काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू समाधानका लागि गठित ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले असार २९ गते बुझाएको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको हो । 

उक्त प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण, स्वनियमन, बैंकिङ कसुर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार, ऋणीलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण, सेयर कर्जाको १५ करोडको सीमा खारेजी, बैंकर र व्यवसायी छुट्याइनुपर्ने, लघुवित्तका लागि छुट्टै नियामक र घरजग्गामा लचकता, नेपाली मुद्राको चिह्न लगायतका विषय समावेश गरिएका छन् । 

प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले गरेको वर्गीकरण परिमार्जन गरी कार्यक्षमता र स्वास्थ्यका आधारमा ‘प्रथम, दोस्रो र तेस्रो’ वर्गमा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । 

राम्रो प्रदर्शन गर्ने बैंकहरूलाई न्यूनतम नियमनभित्र राखेर स्वनियमनको अधिकार दिन र राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म व्यवस्थापन नगरी सुपरीवेक्षणमा बढी ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यदलले सेयर धितो कर्जामा व्यक्तिगततर्फ कायम गरिएको १५ करोड रुपैयाँको सीमा लाई पूर्ण रूपमा हटाउन सुझाव दिएको थियो । यो सुझाव राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन गरिसकेको छ । 

यस्तै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा कायम रहेको आफ्नो सेयर स्वामित्व बेचेर बाहिरिन सिफारिस गरिएको छ। यो सुझाव कार्यान्वयनसम्बन्धी सुझाव दिन अहिले कार्यदल बनाइएको छ । 

त्यस्तै, हालको बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । विद्यमान व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा इमानदार बैंकर अपराधी जस्तो देखिने र बेइमान उम्किने अवस्था आएको भन्दै बैकिङ अपराधलाई अन्य प्रचलित कानुनअनुसार नै कारबाही गरिनुपर्ने तथा बैंकभित्रको सामान्य गल्तीलाई फौजदारी कसुर मान्न नहुने कार्यदलको ठहर छ।

बैंकर र व्यवसायी छुट्याइनुपर्ने व्यवस्थाबारे कार्यदलले सकारात्मक सिफारिस गरेको छ । स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्न एउटै व्यक्ति बैंकर र ठुलो व्यवसायी हुन नपाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

कार्यदलले लघुवित्तका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सिफारिस समेत गरेको छ । बंगलादेशको उदाहरण दिँदै कार्यदलले ‘स्वतन्त्र नियामक निकाय’ स्थापनाका लागि सुझाव दिएको हो । 

यस्तै, घरजग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन पहिलो पटक घर किन्नेहरूका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । यो सुझाव समेत चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमै कार्यान्वयन गरिसकिएको छ । 

कार्यदलले अमेरिकी डलर वा भारतीय रुपैयाँजस्तै नेपाली रुपैयाँका लागि पनि छुट्टै विशिष्ट चिह्न बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। साथै, मूल्य वृद्धिमापन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकबाट हटाएर राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयलाई दिनु उपयुक्त र वैज्ञानिक हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । हाल अमेरिकी डलरलाई ४, भारतीय रुपैयाँलाई ₹ सङ्केत तोकिएजस्तै आफ्नो छुट्टै सङ्केत हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष हो । 

राष्ट्र बैंकले जेठ ३० गते गठन गरेको उक्त समितिका सदस्यहरूमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र पूर्व बैंकर भुवन दाहाल सदस्य रहेका थिए । एक महिनाको अध्ययनपछि उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको थियो ।