काठमाडौँ । के कलाकार राजनीतिमा आउन नमिल्ने हो ? के उनीहरूले फरक विचार राख्न नपाउने हो ?

पछिल्लो समय नेपाली कला क्षेत्रमा यी प्रश्नहरू पेचिलो बनेर उब्जिएका छन्  । समाज यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि, कुनै कलाकारले आफ्नो राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत धारणा सार्वजनिक गर्नासाथ असहमति राख्ने पक्षबाट उनीहरूमाथि निर्मम प्रहार सुरु हुन्छ । एउटा दल वा व्यक्तिलाई समर्थन गर्दा अर्को पक्षको तारो बन्नुपर्ने डरलाग्दो प्रवृत्तिले समाजलाई गाँजेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण मोडल तथा टिकटक स्टार स्मारिका ढकाल हुन् । नेकपा एमालेको प्रचार गीतमा नृत्य गरेको भिडियो सार्वजनिक भएकै भरमा उनले ‘झोले’को आरोपदेखि कलाकारिताबाट बहिष्कारसम्मको धम्की सहनुपर्‍यो । अन्ततः उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘ठुलो गल्ती भयो’ भन्दै माफी माग्न बाध्य भइन् ।

यस्तै अवस्था गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतले पनि झेले । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यकै कारण उनको फिल्म ‘वसन्त’ विरुद्ध बहिष्कार अभियान चलाइयो । सपुतले पटक–पटक माफी माग्दा पनि आक्रोश रोकिएन । त्यसको परिणामस्वरूप फिल्मको प्रदर्शन प्रभावित भयो र ऋण तिर्न उनले आफ्नै घरसमेत बेच्नुपर्ने अवस्था आयो ।

हास्य कलाकार दीपाश्री निरौलाले महानायकका विषयमा दिएको एउटा अभिव्यक्ति होस् वा बद्री पङ्गेनी, ज्योति मगर, केकी अधिकारी, प्रियङ्का कार्की र बेनिशा हमालजस्ता कलाकारले देखाएको राजनीतिक झुकाव—सबैले कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रहार सहनुपरेको छ ।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कलाकार मोहन निरौला कलाकारमाथि हुने यस्ता प्रहारलाई उचित ठान्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना फरक मत राख्नु कलाकारहरूको अधिकार भएको उनी बताउँछन् ।

‘मेरो विचारमा, आफ्नो धारणा वा मत सार्वजनिक गर्नु उनीहरूको संवैधानिक र नैसर्गिक अधिकार हो । प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै दृष्टिकोण र भिजन हुन्छ, जुन सबैसँग मिल्नैपर्छ भन्ने छैन,’ निरौला भन्छन्, ‘सार्वजनिक व्यक्तित्व वा सेलिब्रेटीहरूले कुनै दल विशेषको पक्ष नलिउन् भन्ने आम मानिसको चाहना हुन सक्छ । तर कलाकारले फरक मत राख्दैमा चलचित्र उद्योगमै असर पर्ने गरी गाली–गलौच गर्नु कदापि उचित होइन ।’ उनका अनुसार आलोचनाको नाममा कसैको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सामाजिक मान्यतामा आघात पुर्‍याउनु हुँदैन ।

निर्देशक तथा फिल्म समीक्षक दीपेन्द्र लामाले कलाकारमाथि हुने यस्तो व्यवहारलाई अराजक र अतिवादी सोचको संज्ञा दिन्छन् ।

‘हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीमा छौँ, जहाँ प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै रोजाइ र विचार हुनु स्वाभाविक हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पछिल्लो समय समाजमा अरूको रोजाइमाथि निषेध लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।’ उनले थपे, ‘कुनै कलाकारले तपाईंलाई मनपर्ने पार्टीको पक्षमा भोट माग्यो भने ऊ महान् हुन्छ, तर मन नपर्ने पार्टीको पक्षमा बोल्यो भने दुस्मन ठानिन्छ । यस्तो सोच त्याग्नुपर्छ ।’ यस विषयमा लामाले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसलाई थुप्रै कलाकार तथा कलाकर्मीहरूले ‘साभार’ भन्दै साझा गरेका छन् ।

‘कृपया, आफूबाहेक अरूको आस्था र विचारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन चाहने मानसिक रोगबाट मुक्त होऔँ,’ उनी लेख्छन्, ‘कलाकार वा सेलिब्रेटी भएकै कारण फरक मत राख्दा प्रहार गरिनु वा निषेधको राजनीति गरिनु उचित होइन ।’

अभिनेत्री ऋचा शर्माले भने नेपालको सामाजिक संरचना नै यस्तो भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार कलाकारहरूलाई राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन कठिन छ ।

यो पनि

सामाजिक सञ्जालमा जुन किसिमको विकृति देखिन्छ, त्यो डरलाग्दो छ

सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रहार र ‘बहिष्कार’ शब्दको दुरुपयोगप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘पछिल्लो समय बहिष्कार शब्द यति सस्तो बनाइएको छ कि कुनै कलाकारले मत राख्ने बित्तिकै प्रहार सुरु हुन्छ । गाली गर्नेहरू प्रायः फेसलेस (पहिचान नखुलेका) व्यक्ति हुन्छन्, जो आफ्नो जीवनको फ्रस्टेसन हामीमाथि पोख्न खोज्छन् ।’ उनले कलाकारहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न नडराउन सुझाव दिन्छिन् ।

यो पनि

‘अरूलाई खराब देखाएर आफू ‘राम्रो’ बन्ने मनोविज्ञान छ’

• के छ कानुनी व्यवस्था ?

सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैलाई गाली–गलौच गर्ने वा बेइज्जती गर्ने पोस्ट राखेमा त्यस्तो व्यक्ति गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत कारबाहीको भागीदार हुने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।

‘साइबर अपराध बढेपछि २०६३ सालमा सरकारले विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विशेष ऐन ल्याएको हो,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘जसलाई हाल साइबर कानुन भनेर चिनिन्छ । यस ऐनको दफा ४४ देखि ५८ सम्म विभिन्न प्रकारका कसुरहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।’

सो कसुर प्रमाणित भएमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । अपराधको गम्भीरताअनुसार अदालतले सजाय निर्धारण गर्न सक्छ ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ तथा अपाच्य गाली गर्नेहरूमाथि गाली–बेइज्जती ऐन पनि आकर्षित हुन सक्छ । गाली–बेइज्जती ऐन, २०१६ सर्वसाधारणको इज्जत र मान–मर्यादा कायम राख्ने अधिकारको संरक्षणका लागि ल्याइएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद–२ (गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी कसुर) अन्तर्गत दफा ३०७ को उपदफा (१) मा उल्लेख छ:

‘कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । तर विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चार माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’  

उपदफा (२) मा बेइज्जती गरिएको व्यक्तिको प्रतिष्ठामा परेको असर, कसुरको गम्भीरता तथा माध्यमलाई विचार गरी कसुरदारबाट मनासिब क्षतिपूर्ति भराउने र मुद्दामा लागेको खर्चसमेत असुल गराउन सकिने व्यवस्था छ ।

यो मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा दायर गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकार वादी भएर पनि गाली–बेइज्जती मुद्दा दायर हुन सक्छ । यसमा तीन महिनाको हदम्याद तोकिएको छ ।

सरकारवादी मुद्दा दायर भएमा प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा निजी वकिल नराखे पनि हुन्छ, किनकि सरकारी वकिलले नै बहस गर्ने व्यवस्था छ । यसले जाहेरवालालाई अतिरिक्त कानुनी खर्च नलाग्ने सुविधा प्रदान गर्छ ।