काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन बोलाइएको छ ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट दिएको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । टीकापुर हत्याकाण्डसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन दर्ता गराएका चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बिहीबार खारेज गरेको थियो ।