काठमाडौँ । नेपालको सुशासन र भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे गहिरो अध्ययन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक चरणको काम ‘स्कोपिङ मिसन’ सम्पन्न गरेको छ । नेपाली अधिकारीहरूकै आग्रहमा आएको जोनाथन पाम्पोलिना नेतृत्वको टोलीले माघको पहिलो साता काठमाडौँमा रहेर यससम्बन्धी आधारभूत तयारी पूरा गरेको हो ।

वासिङ्टन डिसीस्थित आईएमएफको मुख्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘गभर्नेन्स एन्ड करप्सन डायग्नोस्टिक’ (जीसीडी) को तयारीका लागि यो मिसन नेपाल आएको जनाएको छ । यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेका सुशासनका कमजोरी र भ्रष्टाचारजन्य जोखिमहरूको पहिचान गर्नु हो । अध्ययनपछि आईएमएफले सुधारका लागि निश्चित प्राथमिकता र समयसीमासहितको कार्ययोजना सिफारिस गर्नेछ ।

आईएमएफको यो अध्ययनले विशेषगरी सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनमा केन्द्रित रहेर वित्तीय सुशासन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन, कानुनी शासन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता विषयलाई समेट्नेछ । साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नेपालका कानुनी र संस्थागत संयन्त्रहरूले समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न कत्तिको प्रभावकारी भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषय पनि मूल्याङ्कनको दायरामा पर्नेछ ।

काठमाडौँ बसाइका क्रममा आईएमएफ टोलीले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, संवैधानिक परिषद्, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय लगायतका उच्च सरकारी निकायसँग सघन छलफल गरेको थियो । टोलीले निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग पनि भेटेर नेपालमा सुशासनका चुनौती र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासबारे जानकारी लिएको छ ।

आईएमएफले सुशासन सुधारमा नेपाल सरकारले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको छ । यो प्रारम्भिक अध्ययनपछि आगामी महिनाहरूमा मुख्य मिसन सञ्चालन हुनेछ । उक्त मुख्य मिसनले विस्तृत अध्ययन गरेपछि नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रकृति र गहिराइ विश्लेषणसहितको ‘डायग्नोस्टिक रिपोर्ट’ तयार पार्नेछ । सोही प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरीका आधारमा नेपालले सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि अपनाउनुपर्ने बाटो तय गरिने आईएमएफले जनाएको छ ।