काठमाडौँ । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माणमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको भनी दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जयकुमार ठाकुरसहित ९ जनालाई सफाइ दिएको छ । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार प्रतिवादीहरू संजय कुमार ठाकुरलगायत सबैलाई निर्दोष ठहर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो । आयोगले भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको अभियोगमा उनीहरूसहित लुम्बिनी–मिसन जेभीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अस्पताललाई एक करोड ८४ लाख ३८ हजार नोक्सानी पुर्याएको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा लागत अनुमानभन्दा फरक आइटमहरू थप गरी र केही आइटम घटबढ गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरेको आरोप लगाएको थियो । विशेषगरी ‘एम ३५ इन्टरलक मल्टी कलर्ड ब्लाइन्डेड ग्रेड’ जस्ता विशिष्ट प्राविधिक सर्तहरू राखेर मिलेमतो गरिएको र प्राविधिक रूपमा असफल भएका निर्माण व्यवसायीको तुलनामा बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरी राज्यलाई नोक्सानी पुऱ्याएको दाबी अभियोजन पक्षको थियो ।

विशेष अदालतले फैसलामा भवन निर्माणमा नारायणी अस्पतालको आकस्मिक उपचार भवन निर्माण सम्पन्न भई हाल सञ्चालनमा रहेको र सो भवनको गुणस्तरमा कुनै प्रश्न नउठाइएको जनाएको छ । त्यस्तै विशेषले सफाई दिँदा दोस्रो आधारमा उक्त भवन सम्झौता गरिएको रकमभन्दा पनि कम मूल्यमा निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ । तेस्रो आधारमा बोलपत्र प्रक्रियाको विषयलाई उठाएको छ । बोलपत्रमा समावेश गरिएका नयाँ आइटमहरू (Crusher stone dust/M35 interlock) संशोधित लागत अनुमान र स्वीकृत सर्तहरू बमोजिम नै राखिएको पाइएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले प्राविधिक असफलताको विषयलाई पनि औँल्याएको छ । प्राविधिक रूपमा असफल भएका कम्पनीहरूले उक्त विशेष प्रकारको ब्लक (कलर ब्लाइन्डेड ब्लक) बिछ्याउन सक्ने योग्यता भएको ठोस प्रमाण अभियोजन पक्षले पेस गर्न नसकेको अदालतले जनाएको छ । साथै प्राविधिक प्रस्तावमा फेल भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न नमिल्ने भएकोले कुन कम्पनीको रेट कति थियो भन्ने जानकारी प्रतिवादीहरूलाई हुनै नसक्ने अदालतको तर्क छ ।

आरोप पत्रमा नारायणी अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध एक करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह तथा इन्जिनियर म सकुर अन्सारीसँग पनि सोही रकम बराबरको बिगो कायम गरेर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्न माग गरेको थियो ।

नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका तत्कालीन नायब सुब्बा सुशीलप्रसाद यादव र तत्कालीन लेखापाल सुदीप कुमार रायमाझी, मूल्यांकन समितिका संयोजक डा. वीरेन्द्र बहादुर प्रधान र सदस्य–सचिव माधवी चौधरीविरुद्ध पनि ठाकुर बराबरको बिगो र कैद सजायको माग गरिएको थियो ।

‘मिसन कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद शर्मा र लुम्बिनी–मिसन जेभी’ विरुद्ध अख्तियारले बिगो बमोजिम मूल कसुरदारलाई हुने सजाय बराबर कैद र जरिवाना गरी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको थियो ।