काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले मन्त्री पद गएपछि पनि ‘अवैध’ रूपमा नेतृत्व कब्जा गरिरहेको र गैरकानुनी नियुक्तिहरू जारी राखेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा दर्ता गराएको उजुरीमा शाहीले गरेका पछिल्ला सम्पूर्ण निर्णयहरू बदर गर्न माग गरिएको छ । 

उजुरीमा उल्लेख गरिएअनुसार ऐनबहादुर शाही २०८१ साउन २९ गते तत्कालीन वन मन्त्रीको हैसियतमा कोषको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर २०८२ भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनपछि उनको मन्त्री पद समाप्त भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको परम्परा र कानुनी मर्म अनुसार मन्त्री पद गएसँगै कोषको अध्यक्ष पद पनि रिक्त हुने भएपनि शाहीले आफू अझै पनि अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै सदस्य-सचिव लगायतका पदमा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्य जारी राखेको उजुरीमा भनिएको छ ।

शाहीले अध्यक्षकै हैसियतमा आफू निकट नरेश सुवेदीलाई सदस्य-सचिवमा नियुक्ति गरेका थिए । वनमन्त्री हुँदा शाही र उनी श्रीमतीलाई सुवेदीले कोषकै मार्फत नर्वे लगायत देशहरु घुमाएका कर्मचारीहरुको आरोप रहँदै आएको छ । कोषका कर्मचारीहरुले वन मन्त्रीबाट हटेपछि पनि सुवेदीले शाहीलाई विभिन्न विलासिताको सामानहरु दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्राप्त भएको उजुरीमा पुर्व वनमन्त्री शाहीले ‘कानुनी कु’ गरेको दाबी गरिएको छ । शाहीले गरेको नियुक्तिहरूमा प्रचलित मापदण्ड र कार्यविधिको धज्जी उडाइएको उजुरीमा छ । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ र ’कार्यविधि २०७५’ अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा शाहीले कुनै पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन नगरी र मापदण्ड पूरा नगरी आफ्ना निकटस्थहरूलाई सदस्य सचिव र अन्य कर्मचारीका रूपमा भर्ना गरेको आरोप लगाइएको छ ।  

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ को दफा ५ (क) ले राज्यको संरक्षक (प्रधानमन्त्री) बाट अध्यक्ष मनोनयन हुने व्यवस्था गरेको छ । तर शाहीले संरक्षकको निर्देशन र कानुनको भावना विपरीत कार्य गरिरहेकाले उनलाई पदमा राखिरहनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने उजुरीमा उल्लेख छ । कोषले अन्नपूर्ण, मनास्लु, गौरीशंकर जस्ता संरक्षण क्षेत्र र सदर चिडियाखाना जस्ता राष्ट्रिय सम्पदाको व्यवस्थापन गर्ने हुनाले यस्तो संवेदनशील संस्थामा गैरकानुनी व्यक्तिको नेतृत्व रहिरहँदा राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षणमा गम्भीर असर पुग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो उजुरीमा तीनवटा मुख्य माग राखेका छन् । पहिलो, मन्त्री पद नरहेपछि पनि अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका शाहीलाई तत्काल पदमुक्त गरियोस् । दोस्रो, उनले गैरकानुनी रूपमा नियुक्त गरेका सदस्य सचिव र अन्य कर्मचारीहरूको नियुक्ति बदर गरी विधि र प्रक्रिया अनुसार नयाँ नियुक्ति गरियोस् । र तेस्रो, हालको अवैध नेतृत्वले गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णयहरूले कोषलाई दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्‍याउने भएकाले ती सम्पूर्ण कार्य तत्काल रोक्का गर्न माग गरेका छन् । 

यसअघि रातोपाटीले मन्त्री शाहीले सदस्य-सचिव नियुक्त गर्दा विवाद भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यो पनि

प्रकृति संरक्षण कोषमा पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाहीको ‘कू’