काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले राजनीतिक दलहरूले अबको घोषणापत्रमा राजनीतिक एजेन्डालाई थाती राखेर आर्थिक एजेन्डालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘दलका घोषणापत्रमा आर्थिक एजेन्डा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिंहले मुलुकको निकासका लागि अब परम्परागत राजनीतिक नाराभन्दा रोजगार सिर्जना र सुशासनको ठोस योजना आवश्यक रहेको औँल्याएका हुन् ।

अध्यक्ष सिंहले दलहरूले चुनावका बेला जारी गर्ने घोषणापत्र केवल देखावटी हुन नहुने बताए । 'अब नेपाली जनता आवधिक निर्वाचनमा मात्र विश्वास गर्दैनन्,' सिंहले भने, 'दलहरूले मुलुकलाई दिने निकास राजनीतिक एजेन्डामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । अबको घोषणापत्रमा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट खाका आउनुपर्छ। हामी अब उधारो प्रतिबद्धतामा भुलिँदैनौँ ।'

साथै पूर्वाधार विकासमा कानुनी अड्चन मुख्य बाधक रहेको बताउँदै सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा सरकारले ‘ब्लन्डर’ गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ (८) कै कारण नेपालका सम्पूर्ण आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन् । जबसम्म पूर्वाधार मैत्री छाता ऐन बन्दैन र एउटा ऐनले अर्कोलाई काट्ने परिपाटी अन्त्य हुँदैन, तबसम्म ८२ को निर्वाचनले पनि निकास दिँदैन ।'

उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानुनी जटिलताकै कारण विश्वमा सफल मानिएका जापानी, युरोपियन, चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरू र स्वयम् नेपाली सेनासमेत संलग्न भएका आयोजना समयमा  सक्न असफल भइरहेको दाबी गरे ।

सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष सिंहले  निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोखे । घिसिङले ‘स्टन्ट’ गरेर निर्माण उद्योगलाई एकतर्फी प्रहार गरेको र अर्थतन्त्रलाई ‘सेटब्याक’ मा धकेलेको आरोप उनले लगाए। 'निर्माणको काम लिनु भनेको अपराध हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरियो,' उनले भने, 'यस्तो स्टन्टले व्यवसायी र जनताको आँसुले पिरोल्नेछ।'

अध्यक्ष सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको त्रासका कारण कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्न नसक्दा विकास निर्माण ठप्प भएको बताए । 'जिम्मेवारी पूरा नगर्दा जोगिइने तर काम गर्दा फसिने डरले कर्मचारीले निर्णय गरिरहेका छैनन्,' उनले थपे, 'यसले अर्थतन्त्रलाई गिजोल्ने काम मात्र गरेको छ ।'

पूर्वाधार उद्योगले २० लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको स्मरण गराउँदै सिंहले यसलाई चलायमान नबनाई मुलुकको आर्थिक उन्नति सम्भव नहुने जिकिर गरे । उनले दलहरूलाई पूर्वाधार क्षेत्रका सुझावहरू लिखित रूपमै बुझाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।