काठमाडौँ । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग पत्र संशोधन गर्नेसम्बन्धी निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको एकल इजलासले लामिछानेको मुद्दा फिर्ताको निवेदनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गर्दै दायर निवेदन हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी कायम नरहने गरी अभियोग पत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाइए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई ‘कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग’ गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ ।