काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै ६ दिनपछि सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनमार्फत अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली तेस्रो कार्यकाल (५ वर्ष) का लागि निर्वाचित भएका हुन् ।

ओलीसँग नेता ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ओली र पोखरेल दुवै प्यानलसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए ।

२ हजार २६३ मतदाताले १९ पदाधिकारीसहित ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छनोट गर्दा अध्यक्ष पदमा ‍ओली १ हजार ६६३ मतसहित निर्वाचित हुँदा पोखरेलले ५६४ मतमात्र ल्याउन सफल भए । त्यस्तै शंकर पोखरेल एमाले महासचिवमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन् । पोखरेलसँग सुरेन्द्र पाण्डेले महासचिव पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पोखरेल १२ सय २८ मतसहित महासचिव पदमा निर्वाचित हुँदा पाण्डे ९९९ मतमा सीमित बने ।

१९ सदस्यीय पदाधिकारीमा पोखरेल समूहबाट उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराईबाहेक सबै पदमा ओली समूह निर्वाचित भयो । केन्द्रीय समिति सदस्यमा पनि ओलीकै पल्ला भारी छ ।

भाष्य परिवर्तन होला ?

केपी शर्मा ओली नवौँ महाधिवेशनमा निर्वाचित भएसँगै ‘एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन छाड्यो’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको थियो । घटनाक्रमहरूले पनि ओलीमाथि लागेको उक्त आरोपलाई केही हदसम्म पुष्टि गरेका छन् । सोही भाष्यलाई पुष्टि हुनेगरी ओलीका कतिपय निर्णयहरू आउने गरेका थिए । धेरैले भन्ने गरेका थिए– ‘एमाले नै ओली र ओली नै एमाले ।’ हुन पनि कतिपय विषयमा ओलीको बोली नै विधि, विधान र निर्णय हुने गरेको थियो । जसले गर्दा एमालेमा लोकतान्त्रिक अभ्यास शून्य भएको टिप्पणी हुँदै आएको थियो ।

२०७८ सालमा चितवनको सौराहामा भएको १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेका भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट ओलीले रोक्न खोजेका थिए । त्यसबेला ओलीको चाहानाविपरीत रावल र भुसालले अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा क्रमशः प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर ११औँ महाधिवेशनसम्म पुग्दा रावल र भुसाल एमालेमा रहन सकेनन् । कारण जे भए पनि रावल र भुसाल दुवैले पार्टी छाडेपछि ओलीमाथि अलोकतान्त्रिकको ट्याग थप बलियो बनेको थियो । सोही कारण पनि हुनसक्छ ओलीले ११औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई स्विकार्न पुगे । अर्थात् ईश्वर पोखरेल समूह प्यानल नै बनाएर पार्टीको आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन सम्भव भयो ।

त्यसो त ईश्वर समूहलाई पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत साथ र समर्थन नभएको भने होइन, तर पोखरेल समूहले सोचेजस्तो परिणाम निकाल्न सकेन । तर यसपटकको महाधिवेशनले एमाले र अध्यक्ष ओलीसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हिँडेको सन्देश भने प्रवाह गरिदियो ।

राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको विश्लेषणअनुसार एमालेमाभित्र भएको प्रतिस्पर्धाले उसको आन्तरिक लोकतन्त्र बचाएको छ । ‘ओली प्रायः सर्वसम्मत नै लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास भन्थे तर त्यो ओलीको मान्यता गलत रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको प्रतिस्पर्धा र नतिजाले बतायो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘किनभने यो प्रतिस्पर्धा ओलीको इच्छा र चाहनाले भएको होइन । जसले एमालेको इज्जत जोगाइदियो र एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र जीवित रहेछ भन्ने स्थापित गरायो ।’  

हुन पनि यो महाधिवेशनमा एमालेका नेता कार्यकर्ताहरूले ओलीको चाहनाविपरीत निर्धक्क भएर उम्मेदवारी दिँदै आफ्नो पक्षमा वा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्न पाएका थिए । पूर्वएमाले तथा हाल नेकपा संयुक्तका नेता दामोदर अर्याल भन्छन्, ‘जित वा हार मतदाताहरूको विवेकमा हुने परिस्थिति बन्यो र एमाले पुनः आन्तरिक लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्यो ।’

अर्यालको बुझाइमा एमालेभित्र यस्तो सकारात्मक परिस्थिति निर्माण हुनु भनेको नै ओलीको अडानमा सैद्धान्तिक हिसाबले उनको हार हो । ‘सिद्धान्तका हिसाबले केपी ओलीको हार हुनु भनेको त्यो पार्टी पुनः वामपन्थी बाटोमा हिँड्न सक्ने संकेत पनि हो,’ अर्याल बताउँछन् । 

त्यसो त ११औँ महाधिवेशनमार्फत ओली र एमालेलाई नै लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउन ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले गरेको साहसले पनि महत्त्वपूर्ण काम त गरेको छ नै ओलीले आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी कित्ताका नेताहरूलाई गर्ने व्यवस्थापनको पक्ष पनि अर्थपूर्ण बन्दै जाने कतिपयको विश्लेषण छ ।