कैलाली ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दूधको उपलब्धता बढेर प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२० देखि १३० लिटरसम्म पुगेको छ । दूध उत्पादन व्यवसायीकरण हुँदै गएपछि यसको उपलब्धता बढेको हो । करिब डेढ दशकअघि प्रदेशमा दूधको उपलब्धता यसभन्दा कम थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकर साहका अनुसार पहिले घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र दूध उत्पादन हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षमा व्यावसायिक उत्पादन बढेपछि उपलब्धता दर पनि बढेको हो । प्रदेशमा करिब ६० देखि ७० हजार किसान दूध उत्पादनमा संलग्न रहेका छन् भने यस व्यवसायबाट १० देखि १२ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामा गरी करिब १० लाख गाई र पाँच लाख भैँसीपालन भइरहेको छ । पालिएका गाईभैँसीबाट वार्षिक तीन लाख ५५ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन भइरहेको छ ।

सचिव साहका अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ९२ लिटर दूध उपलब्धता हुनुपर्ने मानक रहे पनि देशको औसत उपलब्धता ९० लिटर मात्र छ । प्रदेश दूधको उपभोगमा भने अगाडि रहेको उनले बताए । घरेलु उपभोग नै यहाँ दूध उपभोग बढ्नुको प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश परिवारमा दूधबाट घरमै घ्यू, दही, मोही र अन्य परिकार बनाउने चलन रहेको छ ।

यहाँ उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य परिकारलाई ‘ब्रान्डिङ’ गरेर बजारमा लैजान सकिए सुदूरपश्चिमले दुग्ध उत्पादनमा छुट्टै पहिचान बनाउन सक्ने कृषि प्राविधिकको भनाइ छ । स्थानीय स्वाद र संस्कृतिसँग जोडेर घ्यू, दही, छुर्पी, पनिरलगायत परिकारको प्रवर्द्धन गर्न सकिए प्रदेशको आर्थिक रुपान्तरणमा टेवा पुग्ने सचिव साहले विश्वास व्यक्त गरे ।

परम्परागत रूपमा कृषि र पशुपालनमा निर्भर क्षेत्रका रूपमा चिनिने सुदूरपश्चिममा पहाडी भूगोल, ग्रामीण जीवनशैली र परम्परागत खाद्य संस्कृतिले दुग्ध उत्पादनलाई अन्य प्रदेशभन्दा फरक र विशिष्ट बनाएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कर्णबहादुर हमालले भौगोलिक कठिनाइ, सीमित पूर्वाधार र बजार पहुँचको समस्या हुँदाहुँदै पनि हालको उत्पादन परिमाणलाई प्रदेशको ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने बताए । दूध उत्पादन बढ्दै गए पनि व्यवस्थित बजारीकरणमा भने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशभर ३३ वटा डेरी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । उत्पादित केही परिमाणको दूध पूर्व चितवन र भक्तपुरसम्म पुग्ने गरेको हमालले बताए । दूध प्रशोधन उद्योग, पाउडर प्लान्ट, चिस्यान प्रविधि (कोल्ड चेन) को अभाव, सहज ढुवानीको समस्या र मूल्य निर्धारणको अस्पष्टताका कारण व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।