३ जनवरी २०२६ का दिन भेनेजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप र राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको अपहरणपछि जसरी वैश्विक राजनीतिमा परिस्थितिहरू विकसित हुँदैछन्, र डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिका बाहिरी–भित्री दुबै मोर्चामा फँस्दै गइरहेको छ, त्यो ‘ब्वाँसोले दुम्सीको शिकार गर्न खोज्दा मुखभरी काँडा घोचिए’ झैँ भएको छ ।

अपहरित राष्ट्रपति मादुरोमाथि अमेरिकी अदालतमा ‘नार्को टेररिजम्’ को आरोप लगाएर कानुनी कारबाहीको नाटक चलिरहेको छ ।

दशकौँदेखि दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिरहेको अमेरिकाले गिर्दो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन छिमेकी देशसमेतको सम्पदा बलजफ्ती कब्जा गर्न खोजेको प्रष्ट छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल भण्डार तथा दुर्लभ खनिज भएको भेनेजुएलामाथि कूटनीतिक वर्चस्वको लामो प्रयास असफल भएपछि अमेरिका नाङ्गो सैन्य हस्तक्षेप गर्न बाध्य भएको छ ।

उसले भेनेजुएलाको तेल भण्डारमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको र यसको बेचबिखन आफू अनुकूल गर्ने भनेर दाबी गरिरहेको छ । तर राष्ट्रपति मादुरोको अपहरणपछि कार्यवाहक राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेजले अपहरित राष्ट्रपति मादुरोप्रति जसरी वफादारी प्रकट गरेकी छिन् तथा मादुरोको समर्थन र अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधमा भेनेजुएली जनता सडकमा आक्रोशित प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसले ट्रम्पका निम्ति परिस्थिति सहज नहुने देखिन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनको यो ‘साँढे नीति’ भेनेजुएलामा मात्र सीमित छैन । इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप, त्यहाँको सरकार विरोधी प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीलाई खुल्ला रूपमा उक्साउनु तथा सैन्य आक्रमणको धम्की, युरोपमा ग्रिनल्यान्ड कब्जाको धम्की र अमेरिकी संसद्‍मा ग्रिनल्यान्डलाई अमेरिकाको नयाँ राज्यका रूपमा मान्ने एकतर्फी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुले ट्रम्प नेतृत्वले अमेरिका २१औँ शताब्दीमा एकल साम्राज्यवादी शक्ति भएको सन्देश विश्वलाई दिन खोजेको बुझिन्छ ।

यसको विरोध उनका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी चीन, रुस, इरान, उत्तर कोरिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू मेक्सिको, कोलम्बिया, ब्राजिल आदि देशहरूमा मात्रै होइन, स्वयम् अमेरिकाभित्र पनि व्यापक छ । त्यसमा पनि ट्रम्पको विरोधी पार्टी डेमोक्र्याट मात्र होइन, उनको आफ्नै पार्टी रिपब्लिकनभित्र समेत विरोधको स्वर तीव्र हुँदै गइरहेको छ ।

• डोनरो डक्ट्रिन

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘सनक’ कतिसम्म छ भने उनी आफूलाई ल्याटिन अमेरिकी क्षेत्रको रक्षकको रूपमा दाबी गरिरहेका छन् । विश्लेषकहरूले उनको यस हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिलाई ‘डोनरो डक्ट्रिन’ (डोनरो सिद्धान्त) भनिरहेका छन् ।

सन् १८२३ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले अमेरिकालाई ‘अमेरिकी महादेशको रक्षक’ तथा यसैकारण ‘अमेरिकी हितमा विश्व राजनीतिमा हस्तक्षेपको अधिकार’ रहेको विदेशनीति प्रतिपादन गरेका थिए । यसलाई ‘मुनरो डक्ट्रिन’ भनिन्छ ।

यसरी नै सन् १९०४ मा राष्ट्रपति थियोडोर रुजवेल्टले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा अधिकारसम्पन्न स्वघोषित ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी’ भने । ट्रम्पको ‘साँढे’ प्रवृत्ति यसै मुनरो डक्ट्रिनको आधुनिक रूप हो— ‘अमेरिकी महाद्वीपहरूमा निःशर्त वर्चस्व’ ।

भेनेजुएलामाथिको हस्तक्षेप कुनै लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति, अथवा ग्रिनल्यान्डमा कब्जा गर्ने मनसाय त्यहाँका जनतालाई सहयोग गर्नका निम्ति होइन । यो सबै, भेनेजुएलामा रहेको ३०३ अर्ब ब्यारल तेलको विशाल भण्डारमा रुस र चीनको प्रभाव समाप्त गरेर आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्न र ग्रिनल्यान्डको भूसम्पदा कब्जा गर्नलाई हो ।

यसका निम्ति उनी संयुक्त राष्ट्र संघका चार्टरहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको खुलेआम उल्लङ्घन गर्छन् । उनी भन्छन् पनि— अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले उनलाई सीमित गर्न सक्दैनन् । इरान होस् वा विश्वका अन्य क्षेत्रमा उनको अनाधिकार हस्तक्षेपका पछाडि यही वर्चस्वकारी प्रवृत्तिले काम गरिरहेको छ ।

• बहुध्रुवीय विश्वलाई चुनौती

सन् २००८ को विश्वव्यापी मन्दी तथा विश्व राजनीतिमा रुस र चीनको प्रभावशाली उदयपछि बहुध्रुवीय विश्वको धारणा स्थापित हुँदै गएको हो । तर भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपपछि ट्रम्पको ‘डोनरो डक्ट्रिन’ ले यस बहुध्रुवीय विश्वको धारणालाई चुनौती दिएको छ ।

रुस र चीनसँगको अमेरिकी टकरावको परिणाम के हुने हो, त्यो त पछि थाहा हुनेछ, अहिले भने वर्तमान विश्वका शक्तिशाली देशहरू आपसमा संघर्षरत् हुनु उनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति हो । चीन भेनेजुएलाको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता र तेलको खरिददार देश हो । अमेरिकाको यस हस्तक्षेपले उसको अर्बौँ डलरको लगानी (निवेश) गुम्ने खतरा छ । यसरी नै आर्थिक र सैन्य सम्झौतामा बाँधिएका सहयोगी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई अमेरिकी वर्चस्वबाट जोगाउनु रुसको बाध्यता छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको ग्रिनल्यान्डमाथि कब्जा गर्ने बलजफ्तीले युरोपका देशहरूलाई पनि सशंकित बनाएको छ । फ्रान्स र जर्मनीलगायतको युरोपियन युनियन खुलेर अमेरिकाको विरोधमा उत्रिएको छ । फ्रान्स र जर्मनीमा आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाको झन्डासमेत जलाएका छन् ।

यसले युरोप र अमेरिकाको साझा सैन्य संगठन ‘नेटो’ (उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन) मा समेत समस्या उत्पन्न भएको छ ।

यसको अर्को संवेदनशील प्रभाव संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रासंगिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्प्रभुताको सिद्धान्तहरूमाथि परेको छ । यसले विश्वका विकासशील, अविकसित, गरिब र साना कमजोर देशहरूमा असुरक्षाको भावना वृद्धि गरेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको सनक भेनेजुएलामा मात्र सीमित छैन । उसले मेक्सिको, कोलम्बिया, ब्राजिल र क्युबा जस्ता ल्याटिन अमेरिकाका साम्राज्यवादविरोधी देशहरूलाई पनि धम्क्याउँदै छ । यसले अमेरिका विरुद्ध उनीहरूलाई एकीकृत हुन प्रेरित गरिरहेको छ ।

यसले एकातिर ल्याटिन अमेरिकामा क्षेत्रीय अस्थिरता र भेनेजुएलाबाट पलायन गर्ने शरणार्थी संकट तथा सुरक्षा चुनौतीहरू बढाउने छ भने अर्कोतिर भेनेजुएलामा आन्तरिक गृहयुद्धको सम्भावना बलियो बनाउँछ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकाले कदाचित् मादुरो समर्थक सत्ता ढालेर आफू अनुकूलको कठपुतली सरकार गठन गर्न सफल भयो भने, त्यहाँ मादुरो समर्थक जनता र त्यहाँको अर्धसैनिक बलले यसविरुद्ध गुरिल्लायुद्ध सुरु गर्नसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

• इरानी कनेक्सन

मध्यपूर्व र अरब राष्ट्रहरूमा अमेरिकी स्वार्थको सबैभन्दा ठूलो अवरोधक इरान र भेनेजुएलाको सम्बन्ध दशकौँदेखि व्यावसायिक छ । इरानले भेनेजुएलाको जर्जर तेल रिफाइनरीहरूमा सुधार गर्न प्राविधिक मद्दत र कच्चा तेल पठाइरहेको छ भने भेनेजुएलाले यसको भुक्तानी सुनको माध्यमबाट गरिरहेको छ ।

इरानले भेनेजुएलालाई आफ्नो ‘मोहाजिर २’ नामक ड्रोन प्रविधि साझा गरेको छ । यसै कारण इरानमा अयातुल्लाह खुमेनीको इस्लामिक सत्तालाई ढाल्न अमेरिकाले सरकारविरोधी शक्तिलाई सहयोग र प्रोत्साहन दिइरहेको छ, र सैन्य आक्रमणको धम्की दिइरहेको छ ।

तर रुस र चीनको समर्थनमा इरानले जवाफी आक्रमण गर्न तयार रहेको चेतावनी दिइरहेको छ ।

• साँढे मिचाइमा दक्षिण एसिया

विश्व राजनीतिमा सुरु भएको ‘तागतको बलमा नयाँ विश्वक्रम’ को यस प्रक्रियाको सामरिक र आर्थिक निहितार्थ दक्षिण एसिया र विशेष गरेर नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित देशहरूका निम्ति गम्भीर र खतरनाक छ ।

विश्वका सबैभन्दा दुई ठूला देश चीन र भारतबीच सन्तुलन मिलाउन बाध्य नेपाललाई अमेरिकाको आक्रामकताले कुनै एकको पक्षधर हुन विवश पार्न सक्छ । कसको पक्षमा ? यस प्रश्नको जवाफ विश्व राजनीतिमा देखिने सन्तुलनमा भर पर्छ ।

यसका साथै विश्व बजारमा देखिने आर्थिक उथलपुथलबाट नेपालको अर्थव्यवस्थामा मुद्रास्फीतिको संकट आउन सक्छ र विदेशी मुद्रा भण्डार घट्न सक्छ । यसरी नै चीन र अमेरिकाबीचको विश्वव्यापी प्रतिद्वन्द्विताको दृष्टिले विचार गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई सामरिक अड्डा बनाउन नेपाली अर्थराजनीतिमा आफ्नो प्रत्यक्ष कूटनीतिक पकड बलियो पार्न खोज्नु अस्वाभाविक हुने छैन ।

भर्खरैको जेन-जी (Gen-Z) उथलपुथलमा अमेरिकी प्रोत्साहनको चर्चा अझै सेलाएको छैन । समग्रमा यसले नेपालको कूटनीतिक तटस्थता बिग्रिने सम्भावना उत्तिकै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कमजोर भइरहेको र ‘शक्तिको शासन’ को सिद्धान्त हावी हुँदै गएको विश्व परिस्थिति नेपाल जस्ता देशहरूका निम्ति अत्यन्त जटिल समय हो । यस्तोमा जनवादी र समाजवादी शक्तिहरूको सामूहिकता र एकीकृत प्रयत्नले मात्र सही दिशा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । अन्यथा विभाजित परिस्थितिले देशमा फासीवादी र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बल पुर्‍याउने निश्चित छ ।

अमेरिकाको आक्रामक नीतिले दक्षिण एसियाली भूराजनीतिलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्ने देखिन्छ । क्षेत्रीय शक्ति भारतका निम्ति एकातिर अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राख्नु, अर्कोतर्फ भेनेजुएलाको तेलमा गरिएको लगानीको रक्षा गर्नु र अर्कोतर्फ अमेरिकाले मन नपराउने चीन र रुसको नेतृत्वको ब्रिक्ससँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ ।

यसरी नै दक्षिण एसियाका देशहरू, विशेष गरी पाकिस्तान, बङ्गलादेशमा आन्तरिक स्थिति अत्यन्त संवेदनशील र उथलपुथलमय छ । सँगसँगै क्षेत्रीय तागत भारतसँगको कटु सम्बन्धले स्थितिलाई थप विस्फोटक बनाइदिएको छ । यसले विश्व राजनीतिका तीन हेभिवेट खेलाडी अमेरिका र रुस–चीनको प्रतिस्पर्धी बहुआयामिक कूटनीतिले यस क्षेत्रमा सत्ता हेरफेर, विद्रोह, अनपेक्षित विविधखाले उथलपुथलसमेत सिर्जना गर्न सक्छ ।

• ‘बादशाह’ को लालसा वा रणनीतिक कदम

यसरी के देखिन्छ भने विश्वको ‘नयाँ बादशाह’ बन्न डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो सम्पूर्ण तागत प्रयोग गरिरहेका छन् । उनको यस बहुलट्ठीपनाले विश्व राजनीतिलाई उथलपुथलमय बनाइदिएको छ । सामान्यतः राजनीतिक समीक्षकहरू यसलाई ट्रम्पको अस्थिर प्रवृत्तिको परिणामका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

तर अमेरिकी अर्थराजनीतिक परिस्थितिलाई ठोस र यथार्थवादी विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू ट्रम्प प्रशासनको वर्चस्वकारी गतिविधिलाई योजनाबद्ध साम्राज्यवादी रणनीतिक कदम मानिरहेका छन् । उल्लेखनीय छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई उल्लंघन गरेर सैन्य आक्रामकता देखाउने ट्रम्प मात्र एक्ला छैनन् ।

उनीभन्दा पहिलेका, रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याट, जुनसुकै पार्टीका भए पनि प्रायः सबै राष्ट्रपतिले कुनै न कुनै देशमाथि सैन्य आक्रमण गर्दै आएका छन् । वस्तुतः अमेरिकी रणनीतिमा सैन्य आक्रमण यथार्थमा युद्ध व्यवसाय हो । ट्रम्पले भेनेजुएलामा सैन्य हस्तक्षेप गर्दा भएको आर्थिक भार त्यहाँकै तेल बेचेर पूरा गर्ने भन्नुको तात्पर्य पनि यही नै हो ।

वस्तुतः जब कुनै साम्राज्य आर्थिक रूपमा कमजोर हुन थाल्छ अनि उसले बाहिरी संसाधनमाथि कब्जा गर्नका निम्ति सैन्य आक्रामकताको सहारा लिन्छ । अमेरिकाले यही गरिरहेको छ ।

• के यो वर्चस्वको ओरालो बाटो हो ?

त्यसो भए के यो अमेरिकी साम्राज्यवादको चरमोत्कर्ष र ओरालो लाग्ने संकेत हो ? लेनिनले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘साम्राज्यवादः पुँजीवादको चरमोत्कर्ष’ मा साम्राज्यवादको पतनोन्मुख विशिष्टताको चर्चा गरेका छन् ।

उनका अनुसार जब साम्राज्यवाद आफ्नो आर्थिक समस्या हल गर्नका निम्ति ‘परजीवी’ बन्छ र युद्धहरूको माध्यमबाट आफ्नो अस्तित्व जोगाउन खोज्न थाल्छ, अनि उसको पतन सुरु हुन्छ । अमेरिकाले आफूलाई दीर्घकालीन आर्थिक मन्दीबाट जोगिन र वैश्विक वर्चस्व बचाउन कूटनीतिलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै सैन्य हिंसाको सहारा लिनुको रूपमा भेनेजुएलाको घटनालाई हेर्न सकिन्छ ।

अमेरिका अहिले पनि प्राविधिक र सैन्य क्षमतामा सर्वोच्च छ, तर विकासशील देशहरूको बढ्दो प्रतिरोध र चीन र रुसको बलियो हुँदै गएको गठबन्धनले उसको सर्वोच्चताको आसनबाट झर्ने प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सक्छ ।

लेनिनले आफ्ना रचनामा साम्राज्यवादले महाशक्तिहरूको माझ विश्वको पुनर्विभाजनको निम्ति अनिवार्य रूपमा युद्धतिर लैजाने तथ्य औँल्याएका छन् । यस आधारमा वर्तमान विश्वको विश्लेषण रोचक छ ।

लेनिनले वित्तीय पुँजीलाई साम्राज्यवादको प्राण भनेका थिए । अहिले अमेरिकाले तेलका निम्ति भेनेजुएलामाथि कब्जा गर्न सैन्य कारबाही गरेको छ । तर चीन र रुस यसको सामना सैन्य युद्धबाट नभई आर्थिक युद्धका माध्यमबाट गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले सैन्य रूपमा तम्तयार देखिए पनि, यसलाई दोस्रो प्राथमिकतामै राखेको देखिन्छ । उनीहरू आफ्नो व्यापार डलरको साटो युआन र रुबलमा गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा भेनेजुएलाको तेल डलरमा मात्रै बिक्ने स्थिति आयो भने चीनले आफ्नो ‘पेट्रो युआन’ को रणनीतिलाई आक्रामक बनाउन सक्छ ।

अमेरिकी सैन्य आक्रामकताबाट सशंकित भारत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिललगायत ‘ब्रिक्स’ का देशहरूले वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न खोज्नु यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ । यो शक्तिशाली साम्राज्यवादी देशविरुद्ध उदीयमान शक्तिहरूको घुमाउरो युद्धनीति हो ।

अमेरिकी सैन्य उपकरणका निम्ति आवश्यक दुर्लभ खनिजहरूको आपूर्तिमा चीनको रोक र इरानमा अमेरिकी समर्थनमा भइरहेको सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई सहयोग पुग्ने गरी एलन मस्कले दिएको निःशुल्क स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा निषेध गर्न रुसले इरानलाई दिएको ‘किल स्विच’ ज्यामिङ प्रविधि पनि यस्तै खाले घुमाउरो युद्धप्रविधि हो ।

लेनिनले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनहरूलाई पनि साम्राज्यवादको पतनको मुख्य हतियार भनेका छन् । भेनेजुएलामाथि अमेरिकी आक्रमणलाई एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरू आफ्नो सम्प्रभुतामाथि खतराका रूपमा हेरिरहेका छन् । यसरी आफ्नो वर्चस्वकारी र सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिका कारण अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग–थलग हुँदै गइरहेको छ ।

• इम्पिरियल ओभरस्ट्रेच

अमेरिकाले सैन्य अभियानमा गर्ने अर्बौँ डलरका खर्चले त्यहाँका जनतामाथि महँगी र बेरोजगारी थोपरिरहेको छ । पुँजीवादको मूल नायक अमेरिकाको प्रमुख शहर न्युयोर्कमा सोसियल डेमोक्र्याट जोरहान ममदानीले मेयर पद जित्नु र उदार समाजवादी विचारका डेमोक्र्याट सांसद बर्नी स्यान्डर्सको बढ्दो लोकप्रियतालाई आलोचकहरूले यसैको परिणाम मानिरहेका छन् ।

त्यसरी नै ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध सडकमा अमेरिकी जनता जसरी आक्रामक प्रदर्शन गरिरहेका छन्, त्यसले पुँजीवादविरुद्ध ठूला नागरिक आन्दोलन वा आन्तरिक गृहयुद्ध जन्माउने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यस सन्दर्भमा सरकारी दमनमा मिनियापोलिस शहरमा एकजना अमेरिकी मारिनु र त्यसविरुद्ध सडकमा जन्मेको झडप र न्युयोर्कमा नर्सहरूको हडताल उल्लेखनीय छन् । यसले अमेरिका चौतर्फी चुनौतीको तनावमा देखिन्छ ।

इतिहासकार पल केनेडीको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘द राइज एन्ड फल अफ द ग्रेट पावर्स’ मा उनले ‘साम्राज्यवादी अतिशय तनाव’ (इम्पिरियल ओभरस्ट्रेच) को चर्चा गरेका छन् । साम्राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमताभन्दा बढी सैन्य विस्तार र त्यसलाई धान्नुपर्ने बाध्यता नै साम्राज्यवादको अतिशय तनाव हो ।

अमेरिकाले कूटनीतिको साटो सैन्यबलको प्रयोग गर्नुले उसको त्यस्तै हताशा र बाध्यतालाई प्रकट गर्छ ।

• दिशा कता हो ?

इतिहासको एउटा कटु अनुभव के छ भने साम्राज्यवाद जब संकटमा हुन्छ, उसले फासीवादी चोला पहिरिने गर्छ । जर्मनीका कुख्यात तानाशाह एडोल्फ हिटलरले कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादको विकल्पमा अवलम्बन गरेको राष्ट्रिय समाजवादको नाममा उग्र जर्मनी राष्ट्रवादको नारा यस्तै फासीवादी चोला थियो ।

वर्तमानमा ट्रम्पको अमेरिकी राष्ट्रवाद, भारतमा नरेन्द्र मोदीको संकीर्ण हिन्दु राष्ट्रवाद, टर्कीको तैयप एर्दोगान र अरब राष्ट्रहरूको इस्लामिक राष्ट्रवाद वा पुटिनको रुसी राष्ट्रवादहरू जस्ता उग्र र अन्ध राष्ट्रवाद यस्तै फासीवादी प्रवृत्ति हो । अहिले संकीर्ण हिन्दु राष्ट्रवादको फासीवादी बहसले नेपाली राजनीतिलाई पनि प्रभावित गरिरहेको छ ।

भेनेजुएलामा जे भएको छ, त्यसले विश्वभरिका तानाशाहहरूलाई बल प्रयोग गरेर आफ्नो सत्ता बचाउन वा आफ्नो वर्चस्व अरूमाथि थोपर्न उत्साहित गर्नेछ ।

अहिले विश्वमा कुनै वास्तविक समाजवादी सत्ता छैन । त्यसैले सत्ताको स्तरमा समाजवादी र साम्राज्यवादीहरूबीचको सीधा टक्करको प्रसङ्ग सान्दर्भिक हुँदैन । अहिले अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी र साम्राज्यवादबीचको संघर्ष नै प्रधान हुने देखिन्छ ।

यद्यपि जनस्तरमा सक्रिय समाजवादी शक्तिहरूमा अस्तित्वको संकटले आपसी एकजुटताका निम्ति बाध्य पार्न सक्छ । यसले आगामी दिनमा बृहत् स्तरको समाजवादी संघर्षको एकीकृत रूपहरू देखिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म वर्तमान विश्वको परिदृश्य छ, एकातिर अमेरिकी नेतृत्वको कर्पोरेट साम्राज्यवाद छ भने अर्कोतिर चीन र रुस जस्तो राज्य पुँजीवाद छ, जसले आफूलाई वैकल्पिक मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

आउने दिनमा यो संघर्ष झन् जटिल र निर्मम विश्वव्यापी युद्धमा विकसित हुँदै जाने भयावह सम्भावना बलियो हुँदै गइरहेको छ । यस समग्र गन्थनले विश्व एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको संकेत गर्छ । त्यो के हुने हो ? समाजवादी विश्व वा बहुध्रुवीय फासीवादी विश्व ? अहिले यसको जवाफ दिनु हतारो हुनेछ ।

यद्यपि वैश्विक कम्युनिस्ट र वामपन्थी शक्तिले संगठित भएर समाजवादको वैकल्पिक आर्थिक र राजनीतिक ढाँचा प्रस्तुत गर्न सफल भए विश्व समाजवादी आन्दोलनले विश्व राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ ।

यस संकटले पुँजीवादी देशका जनताहरूलाई पनि समाजवादी विकल्प अर्थात् सामूहिक अर्थतन्त्रतिर सोच्न विवश गर्न सक्छ भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।