नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : भदौ २४ को आगजनीमा जलेको मिसिल प्राप्त नहुँदा सुनुवाइ सर्यो
सारांश
- नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने मुद्दामा सुनुवाइ सरेको छ।
- काठमाडौं जिल्ला अदालतले जलेको मिसिल सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
- पूर्व गृहमन्त्रीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुद्दामा संलग्न छन्।
काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भनी कसुर गरेको अभियोगमा पूर्व गृहमन्त्रीसहित उच्च पदाधिकारीविरुद्ध दायर मुद्दाको सुनुवाइ सरेको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दुई वर्षदेखि विचाराधीन रहेको भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दाको जलेपछि मिसिल अझै प्राप्ति हुन नसकेपछि आइतबार न्यायाधीश ध्रुवराज कार्कीको इजलासले मिसिल प्रमाण झिकाउने आदेश जारी गरेको छ ।
गत भदौ २४ गते भएको आगजनीमा परेर जलेको मिसिल मध्ये केही प्रतिवादीको मिसिल प्राप्त हुन नसकेपछि इजलासले प्रमाण झिकाउने आदेश गरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘अदालतले सात दिनभित्र जलेको मिसिल प्राप्ति गरेर सुनुवाइका लागि पेसी चढाउन आदेश दिएको छ, सूचना अधिकारी श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘सुनुवाइका क्रममा सबै मिसिल प्राप्ति नभएको पाएपछि प्राप्त हुन बाँकी वादी र प्रतिवादीको मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो ।’ सात दिनभित्र मिसिल प्राप्त भएपछि अदालतले अर्को सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नेछ ।
नक्कली कागजात तयार पारी सङ्गठित गिरोहको योजनामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । सङ्गठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको करिब साढे २ वर्षपछि जिल्ला अदालतले अन्तिम सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।
१० जेठ २०८० मा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जना विरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
९ वैशाख २०८१ मा पहिले नै प्रतिवादी बनाइएका केशव दुलालसहित ५ जना र ४ साउन २०८१ मा अर्का सन्दिग्ध पात्र बेचन झाविरुद्ध २९ साउन २०८१ मा पूरक अभियोगपत्र दायर भएको थियो । थुनछेक बहस र आदेशबाहेक तीनवटै मुद्दालाई लगाउमा राखेर सुनुवाइ हुँदैछ ।
यसअघि जिल्ला अदालतले अनुपस्थित भएका साक्षीहरूलाई बकपत्र गराइसकेको छ । जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले पक्राउ परेकालाई ‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरदार’ देखाउँदै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । पछि केही अभियुक्त उच्च अदालतबाट धरौटी र तारेखमा छुटे ।
केही भने जिल्ला र उच्चकै फैसला सदर भएर थुनामा छन् । यस प्रकरणमा अघिल्ला दुई वर्ष २०८० र २०८१ मा मुद्दाले प्राथमिकतामा परेन । यसअघि गत मङ्सिर २८ गते न्यायाधीश डा.दिवाकर भट्टको इजलासले प्रतिवादीहरूको नाममा म्याद जारी गर्ने आदेश भएको थियो ।
जिल्ला अदालतमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, तत्कालीन गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन संविधानसभा सदस्य आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र राईका छोरा नीरज राई विरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ ।
यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाद्वय केशव दुलाल, उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, अर्का बिचौलिया सानु भण्डारी र सन्देश शर्मा, साथै गिरोहको नेटवर्कमा रहेर काम गर्ने टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, बिचौलिया हरिभक्त महर्जन, उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बु, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनिल बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धिरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल विरुद्ध पनि यही कसुरमा दायर मुद्दा विचाराधीन छ ।
मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ मध्ये २ जनालाई धरौटी र अरू १६ जनालाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिएको थियो । १२ जना फरार थिए । पछि फरार रहेका केही व्यक्ति पक्राउ परे पनि अझै केही अभियुक्त फरार अवस्थामै छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ईपीजी प्रतिवेदनप्रति परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए, बुझे दराजको चाबी
-
सिंगापुर विकास मोडलबारे कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण