काठमाडौँ । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि किसानका लागि मुख्य चुनौती बन्दै आएको बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि सरकारले वैज्ञानिक समाधानको विधि अपनाउने भएको छ । 

बाँदरको बन्ध्याकरण गरेर सङ्ख्या नियन्त्रण गर्ने विशेष ‘पाइलटिङ’ कार्यक्रम खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाबाट सुरु गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका सचिव डा. दीपकप्रसाद खरालको अध्यक्षतामा पुस ९ गते बसेको उच्चस्तरीय बैठकले यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराईको पहल र दबाबपछि मन्त्रालयले यस योजनालाई अघि बढाएको हो ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग भएको छलफलले अहिले आएर मूर्तरूप लिएको मेयर भट्टराईको भनाइ छ ।

मेयर भट्टराईका अनुसार लामो समयदेखि स्थानीय बासिन्दा र किसानहरूका लागि मुख्य चुनौती बन्दै आएको बाँदरको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले मझुवागढी नगरपालिकालाई पाइलटिङ क्षेत्रको रूपमा छनोट गरेको हो । ‘बाँदरको आतंकले किसानहरूले बाली जोगाउनै मुस्किल परेको अवस्थामा मन्त्रालयले गरेको यो निर्णय निकै सकारात्मक छ,’ भट्टराईले भने, ‘नगरपालिकाबाट यो काम तत्कालै सुरु हुनेछ र यसले आगामी दिनमा बाँदर व्यवस्थापनको एउटा ठोस मोडेल तयार पार्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ ।’

बाँदर नियन्त्रणसहित विभिन्न १६ बुँदे माग गर्दै मेयर भट्टराई गत साउनमा माइतीघर मण्डलमा अनसन बसेका थिए ।साउन ११ देखि १३ सम्म सत्याग्रह र १४ देखि १८ गतेसम्म आमरण अनशनमा बसेका भट्टराईले तत्कालीन सरकारसँगको १६ बुँदे सहमतिपछि १८ गते अनसन तोडेका थिए ।

यसपछि सरकारले मेयर भट्टराईका माग सम्बोधन सुरु गरेको हो । 

नेपालमै पहिलो पटक बन्ध्याकरण

सचिव डा.खरालको अध्यक्षतामा बसेको  बैठकले नेपालमा आजसम्म अभ्यास नगरिएको बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यलाई दिक्तेलबाटै पाइलटिङका रूपमा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साथै बन्ध्याकरण गरी बाँदर नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन पुस मसान्तभित्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एउटा प्राविधिक टोली दिक्तेल पठाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । 

उक्त टोलीले त्यहाँको भौगोलिक अवस्था, बाँदरको सङ्ख्या र बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ । टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा बन्ध्याकरणको काम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी भएको छ । 

बजेट १ करोड विनियोजन

मन्त्रालयले दिक्तेलमा बाँदर नियन्त्रणका लागि सुरु हुने पाइलटिङका लागि तत्कालका लागि १ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।

यद्यपि, प्राविधिक र चिकित्सकहरूको अध्ययन अनुसार यस परियोजनाका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । अपुग रकम रकमान्तर गरेर तत्काल उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सचिव खरालले जनाएका छन् । बजेटको मुख्य हिस्सा आवश्यक उपकरण खरिद, बाँदरको बन्ध्याकरण एम्बुलेन्स अर्थात् भ्यान र जनशक्ति व्यवस्थापनमा खर्च हुने मेयर भट्टराई बताउँछन् ।

उसो त सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि ‘कार्यविधि २०८२’ को मस्यौदा समेत तयार गरिसकेको छ । उक्त कार्यविधिमा वन मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका सुझावहरू समेटेर परिमार्जन गरी छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ । यसपछि बाँदर नियन्त्रणका लागि बाटो सहजै खुला हुने छ ।  

भारतीय मोडल र प्राविधिक सहयोग 

नेपालले बाँदर बन्ध्याकरणका लागि भारतको हिमाचल प्रदेशको मोडल अपनाउने भएको छ । हिमाचल प्रदेशमा बाँदर बन्ध्याकरणका लागि सातवटा विशेष अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्, जुन निकै सफल मानिन्छन् । नेपाल सरकारले पनि सोही प्रदेशका दक्ष जनशक्ति बोलाएर नेपालमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम दिने र आवश्यक उपकरणहरूका लागि भारत सरकारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको छ ।

मेयर भट्टराईका अनुसार, भारत सरकारले नेपाललाई बाँदर नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न एम्बुलेन्स र अन्य प्राविधिक उपकरणहरू उपलब्ध गराउन सकारात्मक संकेत दिएको छ । साथै नेपालका लागि भारतीय राजदूतावास क्षेत्रमा पनि बाँदरको समस्या रहेकाले उनीहरू यस विषयमा सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएका मेयर भट्टराईले बताए । सरकारको यो कदम सफल भएमा देशभरि नै जटिल समस्याको रूपमा रहेको बाँदर आतंक व्यवस्थापनमा कोशेढुंगा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।