काठमाडौँ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन कुन कुन निकायलाई आचारसंहिता लाग्ला ? धेरैलाई जिज्ञासा रहेको हुनसक्छ ।

यद्यपि, नेपालमा यसअघि पटकपटक निर्वाचन भएकाले आचारसंहिता कुन कुन क्षेत्रमा लाग्छ भन्ने सामान्यता थाहा हुन्छ नै । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्छ ।

यसैगरी, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई आचारसंहिता लाग्छ ।

स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।

वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने छ । आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहसहित केही दिनभित्रै लागू हुने जनाइएको छ ।