काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कारागार कार्यालय पर्वतमा भान्सा घर निर्माणका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा कार्यालय प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीसहित ५ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कारागार कार्यालय पर्वतको भान्साघर ब्लक निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको दाबीसहित आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार कारागारको भान्सा घर निर्माणका लागि ६३ लाख ७२ हजार ३९४ रुपैयाँ लागत अनुमान स्वीकृत भएको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने ‘सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सन’ ले लागत अनुमानभन्दा ३३.८३ प्रतिशत कम अर्थात् ४२ लाख १६ हजार ६५८ रुपैयाँको प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

तर, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिले सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनले पेस गरेको दर रेट अस्वाभाविक रहेको र पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै बदनियतपूर्ण तरिकाले उक्त बोलपत्र रद्द गरेको आयोगको ठहर छ। साथै, निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्न सिफारिस गर्दै दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्ने ‘मोदीकाली कन्स्ट्रक्सन’ लाई ठेक्का दिइएको थियो।

मोदीकाली कन्स्ट्रक्सनले लागत अनुमानभन्दा मात्र ०.०२ प्रतिशत कम अर्थात् ६३ लाख ७१ हजार १६१ रुपैयाँ कबोल गरेको थियो। आयोगले पहिलो न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई हटाएर दोस्रो बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २१ लाख ५५ हजार ७३५ रुपैयाँ ८४ पैसा हानी नोक्सानी भएको जनाएको छ।