गण्डकीमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या तीन सय ६४ पुग्यो
सारांश
- गण्डकी प्रदेशमा ३६४ वटा प्रसूति केन्द्रहरू छन्, जसले घरमै सुत्केरी हुने क्रमलाई घटाउँदैछन्।
- शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने १८ अस्पताल र ५२ स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रदेशभरि छन्।
- प्रदेश सरकारको लक्ष्य 'पूर्ण संस्थागत प्रसूति' सुनिश्चित गर्दै घरमा हुने सुत्केरीलाई शून्यमा झार्नु हो।
गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा प्रसूति केन्द्रको सङ्ख्या ३६४ पुगेको छ । प्रसूति केन्द्रको विस्तारसँगै असुरक्षित तरिकाले घरमै सुत्केरी हुने क्रम पनि घट्दो छ । गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा रमेशकुमार केसीले गण्डकीमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या वार्षिक २०० भन्दा कम रहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशभित्र शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने अस्पताल १८ र जटिल अवस्थाको सुत्केरी गराउने स्वास्थ्य संस्था ५२ वटा रहेका छन् । मनाङबाहेक सबै जिल्लामा शल्यक्रियामार्फत प्रसूति गराउने सेवा उपलब्ध रहेको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताए ।
मन्त्रालयले प्रसूति केन्द्रको सुदृढीकरणका लागि औजार तथा उपरणको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयको आँकडाअनुसार गण्डकीमा वार्षिक झन्डै २४ हजार महिलाले शिशु जन्माउने गरेका छन् । वर्षमा हुने ३६ हजार जति गर्भवतीमध्ये करिब १२ हजारले गर्भपतन गराउने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
कुल गर्भवतीमध्ये झन्डै चार हजार काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, पाल्पालगायत ठाउँमा सुत्केरी हुने गरेको महाशाखा प्रमुख डा केसीले बताए । घरमा हुने प्रसूतिलाई शून्यमा झार्दै ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूति’ सुनिश्चितता भएको प्रदेश घोषणा गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।
पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) ले गण्डकी प्रदेशमा संस्थागत प्रसूति हुने दर ८९ प्रतिशत देखाएको छ । प्रसूति केन्द्रको सबलीकरण, सचेतना अभिवृद्धि, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, उपकरणसहित पर्याप्त स्रोतसाधनको प्रबन्ध गर्न सके छिट्टै गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण संस्थागत प्रसूतियुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्न सकिने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
मातृ तथा नवशिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा सेवा विस्तार गरी मातृ शिशु मृत्युको नियमित निगरानी गरिने जनाइएको छ । संस्थागत सुत्केरी प्रवर्द्धन, ‘सिमुलेसन बेस्ड मेन्टरसिप’ कार्यक्रम, रणनीतिक स्थानमा प्रसूति प्रतीक्षा गृह र ग्रामीण भेगमा अल्ट्रासाउन्ड सुविधा विस्तार गर्ने योजनामा सरकार रहेको जनाइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकमा रैथाने ज्ञान र स्थानीय अधिकारलाई प्राथमिकता : मन्त्री श्रेष्ठ
-
विदेशी राजदूतहरूसँग एक्लाएक्लै भेट गर्ने बालेनको तयारी, समयतालिका तयार हुँदै
-
नामिबियाविरुद्ध नेपालले पहिला थाल्यो ब्याटिङ, यस्तो नेपालको प्लेइङ ११
-
सातै प्रदेश र संघीय ऊर्जामन्त्रीको संयुक्त बैठक सम्पन्न, के–के भयो छलफल ?
-
नेपालमै पहिलो पटक ललितपुर ३ मा एआई सेवा, फोनबाटै जानकारी र गुनासो दर्ता
-
शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण