नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूमाथि सरकारले चालेको नियामक सक्रियता यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ । शुल्क संरचना, कार्यक्रमको पारदर्शिता, शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी सुरक्षा र नियमनको अनिवार्य पालना जस्ता विषयमा मन्त्रालयले देखाएको कडाइको संकेत सकारात्मक छ । 

वर्षौँदेखि वैदेशिक सम्बन्धनका नाममा कतिपय शैक्षिक संस्थाहरूले पारदर्शी मापदण्ड मिच्दै शिक्षालाई केवल व्यापारिक स्वार्थमा केन्द्रित गरेको आलोचना भइरहेका बेला यो कदम आवश्यक पनि थियो ।

तर, यहाँ उठ्नुपर्ने मूल प्रश्न नियमको कठोरतामा मात्र सीमित छैन । प्रश्न त के हो भने— के यो कडाइ नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य, ज्ञान–स्वाधीनता र शैक्षिक गरिमासँग जोडिएको छ ? यदि यो नीति केवल समस्या नियन्त्रण गर्ने कागजी उपकरण मात्रै बन्यो भने यसको आयु र प्रभाव क्षणिक हुनेछ । 

तर, यदि यो राष्ट्रको भविष्य निर्माणको मार्गचित्रका रूपमा आएको हो भने यसको महत्त्व ऐतिहासिक ठहरिनेछ ।

पहिलो प्रश्न राष्ट्रिय उद्देश्यको हो । विदेशी विश्वविद्यालयसँगको शैक्षिक सहकार्य आफैँमा अनुचित होइन; तर त्यसले देशको प्राज्ञिक क्षेत्रमा के ‘भ्यालु एड’ गर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । के यो कडाइले नेपाललाई ज्ञानमा आधारित स्वाधीन राष्ट्र बनाउन मद्दत गर्छ ? 

विदेशी सम्बन्धनलाई साधारण व्यापारिक मोडेलबाट माथि उठाएर ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ तर्फ डोर्‍याउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता हो ।

के यसले नेपालमा नभएको विशेष ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता र नवीन प्रविधि भित्र्याउँछ ? वा केवल विदेशी ‘ब्रान्ड’ को चमक देखाएर महँगो डिग्री बेच्ने सीमित वर्गको व्यापारलाई मौलाउने ढोका मात्रै खोल्छ । उच्च शिक्षा मानव–स्रोत निर्माणको मेरुदण्ड हो । त्यसैले, यो निर्णय केवल नियमनको प्राविधिक विषय मात्र नभएर एक राष्ट्रिय रणनीतिक सोचको विषय बन्नुपर्छ ।

हाम्रो विगतको अनुभवले भन्छ– धेरै विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कार्यक्रमहरूले नेपालकै विश्वविद्यालयहरूले पढाइरहेका व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि र होटल व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई नै विदेशी नाममा दोहोर्‍याइरहेका छन् । विदेशी ब्रान्डका नाममा शुल्क आकासियो, तर ज्ञानको गहिराइ र स्तरमा खासै भिन्नता देखिएन । 

के यस्तो ‘फ्रेन्चाइज मोडेल’ ले हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्छ ? यदि विदेशी सम्बन्धनले नेपालमा नयाँ शोध परम्परा र उद्योग–शिक्षाबिचको खाडल पुर्ने विश्वस्तरीय अभ्यास भित्र्याउन सक्दैन भने त्यसको औचित्य के ? अब सरकारले ‘भ्यालु एडिसन टेस्ट’ लाई अनिवार्य बनाउनै पर्ने देखिन्छ । 

विदेशी सम्बन्धनलाई साधारण व्यापारिक मोडेलबाट माथि उठाएर ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ तर्फ डोर्‍याउनु नै अहिलेको प्रमुख चुनौती र आवश्यकता हो ।

नियामक कडाइको अर्को संवेदनशील पक्ष विद्यार्थीको भविष्य र सुरक्षा हो । नियम उल्लङ्घन गर्ने कलेजमाथि कारबाही गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा निर्दोष विद्यार्थी पर्नु हुँदैन । यदि कुनै कलेजको अनुमति खारेज हुन्छ भने त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य के हुन्छ ? के सरकारसँग ‘टिच–आउट’ योजना वा ‘क्रेडिट ट्रान्सफर’ हुने व्यवस्था र त्यसको सुनिश्चितता छ ? 

कलेजको व्यवस्थापकीय त्रुटिका कारण विद्यार्थीको सपना टुट्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, सुधारका नाममा गरिने कडाइले विद्यार्थीलाई असुरक्षित होइन, बरु थप भरोसायुक्त भविष्यको ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । 

यस बहसको सबैभन्दा गहिरो पक्ष भनेको जवाफदेहिता हो । यदि नियमविपरीत कम गुणस्तरका विदेशी विश्वविद्यालयलाई नेपाल भित्रिन दिइयो भने दोषी केवल कलेज सञ्चालक मात्र हुन् त ? कि ती फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने र स्वीकृति दिने सरकारी अधिकारीहरू पनि ? 

जबसम्म निर्णयकर्ताहरूलाई जबाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास हुन सक्दैन ।

नेपालमा प्रायः नियमको डन्डा कमजोर पक्षमाथि मात्र बर्सिने तर शक्तिसम्पन्न निकायहरू सधैँ उन्मुक्त रहने संस्कृति छ । यदि यो क्षेत्रमा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने कडाइको अर्थ न्याय होइन, केवल ‘सिलेक्टिभ पनिसमेन्ट’ हुनेछ ।

मुख्य प्रश्न यहीँनेर छ– के सरकारले नियमविपरीत कार्य गर्ने कलेजसँगै, गलत निर्णय गर्ने आफ्ना अधिकारीहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउने साहस गर्छ ? लापरबाही, राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा मापदण्डविपरीत सम्बन्धन दिनु केवल प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो त शासन–अनुशासनकै गम्भीर विचलन हो । 

जबसम्म निर्णयकर्ताहरूलाई जबाफदेही बनाइँदैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास हुन सक्दैन ।

यदि सरकारले कलेज र नियामक निकाय दुवैलाई समान रूपमा कानुनको दायरामा ल्यायो भने मात्र नियमनको वास्तविक अर्थ रहन्छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा डरको होइन, जिम्मेवारीको वातावरण निर्माण गर्छ र प्रणालीलाई व्यक्तिप्रधान होइन, संस्थागत बनाउँछ ।

अन्ततः, यो मुद्दा केवल शिक्षा नीतिको मात्र होइन; यो त शासनको चरित्र, राष्ट्रको गरिमा र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो । नीति तब मात्र सफल हुन्छ, जब यसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छ, विद्यार्थीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ र कलेजदेखि सरकारी अधिकारीसम्म सबैलाई समान जबाफदेहिताको कसीमा जाँच्छ । 

सरकारको यो कदम केवल एउटा अर्को ‘निर्देशिका’ मात्र बन्छ वा ऐतिहासिक रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु ? यसको फैसला सरकारको आगामी व्यवहारिक निर्णयहरूले तय गर्ने नै छन् ।