सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा रहेका बालगृहहरू सञ्चालन अनुमति र न्यूनतम मापदण्ड विना नै सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १० वटा जिल्ला रहेको कर्णालीमा १२ बालगृह छन् । तीमध्ये २ वटा बालगृहले मात्र न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

१२ मध्ये राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट ६ वटाले मात्रै बालगृह सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्, कर्णाली प्रदेशका समन्वय अधिकृत डम्बर बहादुर रोकायका अनुसार नेपालको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालगृहले परिषद्बाट सञ्चालन अनुमति अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्नुपर्ने नियम छ । ऐनको दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, तर कर्णालीमा ६ वटा बालगृह अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।

तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा हाल ३६६ वटा बालगृहमा १० हजार १९३ जना बालबालिका आश्रित छन् । यीमध्ये २५३ बालगृह बागमती प्रदेशमा र १२ गण्डकी प्रदेशमा छन् । ती बालगृहमा कर्णालीका मात्रै झण्डै ७० प्रतिशत बालबालिका छन् ।

कर्णालीमा भने १२ बालगृह मात्र सञ्चालनमा छन् । राष्ट्रियस्तरमा पनि ६६ प्रतिशत बालगृह काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्कीमा केन्द्रित छन् ।

कर्णालीका बालगृहमा कति छन् बालबालिका ?

यहाँका १० जिल्लामध्ये ७ वटामा रहेका १२ बालगृहमा ४३३ बालबालिका आश्रित छन् । यीमध्ये २१२ बालक र २२१ बालिका छन् ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ५ वटा बालगृह सञ्चालनमा छन्, जहाँ १२६ बालक र १६० बालिका गरी कुल २८६ बालबालिका आश्रित छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा, हुम्लामा १ बालगृहमा २८ बालक र २२ बालिका सहित कुल ५० बालबालिका आश्रित छन् । कालिकोटमा २ बालगृहमा ६ बालक र १७ बालिका गरी कुल २३ बालबालिका छन् ।

जाजरकोटमा १ बालगृहमा १६ बालक र ६ बालिकासहित कुल २२ बालबालिका आश्रित छन् । डोल्पामा १ बालगृहमा ९ बालक र ८ बालिका गरी कुल १७ बालबालिका आश्रित छन् । जुम्लामा १ बालगृहमा १९ बालक र ५ बालिका सहित कुल २४ बालबालिका छन् । मुगुमा १ बालगृहमा ८ बालक र ३ बालिका सहित कुल ११ बालबालिका आश्रित छन् । दैलेख, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा बालगृह छैनन् ।

उल्लेखित तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशमा बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको बाल अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

बागमतीबाट उद्धार गरिएकामध्ये ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णालीका

विगत १९ वर्षदेखि बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको हिमाली नवीन समाजले हालसम्म १ हजार १०० भन्दा बढी बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन गराइसकेको जनाएको छ । उक्त संस्थाको आन्तरिक तथ्यांकअनुसार, अधिकांश बागमती प्रदेशका बालगृहबाट उद्धार गरिएका हुन् । तीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेको पाइएको छ ।

उक्त संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङका अनुसार बुवाआमा रहे पनि राम्रो शिक्षादीक्षा र उज्ज्वल भविष्यको प्रलोभनमा कर्णालीका बालबालिकालाई काठमाडौँ, पोखरा लगायतका विभिन्न सहरमा सञ्चालित बालगृहहरूमा नक्कली र फर्जी कागजात बनाएर भर्ना गर्ने प्रवृत्ति छ ।

अध्ययनका क्रममा बालबालिका र परिवारबिच अनावश्यक पारिवारिक विछोड हुन पुगेको पाइएको तामाङले बताए । ‘यसको परिणामस्वरुप बालबालिका र परिवारबिच भावनात्मक विछोड हुने, जन्मदर्ता र नागरिकता जस्ता कानुनी कागजात बनाउनका लागि जटिलता पैदा हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको वास्तविक पहिचान हराउने, हेला–शोषण तथा दुर्व्यवहारमा पर्ने जोखिम बढ्ने, आफ्नो रीतिरिवाज, धर्म परम्परा, संस्कृति र सम्प्रदायबाट टाढा हुने र अन्ततः परिवारमा फर्किए पश्चात उनीहरूलाई सामाजिकीकरणमा दीर्घकालीन रुपमा समस्या हुने जस्ता अवस्थाहरू आउने गरेको छ ।’

यस्तो समस्या न्यूनीकरणका लागि सचेतना, पैरवी तथा परिवार सहयोग कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए । संस्थागत हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको उचित लालनपालन, हेरचाह, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र मनोसामाजिक परामर्शको सुनिश्चितताका लागि राज्यले संस्थागत हेरचाहको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्न अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कस्ता बालबालिका छन् बालगृहमा ?

बालअधिकारकर्मी तामाङका अनुसार अनाथ, अस्पताल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थानमा अलपत्र अवस्थामा छाडिएका वा फेला परेका साथैमा बाबुआमाबाट अलग्गिएका तथा बाबुआमा पत्ता नलागेर बेवारिसे भएका बालबालिकाहरू बालगृहमा छन् ।

साथै, बाबुआमालाई गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अपाङ्गता वा अशक्तता भएको कारण उचित हेरचाह नपाएका बालबालिकाहरू पनि कर्णालीका बालगृहमा छन् । ‘कानुनी विवादमा परेका बालबालिकामध्ये दिशान्तर प्रक्रियाअन्तर्गत वैकल्पिक हेरचाहका लागि सिफारिस भएका, थुनामा रहेका वा बन्दी बाबु वा आमासँग आश्रित भई कारागारमा रहेका बालबालिका पनि छन्,’ उनले भने, ‘जबरजस्ती करणी वा कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाताबाट जन्मिएको शिशुलाई आफूले पालनपोषण गर्न नसक्ने भनी बाल कल्याण अधिकारी समक्ष निवेदन परेका, अभिभावकबाट दुर्व्यवहार, हिंसा, बेवास्ता भएको कारणले बालबालिकाको उच्चतम हितका लागि परिवारबाट अलग गरिएकाहरू पनि छन् ।’

यस्ता बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिका भनिएको तामाङको भनाइ छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० मा बाल कल्याण अधिकारीले बालबालिकाको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखेमा उद्धार गरी दफा ६९ बमोजिमको अस्थायी संरक्षण सेवामा राखेर समाजसेवीको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष संरक्षण गर्न आवश्यक नदेखिएमा र निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक फेला परेमा सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्दै त्यस्ता बालबालिकालाई निजको जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, आवश्यक देखिएमा सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी सहयोग प्रायोजन वा परिवार सहयोगको व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारीले प्राथमिकताका आधारमा बालबालिकाको आमा वा बाबु तर्फका नातेदार, बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति र अन्तिम विकल्पको रुपमा मात्र बालगृहमा संरक्षण व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

तर पछिल्लो अध्ययनमा सही सूचनाको अभावमा बालगृहलाई नै पहिलो विकल्पको रुपमा लिइदै आएको पाइएको बालअधिकारकर्मी सरला रेग्मी बताउँछिन् । कतिपय त बाबुआमा नै भएका बालबालिका पनि बालगृहमा छन् ।

ऐनमा अभिभावक नभएका र भए पनि उनीहरूले आफ्नो बालबालिकाको स्याहारसम्भार, लालनपालन र शिक्षादीक्षा प्रदान गर्न नसक्ने अवस्थामा, अन्य परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहहरूमा राख्न नमिल्ने अवस्थामा अन्तिम विकल्पको रूपमा बाल कल्याण अधिकारीको सिफारीसमा मात्र बालगृहमा संरक्षण गर्न सकिने प्रावधान छ । यद्यपि यस किसिमको कानुनी व्यवस्थालाई परिपालना गरेको विरलै पाउने गरिएको रेग्मीले बताइन् ।