनायकवादी बन्ने अवस्थामा संसद्मा महाअभियोगको व्यवस्था सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यसरी सन्तुलन कायम गरिएको प्रणालीलाई एकाङ्गी रूपमा निरङ्कुशतासँग मात्र जोड्न खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन ।

त्यसो त गैरसंसदीय व्यवस्था भन्ना साथ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्ने मात्रै हुँदैन । मिश्रित प्रणाली पनि हुन्छ । त्यसलाई फ्रान्सेली मोडल भनेर पनि चिनिन्छ । जसमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्री सैद्धान्तिक रूपमा संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ ।

नेपालले आजसम्म अभ्यास गरेको प्रणाली संसदीय सर्वोच्चता रहने वेष्टमिस्टेरियल प्रणाली हो । त्यसैको विकल्पको खोजीमा अहिले बहस चलिरहेको छ ।

अर्को विकल्पका रूपमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था पनि हुनसक्छ । स्थिर सरकारका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा राज्यप्रमुखका रूपमा संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेर पनि नेपालमा कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई हल गर्न पनि सकिन्छ ।

कुनै समय मध्यपूर्वका शक्तिशाली राष्ट्र इजरायलले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरेको थियो । अहिले भने यस्तो शासकीय स्वरूपको अभ्यास विश्वको कुनै पनि देशमा छैन । हाल विश्वमा संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने ‘वेष्टमिनिस्टेरियल’ प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा अध्यक्षात्मक प्रणाली र मिश्रित प्रणाली अभ्यासमा रहेका छन् ।

नेपालले आजसम्म अभ्यास गरेको प्रणाली संसदीय सर्वोच्चता रहने वेष्टमिस्टेरियल प्रणाली हो । त्यसैको विकल्पको खोजीमा अहिले बहस चलिरहेको छ । यी शासकीय स्वरुपका आ–आफ्नै निर्वाचन प्रणालीहरू रहेका छन् । अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणालीमा जनताले सोझै राष्ट्रपतिका उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने व्यवस्था छैन । त्यहाँ ’इलेक्टोरल कलेज’ मार्फत राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । 

जनताले ५ सय ३८ इलेक्टोरलाई विभिन्न राज्यबाट राष्ट्रपति छान्नका लागि निर्वाचित गर्छन् । त्यस मध्ये २ सय ७० इलेक्टोरको समर्थन प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ । तर निर्वाचित राष्ट्रपति शक्तिशाली सरकार प्रमुख र राज्यप्रमुखका रूपमा रहन्छन् । त्यसै गरी ब्राजिल, चिली, मेक्सिको, भेनेजुएला, दक्षिण कोरिया, मालदिभ्स, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहेका छन् । 

अहिले नेपालमा चलिरहेको बहस भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए त्यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिका राज्य प्रमुखको रूपमा आलङ्कारिक मात्र हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भएमा सरकार प्रमुख र राज्य प्रमुख दुवै एउटै व्यक्ति हुन्छ ।

आफ्ना एजेन्डा लिएर गएका उम्मेदवारहरूमध्ये जनताको प्रत्यक्ष मत मार्फत स्पष्ट बहुमत ल्याउने उम्मेदवार नै विजयी हुने प्रणाली नेपालको हकमा उपयुक्त हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्र अन्त्यका लागि नेपाललाई पाँच वर्ष वा निश्चित समयसम्म टिक्न सक्ने शासकीय स्वरूपको आवश्यकता छ । त्यो भनेको यी दुई विकल्प या फ्रान्सेली शैलीको मिश्रित प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ । कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा निर्वाचक मण्डलबाट नभएर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रणाली अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसो गर्दा प्रत्येक जनताको आफ्नो भावना र अपनत्व जोडिएको हुन्छ ।

आफ्ना एजेन्डा लिएर गएका उम्मेदवारहरूमध्ये जनताको प्रत्यक्ष मत मार्फत स्पष्ट बहुमत ल्याउने उम्मेदवार नै विजयी हुने प्रणाली नेपालको हकमा उपयुक्त हुन्छ । उम्मेदवारहरूमध्ये पहिलो चरणमा कसैले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दोस्रो चरणमा प्रमुख दुई प्रतिस्पर्धीको निर्वाचन गराउन सकिन्छ । उम्मेदवारहरू मध्ये पहिलो हुनेलाई निर्वाचित गरेमा बहुमतको भावनाको प्रतिनिधित्व नहुने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ । 

सबै क्षेत्र, जाती, लिङ्ग र भाषाको सुनिश्चित सहभागिताका लागि पूर्ण समानुपातिक जनप्रतिनिधि संस्था तथा स्थिर सरकारका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त  मोडल हुन सक्छ । बारम्बारको निरङ्कुशताले अत्तालिएको नेपाली समाज प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको नयाँ प्रयोगमा जाने बित्तिकै अधिनायकवादी शासनमा फस्ने त होइन भनेर चिन्तित हुनु स्वाभाविकै हो । 

आजको हाम्रो राजनीतिको महारोग चरम अस्थिरता नै हो । अस्थिरताको यस्तो दुष्चक्रबाट देशलाई मुक्त गर्न अब विविधताको बिचबाट पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जानुको विकल्प नै छैन । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा हुने आपसी नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि प्रशस्त बहस गर्न सकिन्छ । 

उचित विधि अवलम्बन गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख अधिनायक बन्नबाट रोक्न सकिन्छ । जनताको मत नै सबैभन्दा शक्तिशाली हुने सुनिश्चित भएपछि नेतृत्व अद्यावधिक नहुने भन्ने पक्कै हुँदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र अधिनायकवादलाई एउटै तुलामा जोख्नु गलत हुन्छ । तसर्थ अस्थिरताको अन्त्यका लागि अब हिम्मतसाथ निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ ।