मकवानपुर । हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने कार्य विरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

यसअघि पुस १३, पुस ६ र पुस २ गतेको पेसी पनि हेर्न नभ्याइने र नमिल्ने सूचीमा परेको थियो । सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकार सहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडा, हेटौँडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ’कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्चले सडक विस्तारको कार्य तत्काल अघि नबढाउन ’अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ समेत दिएको थियो । सोही आदेशको निरन्तरता र अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफल गर्न पटक–पटक पेसी तोकिए पनि ’हेर्न नभ्याइने’ तथा ’हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पर्दै आएको छ ।

हेटौँडा बजारको २५ मिटर सडक विस्तार गर्ने योजना अनुसार मंसिर २० मा बजार क्षेत्रका घर तथा टहरा भत्काइएको थियो । 

उक्त कार्यको विरुद्धमा कंसाकार लगायतका स्थानीय सर्वोच्च पुगेका थिए । उक्त मुद्दामा रिट निवेदकहरूले उचित मुआब्जा र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउन नहुने जिकिर गर्दै आएका छन् ।