काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यसपटकको चुनावमा भड्किलो प्रचारप्रसार रोक्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोगदेखि प्रचार सामग्रीसम्ममा विशेष कडाइ गरिएको छ।

आचारसंहिता लागु भएसँगै अब राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारका क्रममा आफ्ना निर्वाचन चिह्न वा झन्डा अंकित पहिरन प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। आयोगले लोगो, स्टिकर, टोपी, क्याप, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याज, मास्क, लकेट वा झोला जस्ता सांकेतिक सामग्रीहरू बनाउन, बोक्न र लगाउन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसपटकको आचारसंहितामा सूचना प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न सामाजिक सञ्जालको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। आयोगका अनुसार कसैको पक्ष वा विपक्षमा एसएमएस, फेसबुक, मेसेन्जर, ट्विटर, युट्युब जस्ता माध्यम प्रयोग गरी भ्रामक, द्वेषपूर्ण वा चरित्र हत्या हुने किसिमका सामग्री उत्पादन र सेयर गर्न पाइने छैन। साथै, गलत सूचना प्रवाह गराउने उद्देश्यले ‘फेक एकाउन्ट’ वा साइट सञ्चालन गर्न समेत निषेध गरिएको छ।
यद्यपि, आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आफ्ना आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल वा पेजमार्फत आफ्ना सिद्धान्त, विचार, प्रतिबद्धता र कार्ययोजनाहरू मर्यादित ढङ्गले प्रचारप्रसार गर्न भने रोक लगाएको छैन।

निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई कम खर्चिलो र अनुशासित बनाउन आमसभा, जुलुस र कोणसभाहरूमा पनि नियमन गरिएको छ। तोकिएको आकार र संख्यामा मात्र दलको झन्डा प्रयोग गर्न पाइनेछ भने निर्वाचन अधिकृतको अनुमति लिएर मात्र सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। आयोगले प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नगर्न सचेत गराएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएमा आयोगले कडा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। आचारसंहिता विपरित कार्य गरेको पाइएमा स्पष्टीकरण सोध्ने, जरिवाना गर्ने र गम्भीर उल्लङ्घनको अवस्थामा उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द हुनेसम्मको कानुनी कारबाही अघि बढाइने आयोगले चेतावनी दिएको छ।

निर्वाचनलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न आयोगले सरकार, सुरक्षा निकाय, सञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था तथा आम मतदाता सबैलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न अपिल गरेको छ। अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्म विशेष संयन्त्रहरू परिचालन गरिने आयोगले जनाएको छ।