काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट पहिलो नम्बरमा पेसी तोकिएर पनि सुनुवाइ भएन । 

चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

यसअघि चौधरीसँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा नहकुल सुवेदीसहितको संयुक्त इजलासले मुद्दा हेरिसकेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले टीकापुर घटनालाई अत्यन्त क्रुर, अमानवीय र कारुणिक मात्र भनिएन यस्ता घटनाका दोषीलाई सजाय माफी दिने सरकारी निर्णय संविधान र न्यायको मान्य सिद्धान्तको हाकाहाकी उल्लङ्घनको संज्ञा दिँदै यसले फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुने व्याख्या गरिएको थियो ।

‘फौजदारी कानुनको उल्लङ्घनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाइएका मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीति अन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लङ्घन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतको कार्य गर्नु,’ आनन्दोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’

चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीकी निर्णयविरुद्धको रिटमा यसअघि गत माघ ११ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको थियो । साथै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित बोलाएको थियो ।

माघ १५ गते न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले यसअघि कर्तव्य ज्यान मुद्दासँग जोडिएको फैसलाको फाइल पूर्वआदेश अनुसार पेस गर्न आदेश दिएको छ । पूर्व आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी मिसिल प्राप्त भएपछि अन्तरिम आदेशका लागि सुनुवाइका लागि आज पेसी तोकिएको थियो ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उनको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।