भोजपुर । भोजपुरमा वर्षौँअघि सडक विस्तार भएका क्षेत्रको जग्गा सरकारीकरण नगरिँदा स्थानीय बासिन्दा दोहोरो मारमा परेका छन्। 

एकातिर विकासका लागि आफ्नो खेतबारी सुम्पिएका नागरिकले अर्कोतिर त्यही प्रयोग गर्न नपाउने जग्गाको समेत निरन्तर मालपोत र कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। सडक बनेपछि कानुनतः उक्त जग्गा राज्यको स्वामित्वमा जानुपर्ने भए पनि लगत कट्टाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा नागरिकहरू अनावश्यक आर्थिक र कानुनी झन्झट खेप्न बाध्य छन्।

भोजपुर नगरपालिका–६ का कमल तामाङ जस्ता धेरै किसानको गुनासो एउटै छ, ‘धनीपुर्जामा नाम आफ्नो छ, तर जग्गामा सडक दौडिन्छ।’ आफ्नो दुई हलको मेलो हुने जग्गा सडकमा परेपछि उब्जनी त रोकियो नै, तर त्यसको कर भने आजसम्म तिरिरहनु परेको छ। नापी र मालपोत कार्यालयको अभिलेख नसच्चिँदा जग्गा किनबेच गर्न, बैंकमा धितो राख्न वा नामसारी गर्न समेत निकै कठिन भइरहेको छ। कतिपयले त कर नतिरेको भन्दै उल्टै जरिवाना र ब्याज समेत बुझाउनु परेको छ।

जिल्ला नापी कार्यालयका अनुसार हालसम्म भोजपुर–लेगुवा मध्यपहाडी लोकमार्गको मात्रै लगत कट्टाको काम सकिएको छ। भोजपुर–दिङ्ला सडकको प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ भने अन्य ग्रामीण सडकहरूको अवस्था उस्तै छ। स्थानीय तह, नापी र मालपोतबिच समन्वय अभाव हुँदा यो समस्या थप जटिल बनेको हो। यद्यपि, पौवादुङमा गाउँपालिकाले भने केही मुख्य सडक खण्डको लगत कट्टा सम्पन्न गरेर बाँकी क्षेत्रमा सर्भे सुरु गरेको जनाएको छ।

सडक विस्तारसँगै अनिवार्य रूपमा जग्गा सरकारीकरण र कर समायोजन हुनुपर्नेमा सरकारी निकायको लापरबाहीले दशकौँसम्म फाइल अघि बढेका छैनन्। विकासका नाममा नागरिकले व्यहोर्नुपरेको यो अन्यायपूर्ण आर्थिक भार हटाउन र कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्न स्थानीयले जोडदार माग गरेका छन्।