काठमाडौँ । देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको संघारमा छ, जहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । यसै क्रममा दलहरू आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्र लेखनमा पनि व्यस्त छन् । ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमुखी घोषणापत्र तयार पार्न ऊर्जा विज्ञ र व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् । 

जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको परिस्थितिमा हुन लागेको यो निर्वाचनमा सत्तामा आउने मुख्य दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सुरु गरेका कामहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई केवल उज्यालोको माध्यम मात्र नभई अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गरी घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रले दबाब बढाएको छ । 

ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत दलहरूलाई घोषणापत्र आउनुअघि नै सुझाव दिँदै नेपाललाई 'ऊर्जामैत्री देश' घोषणा गर्नुपर्ने पहिलो सर्त राखेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार अबको योजना केवल बिजुली उत्पादनमा सीमित नभई ऊर्जा सुरक्षा र शतप्रतिशत हरित ऊर्जाको उपयोगमा केन्द्रित हुनुपर्छ । उनले विद्युत् ऐन २०४९ परिमार्जन गरी 'बहु–क्रेता र बहु–विक्रेता' को अवधारणा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मात्र एकमात्र क्रेता रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरणमा समावेश गराउने गरी नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै उनले ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्नुपर्ने, सन् २०४५ सम्मको नेट जिरो लक्ष्य प्राप्त गर्न 'ऊर्जा संकटकाल' घोषणा गरेर काम गर्नुपर्ने र ठुला आयोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले आगामी निर्वाचनका घोषणापत्रमा ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा नयाँ र महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य थप्नुभन्दा पुराना प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले हावाको भरमा उत्पादन लक्ष्य बढाउनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिए । कार्कीका अनुसार विगतका सरकारहरूले घोषणा गरेका तर कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरूलाई नै दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

‘अहिले सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने र प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणाली सुधार गर्ने भनेकै छ,’ कार्कीले भने, ‘नयाँ केही चाहिँदैन, तिनै विषय राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे पुग्छ ।’ उनले ५० हजार वा ८० हजार मेगावाटका असम्भव सपना बाँड्नुको अर्थ नरहेको जिकिर गर्दै ५ वर्षमा स्थिर सरकार बने पनि ५० हजार मेगावाट नपुग्ने बताए । बरु २०–२५ हजारकै हाराहारीमा काम गर्ने गरी ठोस योजना ल्याउनु बुद्धिमानी हुने उनको सुझाव छ । कार्कीले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी विद्युत् व्यापारमा पनि सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको केही अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सहजीकरणसँगै नियमनलाई पनि कडा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । आगामी घोषणापत्र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने र प्रसारण लाइन निर्माण, वितरण प्रणालीको सुधार तथा आन्तरिक खपत बढाउने विषयमा दलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । 

नीति छ तर नियतमा खोटः निजी क्षेत्रको गुनासो

निजी क्षेत्रले 'नीति छ तर नियतमा खोट' भएको गुनासो गर्दै आएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले राजनीतिक दलहरूको अस्थिर चरित्र र कर्मचारीतन्त्रको झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा जनाउनुपर्ने बताए । उनका अनुसार लगानीकर्तालाई पैसा वा कर छुटभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता आवश्यक छ । करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता र सन् २०७७ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पास भएका आयोजनाले आजसम्म रूख काट्ने अनुमति नपाएको अवस्थाले लगानी असुरक्षित भएको कार्कीको भनाइ छ ।

उनले दलहरूलाई सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्ति त्यागी ५ वर्ष टिक्ने स्थिर सरकारको आवश्यकता औंल्याए । क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा पर्ने उनको चिन्ता छ । यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको दोहोरो मापदण्ड र स्थानीय तहमा हुने अवरोधले लगानीकर्ता हतोत्साहित भएको बताए । 

विगतका घोषणापत्रः सपना ठुला, कार्यान्वयन फितलो

विगतका घोषणापत्रहरूमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठुला सपना देखाइए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा १०,००० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, प्रतिव्यक्ति खपत १,२०० युनिट पुर्‍याउने, ५० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली र ५० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेले ५ वर्षमा ६,५०० र १० वर्षमा १५,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यका साथ वर्षायाममा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने तथा २ वर्षभित्र शतप्रतिशत विद्युतीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । दुवै दलले ग्यास विस्थापन र विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनमा जोड दिएका थिए, तर यी महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कागजमै सीमित रहे । यद्यपि, ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१ ल्याउने प्रयास भएका थिए । अहिले पनि ३६,००० मेगावाटका आयोजनाहरू पीपीए र प्रसारण लाइनको पर्खाइमा होल्डमा छन् भने ११,६०० मेगावाटको पीपीए भए पनि प्रसारण लाइन अभावमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको तीतो यथार्थ निजी क्षेत्रले स्मरण गराएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार नेपालमा कुल १ लाख २० हजार मेगावाटको सम्भाव्यता भए पनि हालसम्म करिब ३,३०० मेगावाट मात्र उत्पादन भएको छ । ५,७०० मेगावाटका १९० आयोजना निर्माणाधीन छन् र ३६,३३६ मेगावाटका ९५८ आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । 

अबको बाटोः घोषणापत्र कस्तो हुनुपर्छ ? 

इप्पान र निजी क्षेत्रको माग स्पष्ट छ कि आगामी घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले 'के गर्ने' मात्र होइन, 'कसरी गर्ने' भन्ने स्पष्ट कार्यतालिका दिनुपर्छ । १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयबाटै सबै प्रक्रिया पूरा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट भारत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा, स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न र ६२ खर्ब बराबरको आवश्यक लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य छ ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले उत्पादन मात्र गरेर नहुने, उत्पादित बिजुली खपत हुने ठाउँसम्म पुर्‍याउन युद्धस्तरमा प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जग्गा प्राप्ति र वनको समस्या समाधानका लागि घोषणापत्रमै कडा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए ।

केवल निर्यातमा मात्र केन्द्रित नभई स्वदेशी उद्योगहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय बिजुली दिने र पेट्रोलियम आयात प्रतिस्थापन गर्ने ठोस योजना दलहरूले ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको छ, जसमा सर्वसाधारणको सेयर र बैंकमा रहेको निक्षेप पनि संलग्न छ ।