काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तेस्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ । उक्त रिटको सुनुवाइका लागि माघ ६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

निवेदक त्रिपाठीले आफ्नो रिटमा महान्यायाधिवक्ताको उक्त कदमले ‘विधिको शासन’लाई पराजित गरेको र राज्य स्वयं अपराध कर्ममा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन् । रिटमा भनिएको छ, “कानुनको नजरमा कोही कम बराबर वा कोही बढी बराबर हुँदैन । राजनीतिक शक्तिका आधारमा कसैको अभियोगपत्र संशोधन गरिनु विधिको शासनको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।”

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको निवेदकको दाबी छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने र यसबाट मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने चेतावनी पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिर गरिएको छ । यसअघि आयुष भण्डारी र युवराज पौडेल सफलले पनि अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।