चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा बढीलाई अनलाइनमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस २० गतेसम्म ५ लाख २६ हजार ३ सय ५५ जनालाई अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) उपलब्ध गराएको छ । तीमध्ये ४ सय ५८ वटा प्रमाणपत्रमा कसुर उल्लेख गरी वितरण गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
उक्त अवधिमा ६ लाख ५९ हजार ४५ वटा आवेदन प्राप्त भएका थिए । तीमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय २९ वटा आवेदन रद्द भएका छन् भने २ हजार २ सय ६१ वटा आवेदन अझै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका छन् । हाल दैनिक ५ हजार ५ सयदेखि ६ हजारसम्म आवेदन प्राप्त हुने र तीमध्ये औसतमा ४ हजार ५ सय प्रमाणपत्र दैनिक रूपमा वितरण हुने गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
वर्तमान समयमा अधिकांश विकसित मुलुकहरूले प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रदान गर्नु अघि आवेदकको आपराधिक पृष्ठभूमि अनिवार्य रूपमा जाँच गर्ने व्यवस्था लागू गरेका छन् । त्यसैगरी नेपालमा पनि सरकारी तथा निजी सङ्घ–संस्थाहरूले रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अवि नारायण काफ्लेका अनुसार आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
नेपाल प्रहरीले प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र पूर्णतः निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार योग्य आवेदकलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार कुनै व्यक्तिमाथि फौजदारी मुद्दामा अभियोग लागी अदालत वा अर्धन्यायिक निकायबाट सजाय तोकिएको अवस्थामा सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिँदैन । प्रमाणपत्रमा त्रुटि वा विवरण फरक परेमा सम्बन्धित व्यक्तिले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निवेदन दिएर सच्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
गम्भीर तथा जघन्य अपराध, जस्तै–भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोगलगायतका फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा कसुर उल्लेख गरी चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ ।
तर मुद्दामा सफाइ पाएका, नाबालक, एक वर्ष वा सोभन्दा कम सजाय भुक्तान गरिसकेका तथा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिको हकमा कसुर उल्लेख नगरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइन्छ ।
प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरणका लागि नेपाल प्रहरीले अपराध अभिलेख प्रणाली (सीआरएस) र अनलाइन प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दर्ता प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । सीआरएस प्रणालीमार्फत आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित अद्यावधिक विवरण अभिलेख गरिन्छ, जसको आधारमा व्यक्तिको आपराधिक संलग्नता भए–नभएको यकिन गरिन्छ ।
कतिपय आवेदनहरू अभिलेख अपूर्ण भएका कारण नाम मिल्न जाँदा होल्डमा पर्ने गरेको र त्यसको प्रमाणीकरणका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग पत्राचार गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्ने गरेको प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भन्सार छलीको आशङ्कामा कोरोला नाकाबाट भित्र्याइएका ७७५ ईभी गाडी सशस्त्रको नियन्त्रणमै, तस्बिरहरू
-
१३ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित १८ सहसचिवकाे सरुवा, काे कहाँ ? (सूचीसहित)*
-
रास्वपाले गठन गर्यो ७७ वटै जिल्लामा निर्वाचन समिति
-
सरकारमाथि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको आरोप : देशलाई सिक्किमीकरणको दिशामा लगियो
-
युरेनियम उत्खननमा अब राज्यको एकाधिकार
-
कांग्रेस विवाद मिलाउन निरन्तर वार्तामा पूर्णबहादुर–विश्वप्रकाश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण