बुटवल  । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने बनाएका छन् । दाङको भालुवाङमा आज आयोजित  ‘जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका तथा अध्ययन प्रमाणीकरण’ विषयक कार्यशालामा बोल्दै उनले वन, वातावरण, जैविक विविधता र पानीको स्रोत संरक्षणमा प्रदेश सरकारको मुख्य ध्यान रहेको बताएका हुन् ।

अनियन्त्रित मेसिन प्रयोगका कारण पहाड चिरिँदा पानीका मुहान सुक्ने, वर्षाको ढाँचा बदलिनु र तापक्रम बढ्दै जानु जस्ता समस्या गम्भीर बन्दै गएको उनले बताए । उनले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कठोर नीति आवश्यक भएको समेत बताए ।

प्रदेश सरकारले एक वडा एक पोखरी अभियान अघि बढाएको बताउँदै उनले  संघीय सरकारले प्राप्त जलवायु वित्त केन्द्रमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए । 

नेपालले विश्वस्तरको औद्योगीकरणबाट उत्पन्न असर भोगिरहनु परेको बताउँदै उनले जलाधार संरक्षण, पारिस्थितिक प्रणाली पुनर्भरण, वन तथा कृषि क्षेत्रको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कमजोर हुँदा अनुकूलन तथा न्यूनीकरण योजनामा ठोस प्रगति नदेखिएको अध्ययनले सङ्केत गरेको छ । त्यसका लागि बजेट अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच नहुनु र दातृ परियोजनाको केन्द्रमै निर्भर ढाँचा कायम रहनु प्रमुख समस्या रहेको बताइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली लगायतले सम्बाेधन गरेका थिए ।