काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंसिर ११ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरे । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले ३ चरणमा सेनालाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

तीन महिना आगाडिदेखि नै सेनाले निर्वाचन केन्द्रित पेट्रोलिङ गर्ने, चुनावको एक महिनाअघि थप फौजसहित फिल्डमा खटाउने र निर्वाचन सकिएर नतिजा नआउन्जेल तेस्रो चरणमा परिचालन गर्नेगरी सैन्य सुरक्षा रणनीति तयार भइरहेको जंगी अड्डाका एक उच्च सुरक्षा अधिकृतले बताए ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंसिर १२ मा जंगी अड्डाको निरीक्षणका क्रममा चुनावमा एक थोपा पनि रगत नबग्नेगरी परिचालित हुन निर्देशन गरेकी थिइन् । उनको निर्देशन थियो– ‘सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा नियकायसँग समन्वय गरेर निर्वाचन सफल बनाउनु लाग्नुपर्छ ।’

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना अनुसार सेनाले अहिले निर्वाचन सुरक्षाको आन्तरिक तयारी गर्दै छ । प्रहरी र सशस्त्रले गर्दै आएको भीआईपी र भीभीआईपीको कार्यालय तथा निवास र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान सुरक्षा जिम्मा सेनाले लिँदै छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले गर्दै आएको महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र विमानस्थलको सुरक्षा निर्वाचन अवधिभर सेनाले गर्नेछ । एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार भीआईपी र भीभीआईपीहरूको सुरक्षामा ड्युटी परिचालन गर्ने र तहगत सुरक्षा योजना बनाउने काम भइरहेको सैनिक प्रवक्ता (सहायकरथी) राजाराम बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘तहगत रूपमा सुरक्षा योजना बनाउने र निर्वाचन केन्द्रित तालिम सञ्चालन गर्दै छौँ, अन्य सुरक्षा निकायसँग जोइन्ट अभ्यासहरू पनि चलिरहेको छ ।’

एकीकृत सुरक्षा योजनामा अनुसार सेनाले मतपत्र छपाइ, मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गर्नेछ । आपतकालीन उद्धारमा आवश्यक जनशक्ति र उद्धार सामग्री सेनाले हेलिकोप्टर समेतको प्रयोग गरेर सम्बन्धित ठाउँमा लैजाने छ । शंकास्पद वस्तु र विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्न सेनाले डिस्पोजल टोली परिचालन गर्नेछ ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अघिदेखि नै अपरेसन बेसबाट विभिन्न रणनीतिक विन्दुहरूमा सैनिक पिकेट परिचालन गर्ने निर्णय केन्द्रीय सुरक्षा समितिले गरेको छ । मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेनालाई तैनाथ गरिने सुरक्षा योजनामा उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स रहनेछ । सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल तथा हवाई गस्ती गर्नेछ । एकीकृत सुरक्षा योजनाले निर्दिष्ट गरेअनुसार निर्वाचनको एक महिनाअघि देखि सेनाले फिल्डमा आएर निर्वाचन सुरक्षाको काम गर्ने सहायकरथी बस्नेले बताए ।

जेनजी प्रदर्शनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीका कारण यसपटक तीन महिनाअघि नै सेनालाई परिचालन गर्न केन्द्रित सुरक्षा समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।

सशस्त्रलाई पनि ‘निर्वाचन प्रहरी’को कोटा

यसअघि निर्वाचनको सुरक्षामा खटाउन निश्चित समयका लागि भर्ना गरिने प्रहरीलाई म्यादी प्रहरी भनिन्थ्यो । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनका लागि खटिने प्रहरीलाई यसपटकदेखि ‘निर्वाचन प्रहरी’ भन्ने निर्णय गरिएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले सो निर्णय गरेको नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न यसपटक सशस्त्र प्रहरी बललाई पनि कोटा प्रदान गरिएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीले मात्रै निर्वाचनमा खटाउन ‘म्यादी प्रहरी’ भर्ना गर्दै आएको थियो ।  

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार सशस्त्रले पहिलोपटक चुनाव केन्द्रित निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार १५ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी बलका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । ती अधिकृतले भने, ‘१५ हजार निर्वाचन पहरीलाई सशस्त्रसँग मिक्सअप गरेर परिचालन गरिन्छ ।’

सशस्त्रले रिजर्भ, मोबाइल र पिकेट बेसमा अनुपात मिलाएर निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्नेगरी परिचालन नीति बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीले एक लाख ३६ हजार ८११ जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्न अनुमति मागेको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले ३० कार्तिकमा निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख ३६ हजार निर्वाचन प्रहरी चाहिने सुरक्षा विश्लेषणसहित सो संख्या भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । निर्वाचन प्रहरीको संख्याबारे यकिन निर्णय भएर नआएको प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले प्रस्ताव पठाएका छौँ, निर्णय भएर आएको अवस्था छैन ।’

मतदानस्थल र केन्द्रका आधारमा भर्ना लिनुपर्ने निर्वाचन प्रहरीको संख्या फरक पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।