काठमाडौं । नेपाल सरकारको मातहतमा एउटा संस्था छ राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष । राजतन्त्र हुँदासम्म ‘महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष’ भनेर चिनिने उक्त संस्थाको नाम गणतन्त्रसँगै परिवर्तन त भयो, तर नामसँगै संरचनागत सुधारमा ध्यान नदिँदा यो एउटा ‘तानाशाही’ संस्थाको रुपमा कायमै छ । अहिले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् पूर्व वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन सरकारमा उनी वनमन्त्री थिए । मन्त्री भएको एक महिनापछि साउन अन्तिममा संरक्षकको हैसियतमा ओलीले शाहीलाई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कोषमा संरक्षक हुने व्यवस्था छ । संरक्षकले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसरी नियुक्त भएको अध्यक्षलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि उसले सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) का सम्पूर्ण सदस्य आफ्नो इच्छा अनुसार नियुक्त गर्न सक्छ ।
 
उक्त बोर्ड अफ ट्रस्टीमा नेपाल सरकारका तीनजना सचिव, नेपाल सरकारको विभाग, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका तीनजना प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ख्यातिप्राप्त चारजना व्यक्ति र अन्य तीनजना व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएकोमा सबैको नियुक्तिको एकल निर्णय अध्यक्षमै निहित रहने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कोषको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने सदस्य सचिवको नियुक्ति समेत अध्यक्षको एकल निर्णयमा हुने गरेको छ ।

राजतन्त्रकालमा कोषको संरक्षक राजा रहने गर्थे । राजाले आफ्नो विश्वासपात्रलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने गरेकाले राजाले कोषलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षसम्म पनि यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएन । तर कोषलाई सरकार अन्तर्गत नै राख्न वनमन्त्री अध्यक्ष हुने र वन अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयको सचिव पदेन सदस्य हुने अभ्यास थालियो ।

तर शाहीभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा यसको फरक अभ्यास भयो । तत्कालीन सरकारले डा. कृष्णप्रसाद ओलीलाई पाँच वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो । तर उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरेपछि समयभन्दा डेढ वर्षअघि नै ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शाहीले पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफैँ अध्यक्ष बनेका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ सरकार गठनपछि शाही वनमन्त्रीबाट हटेका छन् । तर प्रचलित अभ्यास विपरीत उनले कोषबाट राजीनामा भने दिएका छैनन् । बरु यसबिचमा विवादित रुपमा सदस्य सचिव नियुक्ति गरिएको खबर बाहिर आएको छ । शाहीले कोषमाथि ‘कू’ गर्दै विवादित ढंगबाट नरेश सुवेदीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति दिएको र कोषमा आएर गुण्डागर्दी गरेको आरोप कर्मचारीहरूको छ । 

सदस्य सचिवको पुनर्नियुक्तिपछि बल्झियो विवाद

जेनजी आन्दोलनसँगै सत्ताबाट बाहिरिएपछि शाही पुस २ गते पहिलोपटक खुमलटारस्थित कोषको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थिए । आफूलाई जेनजी अभियन्ता दाबी गर्ने अशोक बानियाँसहितका युवाहरूको समूह लिएर उनी कार्यालय छिरेको कोषका एक अधिकारी बताउँछन् । 

कर्मचारीलाई थर्काउँदै भित्र पसेका उनले पाँच वर्षका लागि आफू अध्यक्ष र आफ्नो कार्यकाल अझै ४४ महिना बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए । सोही दिन कार्यकाल सकिँदै गरेको उनले सुवेदीलाई सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको पत्र थमाए । 

यस प्रक्रियाको विरोध गर्दा कोषका कार्यक्रम निर्देशक डा. चिरन पोखरेल लगायतका कर्मचारीलाई सदस्य सचिव सुवेदी र जेनजी अभियन्ता भन्दै आएको समूहले धम्की दिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । 

सुवेदीको पुनर्नियुक्तिभित्र लुकेको कथा

शाहीले डा. सुवेदीलाई पुनर्नियुक्ति दिनुको आफ्नै कथा छ । उक्त नियुक्ति उनीहरूबिच भएको व्यक्तिगत लेनदेन र ‘सेटिङ’मा आधारित रहेको स्रोतको दाबी छ । सुवेदीले शाहीका परिवार र श्रीमतीको व्यक्तिगत खर्च समेत कोषबाटै बेहोर्ने गरेको र त्यसैको गुन तिर्न शाहीले पदमा नहुँदा पनि जबर्जस्ती नियुक्ति दिएको बताइएको छ ।

मन्त्री शाहीलाई रिझाउन सुवेदीले कुनै सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकता बिना नै मुगुको रारामा कोषको कार्यालय स्थापना गराएका थिए । उक्त कार्यालय कुनै संरक्षण कार्यक्रमका लागि नभई मन्त्रीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र आगामी निर्वाचनमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने केन्द्रका रूपमा खडा गरिएको आरोप छ । 

हाल सो कार्यालयमा मन्त्रीका करिब एक दर्जन आफन्त र कार्यकर्ताहरूलाई मासिक ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तलब दिएर भर्ती गरिएको छ ।

मन्त्री हुँदा शाहीलाई सुवेदीले बिना प्रयोजन विदेश घुम्ने प्रबन्ध गराएका थिए । ‘नर्वे टु इस्ट्रेन्थन को–अपरेसन’को नाममा कार्यक्रमका लागि असोज ९ देखि १४ गतेसम्म कोषकै खर्चमा उनी नर्वे भ्रमण गरेका थिए । तर त्यो नामको कुनै पनि कार्यक्रम नभएको बताइएको छ । शाही मन्त्री हुँदा सचिवालयका कर्मचारीलाई दैनिक ३ सय डलरसम्म भत्ता दिएर विदेश पठाउने र टिकट लगायत खर्च कोषबाटै व्यहोर्ने गरिएको थियो । 

शाहीकी कान्छी श्रीमतीलाई पासपोर्ट बनाइदिएको तथा छोरा राजेन्द्र शाहीलाई जर्मनी पठाउन समेत कोषको दुरुपयोग गरेको आरोप कोषका कर्मचारीहरूको छ । सुवेदीको अघिल्लो कार्यकालमा ‘कन्सलटेन्ट’का नाममा एक सयभन्दा बढी कर्मचारी शाहीकै सिफारिसमा बिना प्रतिस्पर्धा भर्ती गरिएको बताइएको छ ।

उता जेनजी आन्दोलनपछि मन्त्री निवासमा आगलागी भएपछि सदस्य सचिव सुवेदीले शाहीलाई कोषका कार्यालय सहयोगी बद्री खड्काको घरमा राखिएको छ । खड्का तिनै व्यक्ति हुन् जसमाथि सदर चिडियाखानाको वार्षिक एक करोडको अन्नदाना ठेक्कामा संलग्न भई अनियमिततामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ ।  

सदस्य सचिव सुवेदीको अस्थिर पृष्ठभूमि

अहिले पुनः नियुक्त भएका सुवेदीको पृष्ठभूमि रोचक छ । सुरुमा माओवादी निकट मानिने उनी एमाले हुँदै अहिले कांग्रेसनिकट बनेका छन् । 

सुरुमा सुवेदी तत्कालीन माओवादी केन्द्रका वन विभाग सदस्य थिए । तर एमालेको सरकार हुँदा उनी एमाले बनेका थिए । आफ्ना दाजु सुवेदीको सहयोग लिएर उनले एमालाई रिझाएका थिए । 

अहिले कांग्रेसका मन्त्री आउँदा उनी कांग्रेस निकट बनेको निकटहरूको भनाइ छ । अहिले पुनर्नियुक्ति पाएका उनको नियुक्तिमा कानुनी प्रश्न उठाउने भन्दै उनले ‘अदालत पनि आफ्नै भएको’ र कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै धम्की दिने गरेका छन् ।