काठमाडौँ । पछिल्लो समय मुलुकमा अनाधिकृत रुपमा तथ्यांक संकलन गर्ने र बाहिर ल्याउने क्रम बढेर गएको छ । विज्ञहरुकाअनुसार त्यसले जनमानसमा भ्रम छर्नेदेखि सरकारले उत्पादन गरिरहेका तथ्यांकहरुलाई चुनौती दिएको भन्दै अब ती चुनौतीहरुलाई चिरेर राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।

तथ्यांक दिवस २०८२ का अवसरमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरुले आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा देखिएका चुनौती र सुधारका उपायहरुलाई सुझाएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख एवं तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले आधिकारिक तथ्यांकभन्दा बाहिरका तथ्यांक उत्पादन र प्रयोग बढ्दै गएको बताए ।

अनुमति नलिई विभिन्न निकायबाट तथ्यांक उत्पादन हुने, एकरुपता नहुने र अन्तर्राष्ट्रिय फ्लो नमिल्ने समस्या रहेको उनको भनाइ थियो । सामाजिक सञ्जालबाट अनाधिकृत र झुटो सूचना फैलिनु, तथ्यांक जनशक्तिको पलायन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तथ्यांक प्रणाली स्थापना ढिलाइ हुनु पनि प्रमुख चुनौती रहेको उनले उल्लेख गरे ।

लामिछानेले डिजिटल युगमा घरघरमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने अभ्यास कमजोर हुँदै गएको भन्दै वैकल्पिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रणाली, नवीन प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग आवश्यक रहेको बताए । 

 राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले तथ्यांक संकलनदेखि विश्लेषणसम्मका सबै प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उनका अनुसार कार्यालयले निकालेका तथ्यांकलाई मिडिया र जनताले कसरी लिन्छन् भन्ने नै ठूलो चुनौती हो । ब्यूरोक्रेसीभित्रकै मतभेदले तथ्यांकको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै राष्ट्रको आवश्यकता र नीति निर्माणमा पर्ने प्रभावलाई केन्द्रमा राखेर तथ्यांक उत्पादन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले योजना निर्माणका लागि जनशक्ति सम्बन्धी आधिकारिक तथ्यांक अत्यावश्यक रहेको बाए । उनका अनुसार अहिले डाक्टर अभाव र नर्सको ओभर उत्पादन भएको भन्ने कुराहरु आइरहेका छन् । खास के हो त भन्ने सम्बन्धमा सर्भे गरेर तथ्यांक कार्यालयले बाहिर ल्याउन सक्छ ।