काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा.डा. कुमार इङ्नामले सुशासनको सुरुवात हरेक निकाय र व्यक्ति आफैँबाट हुनुपर्ने बताएका छन्। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको कार्यालयबाट जग्गा प्रशासन सम्बन्धी मालपोत सेवाको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री इङ्नामले भ्रष्टाचार, बिचौलिया र दलालीलाई निस्तेज नपारी सुशासन सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।

मालपोत कार्यालय लगायतका सार्वजनिक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेतृत्वदेखि कर्मचारी र नागरिकसम्म सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखे। "हामी सबै कुशासन विरोधी कुरा गर्छौं, तर अब सुशासनको सुरुवात हामी आफैँबाट हुनुपर्छ," मन्त्री इङ्नामले भने, "भ्रष्टाचारविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएर दलालीको सामूहिक विरोध गर्ने बेला आएको छ।"

कुशासनको मूल जड नै भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म जनताले राज्यप्रति विश्वास गर्न नसक्ने बताए। भूमि सुधार मन्त्रालयप्रति नागरिकको धारणा नकारात्मक रहेको स्वीकार गर्दै उनले भने, "यो मन्त्रालयलाई 'घुस्याहाको मन्त्रालय' भन्ने भाष्य बनेको छ। मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रलाई बदनाम गराउनेहरूलाई चिनेर सामूहिक बहिष्कार गर्न जरुरी छ।"

मन्त्री इङ्नामले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी भूमि प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट सुरु भएको यो सेवा निकट भविष्यमा काठमाडौँ, झापा, पोखरा, मोरङ र पश्चिम क्षेत्रका अन्य १० स्थानीय तहमा पनि विस्तार गरिने तयारी छ। यसबाट सेवाग्राहीले मालपोत धाइरहनुपर्ने झन्झट हट्ने, समय र खर्चको बचत हुने तथा बिचौलियाको भूमिका घट्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।

कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख उपेन्द्र कार्कीले स्थानीय तहबाटै मालपोत सेवा सुरु हुँदा नागरिकलाई सहज हुने र सेवा छरितो तथा पारदर्शी बन्ने बताए। कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।