कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल भएको छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै दलित सशक्तीकरण ऐन २०७८ को कतिपय बुँदामा भाषागत र कानुनी समस्या देखिएर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकाले संशोधन विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे ।

यसअघि मन्त्री खड्काले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले विधेयकमा संशोधित कुरा दलित समुदायको हकहितका साथै सामाजिक न्याय र समानताका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

अर्का सदस्य लक्ष्मी विकले लोकतन्त्रको अनुभूति र विभेद तथा वञ्चितिकरणमा परेको समुदायलाई अनुभूति हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । बिहीबारकाे बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हीरा सार्कीले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन पहिलो संशोधन विधेयक २०८२’लाई सभा समक्ष टेबुल गरे । 

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति अक्कलबहादुर रावलले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको समितिको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ को प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकको प्रारम्भमा सभामुखसँग समय लिएर सदस्य चक्रबहादुर मल्लले विधेयकका बारेमा पहिले अध्ययन र छलफलको मौका दिएर मात्र विधेयक सभामा पेस गर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

जेनजी आन्दोलनमा क्षति पुगेको प्रदेशसभा भवनको मर्मत पूरा भएपछि यही पुस १६ गते बुधबारदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गतको बैठक सुचारु भएको हो । चालु अधिवेशन अन्तर्गतको पछिल्लो बैठक गत भदौ ५ गते बसेको थियो ।