काठमाडौँ । विशेष अदालतले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको भनिएको अर्बौँको भ्रष्टाचार मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तीन जना पूर्व उच्च अधिकारीहरूलाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशकहरू महेशकुमार बस्नेत, अशोक कुमार सुवेदी र सुवर्ण राज उपाध्यायलाई थुनामा राख्न वा धरौटी माग्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ’चाइना सिएमसी इन्जिनियरिङ’ सँगको मिलेमतोमा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको थियो। अख्तियारको अभियोग पत्रमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) बिगो माग गरेको थियो ।

अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा तीनै जना प्रतिवादीहरू विमानस्थल निर्माणको मुख्य निर्णय प्रक्रिया, लागत अनुमान परिमार्जन, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

अशोक कुमार सुवेदीको हकमा उनले सम्झौता हुनुभन्दा अगावै (२०७० सालमै) बिदामा बसेको र पछि राजीनामा दिइसकेको देखिएकोले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै महेशकुमार बस्नेत र सुवर्ण राज उपाध्यायको हकमा  पदमा बहाल रहे पनि लागत अनुमान संशोधन गर्ने वा ठेक्का सम्झौता गर्ने जस्ता मुख्य जिम्मेवारीमा नरहेको र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको हस्ताक्षर वा संलग्नता पुष्टि हुने ठोस आधार नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।