काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहको बलमा भदौ २४ गते राज्य सत्ता गुमाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुस ३ गते पार्टी सत्तामा तेस्रो पटक विजयी भए । भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न एमालेको ११औं महाधिवेशनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई एक हजार ९९ मतान्तरले हराउँदै विजयी भए ।

दुई हजार २२७ कुल खसेको मतमध्ये ओलीले एक हजार ६३ मत पाएका थिए । उनका निकटतम् प्रतिस्पर्धी पोखरेलले जम्मा ५६४ मत प्राप्त गरे । महाधिवेशनमा प्यानलै बनाएर ओली र पोखरेल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । १९ जना पदाधिकारीमा पोखरेल पक्षका उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिव योगेश भट्टराई बाहेक सबै ओली पक्षका विजयी भए । ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि अधिकांस ओली पक्षकै विजयी भएका छन् ।

यो महाधिवेशनपछि ओली पार्टीभित्र झन् शक्तिशाली भएका छन् । पार्टीभित्र ओलीको वर्चस्वलाई अब कसैले छेकथुन गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएर पनि युवाहरूमा देखिएको चरम निराशाको आक्रोशको भुमरीमा सत्ता गुमाएका ओलीलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिले राहत दिएका छन् । 

अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूलाई शपथग्रहण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीबिच एकतालाई खारेज गरे । खासगरी एमालेको महाधिवेशन कुरेर बसेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालप्रति उनले आक्रोश पोखेका थिए ।

‘पार्टी पार्टी मिल्ने एकीकरण होइन । एकीकरणको पक्षमा कोही हुनुहुन्छ भने एमालेको नीति, नेतृत्व मानेर नाम कायम राख्छ भने आउनुस् एकीकरण हुन्छ’, उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डलाई माओवादी र माधवलाई पार्टी नै घाँडो भएकाले पार्टी एकीकरणको नाटक रचेको ओलीले जिकिर गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत १२ वटा कम्युनिस्ट घटक मिलेर नेकपा गठन भएको हो । मंसिर ११ गते राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित एकतासभामा प्रचण्डले एमालेको महाधिवेशनपछि असन्तुष्ट नेताहरू नेकपामा आउने खालका अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई ओली इतरका नेताहरूले खण्डन गरिसकेका छन् । 

एमालेको ११औँ महाधिवेशनले पार्टी सत्तामा ओली कमजोर नभएको राजनीतिकवृत्तमा टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । तर प्राध्यापक लोकराज बराल आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा ओलीको विजय भयो भन्दैमा शक्तिशाली भएको मान्न नसकिने तर्क गर्छन् । आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट हुनु सकारात्मक मानिएपनि ओलीप्रति आम मानिसमा नकारात्मक धारणा वृद्धि भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आफू अनुकूलका क्याडरबाट अनुमोदन हुँदैनमा शक्तिशाली मानिँदैन । उनले विद्यालाई रोक्नुभयो । आफैंले पालितपोषित कार्यकर्ताबाट ईश्वर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई रोक्नुभयो । तर त्यसले आगामी निर्वाचनमा कति असर पार्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘ओलीले जिते पनि एमालेलाई चुनावमा कति असर पार्छ ? जनस्तरमा कति प्रभाव पर्छ  ? त्यो आगामी निर्वाचनबाट मात्र परीक्षण हुन्छ । जेनजी विद्रोहपछि ओली, देउवा, प्रचण्डले सत्ताको खेलमा मात्र लागे, केही रुपान्तरण गरेनन् भन्ने जनमानसमा गहिरो प्रभाव परेको छ ।’

अहिलेकै आवस्थामा आगामी निर्वाचनमा समेत अनुमोदन भएर आउनुभयो भने ओली शक्तिशाली भएको ठहरिने बरालको विश्लेषण छ । 

२०७१ सालमा भृकुटीमण्डपमै सम्पन्न एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका ओली चितवनको सौराहामा भएको १०औँ महाधिवेशनमा दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

ओली २०७२, २०७४ र २०८१ मा पटक-पटक गरी पाँच वर्ष तीन महिना प्रधानमन्त्री भए । गत वर्ष विघटित संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनी चौतर्फी आक्रोशको निशाना बने । भदौ २३ गते भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध जेनजीले शान्तिपूर्ण रुपमा गरेको प्रदर्शनमा ओली सरकारले निर्मम दमन गर्दा २३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सोही हत्यकाकाण्डपछि भड्किएको भिडले भोलिपल्ट ओली सत्ता छोडेर भाग्नुपरेको थियो । तीन दिनसम्म राज्यबिहीनताको अवस्थामा देश गुज्रियो । भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेको छ । 

कार्की सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेका ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने पक्षमा अडान राखेका छन् । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेका छन् । जेनजी विद्रोहपछि सबै दलमा पार्टी रुपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेको बेला पार्टी नेतृत्वमा ओलीको ह्याट्रिकले एमाले झन् बलियो र एकताबद्ध भएको उनी निकट नेताहरूले जिकिर गरेका छन् । एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले जेनजी विद्रोहपछि एमाले सकियो भन्ने भाष्यलाई महाधिवेशनले खारेज गरेको जिकिर गरे ।

‘भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर एमाले सकियो भन्ने भाष्यलाई महाधिवेशनले खडित गरेको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेपछि परिणामलाई पनि स्किार्नुपर्छ । महाधिवेशनमा पराजित हुनुहुने साथीहरुले स्वीकार गर्नुभएको छ’, उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धामै नगएको भए अनेक प्रश्न उठ्यो होला । अब त्यस्तो रहेन । नयाँ नेतृत्व आएपछि पार्टी थप बलियो भएको मैले विश्वास गरेको छु । यद्यपि पार्टी बलियो भयो कि भएन भन्ने कुरा जनताबाट परीक्षण हुन बाँकी छ ।’

२०७१ सालमा ओली नेतृत्वमा आएपछि पार्टी कमजोर नभई बलियो भएको कुरा निर्वाचत परिणामले समेत पुष्टि गरेको ज्ञवालीले दाबी गरे ।

‘एमालेमाथि चौतर्फी घेराबन्दी हुँदा समेत २०७९ को निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पहिलो दल बन्न सफल भयो । प्रत्यक्षमा दोस्रो पार्टी बन्न सफल भयो । बाहिर बसेर विश्लेषकले के–के भन्छन् त्यसको जवाफ दिइरनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भने ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र र छिमेकी मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीलाई लिएर ओलीले पार्टी नेतृत्वमा आएपछि राष्ट्रवादी अडान लिएका कारण लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गरेका उनले २०७२ साल असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएसँगै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । माओवादीसँग मिलेर ओलीले सरकार बनाए । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै उनले नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारत भ्रमण नगर्ने सार्वजनिक रुपमै अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

ओलीको यही अभिव्यक्तिका कारण पार्टीभित्र र बाहिर लोकप्रियताको ग्राफ बढेको चर्चा त्यतिबेला पनि चलेको थियो । नौ महिने शासनकालमा परिणाममुखी काम गर्न नसकेपनि ओलीले अप्रिय निर्णय केही नगरेकाले उनीप्रति आम मानिसको भरोसा बढ्दै गएको देखिन्छ ।

लोकप्रियता र वितृष्णाको कसीमा ओली

२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग चुनावी तालमेल र २०७५ सालमा एकता गरे । माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै एकअर्काप्रति कटु आलोचक रहेका ओली र प्रचण्डबिच ‘आश्चर्यजनक मिलन’ले कम्युनिस्ट पार्टीकै इतिहासमा सकारात्मक ऊर्जा दिलायो । दुई ठुला वामपन्थी गठबन्धनलाई अत्याधिक जनमतले अनुमोदन गर्‍यो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि ओली झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए । यद्यपि ओली र प्रचण्डबिच नेतृत्व टकराव र शक्ति संघर्षले तीन वर्ष पनि एकता टिकेन । 

२०७७ साल पुस ५ र २०७८ साल जेठ ८ गते गरी दुई पटक असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेका कारण पार्टीभित्र र बाहिर ओली निकै आलोचित भए । ओली सरकारले गरेको संसद् विघटन सर्वोच्च अदालतले बदर गर्‍यो । तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड र माधव गठबन्धनले ओली पार्टी र सत्ता दुवै मोर्चामा अप्ठ्यारो अवस्था पुगेका थिए । यतिसम्म कि ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी पार्टीबाट अध्यक्ष प्रचण्डले निष्कासन गरेका थिए । 

२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई बदर गर्ने फैसलाका कारण ओलीले ठुलो राहत पाए । अदालतको आदेश अनुसार साविक एमालेका अध्यक्ष भएका ओलीले पार्टी भने जोगाउन सकेनन् । २०७८ साल भदौ २ गते माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले पार्टी विभाजन गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरे । २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन कांग्रेस-माओवादीले गठबन्धनका बाबजुद पनि एमालेले समानुपातिकतर्फ पहिलो मत ल्यायो ।

२०७० को चुनावपछि निरन्तर उकालो 

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनले राजतन्त्र ढालेपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात संसदीय दलबिच भएको १२ बुँदे सम्झौताको बलमा भएको जनआन्दोलले गणतन्त्रमा जान सम्भव भएको थियो । २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भयो । त्यतिबेला माओवादीले ३१ लाख ४४ हजार मत ल्याउँदा कांग्रेसले २२ लाख ६९ हजार मत ल्याएर दोस्रो भयो । एमाले २१ लाख ८३ हजार मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा पुग्यो । पार्टीले शर्मनाक हार व्यहारेपछि महासचिव माधव नेपालले पदबाट राजीनामा दिए ।

२०६५ सालमा बुटवलमा भएको एमालेको आठौँ महाधिवेशनमा अध्यक्षमा झलनाथ खनाल विजयी भए । खनालकै नेतृत्वमा २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा होमियो । त्यस निर्वाचनमा एमाले २४ लाख ९२ हजार मत ल्याएर दोस्रो स्थानमा उक्लियो । पहिलो दल भएको कांग्रेसले २६ लाख ९४ हजार मत प्राप्त गर्‍यो । अघिल्लो निर्वाचनमा पहिलो दल भएको माओवादी १६ लाख ९ हजार मतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चियो ।

२०७४ सलको निर्वाचनमा एमाले/माओवादी वामपन्थी मोर्चाले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेको थियो । नेतृत्वमा ओली आएपछि भएको पहिलो निर्वाचनमा एमाले ३१ लाख ७३ मत ल्याएर पहिलो दल बन्न सफल भयो । दोस्रोमा कांग्रेसले ३१ लाख २८ हजार मत प्राप्त गर्‍यो । तेस्रो स्थानमै रहेको माओवादीले मत घटार १३ लाखमा समेटियो ।

तत्कालीन नेकपा विघटनपछि २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि एमालेले समानुपातिकतर्फ २८ लाख ४५ हजार मत ल्याएर पहिलो दल बन्न सफल भयो । दोस्रोमा कांग्रेसले २७ लाख १५ हजार मत प्राप्त गर्‍यो । माओवादीको स्थिति थप खस्किएको चुनावी परिणामले देखाउँछ । माओवादीले ११ लाख ७५ हजार मत ल्याउँदा नयाँ दल रास्वपाले ११ लाख ३५ हजार मत ल्याएर सबैलाई चकित पारेको थियो । 

विगतको निर्वाचनभन्दा फरक परिवेशमा यसपटक निर्वाचन हुन लागेकाले सबैको चासो बढेको छ । निर्वाचन घोषणापछि नयाँ र वैकल्पिक दलहरूले समेत गठबन्धन गर्ने प्रयास जारी राखेकाले पुराना दलहरूलाई ठुलो झड्का लाग्ने राजनीतिकवृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ ।