काठमाडौँ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको एकीकृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सोमबार उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महालेखापरीक्षकलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५ बमोजिम तयार पारिएको सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा समेत पेस गरिएको छ । नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले यो विवरण पेस गरेको जनाएको छ । 

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्ब ९९ करोड ६ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक रहेको छ । त्यस्तै,सञ्चित कोष ऋणात्मक रहेता पनि समग्र नगद अवस्था भने १ खर्ब ४ अर्ब १३ करोड ८४ लाख रुपैयाँले धनात्मक देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अतिरिक्त बजेटरी निकायहरूको विभिन्न कोषमा रहेको रकमका आधारमा कुल नगद तथा बैंक मौज्दात १ खर्ब ८८ अर्ब ९४ करोड ५८ लाख रुपैयाँले धनात्मक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान र महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचा अनुरूप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै बजेट प्रणाली बाहिर रहेका निकायहरूको विवरण समेत समावेश गरिएको छ । कानुन अनुसार कार्यालयले निर्धारित समयावधि भित्रै यो विवरण बुझाइएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले जानकारी दिएका छन् ।