सुर्खेत । कर्णाली सरकारले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन माग गरेको छ । यो विषयमा संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्नेसम्मको निर्णय भएको छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघि पनि एक पटक यसबारे पत्राचार गरिसकेको थियो । संघले अधिकार प्रदान नगरेपछि पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बताए ।

बिहीबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यो विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले ९ वटा निर्णय गरेको छ। जसको प्रमुख निर्णय नै स्थानीय तहमा हाकिम खटाउने अधिकार प्रदेशलाई दिन संघ सरकारलाई पत्राचार गर्ने रहेको छ ।

अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदै आएको छ । अब संघले एकमुष्ट रूपमा सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न कर्णाली सरकारले माग गरेको छ ।

यो निर्णयले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता शाह बताउँछन् ।

यस्ता छन् अन्य निर्णय

१. स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोझै खटाउँदै आएकोमा सो व्यवस्था परिमार्जन गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकमुष्ट रूपमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित प्रदेशमा खटाउने र प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले रिक्त रहेको स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुनः पत्राचार गर्ने ।

२. सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण सुर्खेतबाट नभएकाले उक्त टेलिभिजन प्रसारण कार्यालय कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा स्थापना गर्नका लागि नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुनः अनुरोध गर्ने ।

३. मिति २०८० कार्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडामा केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्प पश्चातको पुनः निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।

४. जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सरकारी निवासको पुनर्निर्माणको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने ।

५. कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई प्रदेश सरकारबाट नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको सञ्चित बिदा, औषधि उपचार तथा उपदानको रकम भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सम्बन्धित शीर्षकमा विनियोजन गर्न र सो रकम भुक्तानी सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने ।

६. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभिएपछि विभिन्न कानुनहरूमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकोले कानुन संशोधन सम्बन्धी कार्य विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कानुन क्षेत्रबाट यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।

७. अध्ययन बिदाको पूर्वस्वीकृति तथा स्वीकृतिसम्बन्धी मापदण्ड पुस मसान्तभित्र तर्जुमा गर्ने ।

८. प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यालय, पद, नाम दर्ता तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक लगायतका कार्य गर्न उक्त अभिलेखालयमा कार्य गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) सँग समन्वय गर्ने ।