काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारी तीनै तहका सरकारबिच योगदान रकमको बाँडफाँट र बजेट व्यवस्थापनमा केही कानुनी अन्यौलता रहेको बताएका छन्।

आइतबार काठमाडौँमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अभियानमा  कार्यक्रममा बाेल्दै कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्न हालसम्म ११४ भन्दा बढी पालिकाहरूले कोषसँग समझदारी पत्र मा हस्ताक्षर गरिसकेको  बताए। उनले जसमध्ये ७ वटा पालिकाले श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराई योगदान रकम समेत जम्मा गर्न थालिसकेको बताए। 

उनले भने 'सरकारले व्यहोर्नुपर्ने योगदान रकमका विषयमा स्पष्टता नहुँदा अनौपचारिक क्षेत्रको आबद्धता सोचेजस्तो गतिमा बढ्न सकेको छैन।'

यस्तै, सञ्चार क्षेत्रबाट हालसम्म २५१ भन्दा बढी सञ्चार गृहहरू कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्। जसमध्ये १०० भन्दा बढीले नियमित रूपमा योगदान रकम जम्मा गरिरहेका छन्। निर्देशक अधिकारीले बाँकी सञ्चारकर्मी र रोजगारदाताहरूलाई पनि अविलम्ब कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरे । 

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब २० लाख ५० हजार श्रमिकहरू कोषमा आबद्ध भइसकेको र उनीहरूको पूर्ण सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए । 

कोषको सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युरोपेली संघले प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गरिरहेको उनले जानकारी दिए। 

सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म करिब २६ लाख ५० हजार नागरिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन कोष सफल भएको छ। कोषले विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म करिब १८ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।