काठमाडौं । अब तीन तारे स्तरसम्मका होटलहरुको अनुमति र नवीकरण लगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पाउने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा 'पर्यटन विधेयक, २०८१' माथि भएको छलफलमा सांसदहरुबिच यस्तो सहमति जुटेको हो।

समितिले अन्य सामान्य होटल व्यवसायको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र खारेजीको पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी विधेयक संशोधन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। यसअघि धेरैजसो पर्यटकीय क्षेत्रका होटलहरुको नियमन केन्द्रबाटै हुँदै आएकोमा अब यसलाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको छ।

बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएको यो विधेयकमा संसदीय समितिले गर्ने निर्णय सरकारलाई स्वीकार्य हुने बताए। उनले पर्वतारोहण र पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका स्थापित संस्थाहरुलाई कुनै असर नपर्ने गरी ऐन निर्माण गर्न समितिलाई आग्रह गरे। विशेषगरी संस्था दर्ता ऐन आउनुअघि नै स्थापित भएका पर्वतारोहण संस्थाहरुको विज्ञता र योगदानलाई कदर गर्दै उनीहरुकै हितमा निर्णय हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

छलफलमा सहभागी सांसदहरुले नेपालको मुख्य सम्पत्तिको रुपमा रहेका हिमालहरुको संरक्षण र सदुपयोगको जिम्मेवारी पनि तीनै तहका सरकारले बाँडफाँड गर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्ने धारणा राखे। पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम परिचालनका लागि यो नयाँ व्यवस्था कोसेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।