काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलबार सिंहदरबारमा पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायतका निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी सुझाव कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पुस २९ र ३० गते बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल बङ्गलादेश वाणिज्य सचिव स्तरको आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरि बैठकले  नेपाल सरकारको तर्फबाट ऐक्यबद्धता स्वरूप एकपटकका लागि आईओएम फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकले समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन समितिका सदस्य महेश प्रसाद काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने र समितिको रिक्त सदस्य पदमा कुलप्रसाद न्यौपानेलाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । 

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुसन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको गरेको छ भने नेपाली सेना सैनिक साधारण सेवाका दुई जना महासेनानीलाई सोही सेवाको सहायक रथी दर्जामा र चार जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।