काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ ।

मंगलवार बोर्डले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गरेको हो । निर्देशिकाले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत प्रदान गरिने मार्जिन कारोबार सुविधालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आगामी फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बोर्डले यो निर्देशिका जारी गरेको हो । जसले लगानीकर्तालाई ब्रोकरमार्फत सेयर खरिदका लागि ऋण प्राप्त गर्ने बाटोलाई थप सहज र पारदर्शी बनाउने छ । नयाँ निर्देशिकाले मार्जिन कारोबार सुविधा प्रदान गर्ने धितोपत्र दलाल व्यवसायीको योग्यताका सम्बन्धमा कडा व्यवस्था गरेको छ । 

अब न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका, राफसाफ सदस्यता प्राप्त गरेका र निक्षेप सदस्यका रूपमा कार्यरत ब्रोकरले मात्र बोर्डबाट अनुमति लिएर यो सुविधा दिन पाउनेछन् ।

ब्रोकरले यस्तो सुविधा प्रदान गर्नुअघि लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित वित्तीय विवरणसहित धितोपत्र बजारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

ब्रोकरले आफ्नो प्रमाणित नेटवर्थको अधिकतम ५ गुणासम्म मात्र मार्जिन सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् भने कुनै एक ग्राहक वा निजको परिवारलाई कुल मार्जिन सुविधाको १० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन् ।

मार्जिन कारोबारका लागि छनोट गरिने सेयरको हकमा पनि निर्देशिकाले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण सेयर सूचीकृत भएको, नेटवर्थ चुक्ता पुँजीभन्दा बढी भएको र पछिल्लो तीन वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको कम्पनीको सेयरमा मात्र मार्जिन सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

साथै सम्बन्धित कम्पनीको सेयर आईपीओ जारी भई सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ। सूचीकृत संगठित संस्थाको सेयरको बजार मूल्यको न्यूनतम ३० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले प्रारम्भिक मार्जिनका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लगानीकर्ताले यो सुविधा प्राप्त गर्न ब्रोकरकोमा छुट्टै मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट र मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट खोल्नुपर्नेछ । कारोबार अवधिभर लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतको सम्भार मार्जिन कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यदि बजारमा सेयरको मूल्य घटेर सम्भार मार्जिन कायम हुन नसकेमा ब्रोकरले लगानीकर्तालाई मार्जिन कल गर्नेछन् । मार्जिन कल गर्दा पनि आवश्यक रकम वा सेयर जम्मा नगरेमा ब्रोकरले सम्बन्धित सेयर बिक्री गरी आफ्नो असुली गर्न सक्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको छ । यस्तो मार्जिन सुविधाको समयावधि बढीमा एक वर्षको हुने र त्यसपछि नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ब्रोकरले मार्जिन सुविधाका लागि आवश्यक स्रोत आफ्नै पुँजी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण वा आफ्ना सेयरधनी र सञ्चालकबाट लिने असुरक्षित ऋणमार्फत जुटाउन सक्नेछन् ।

बैंक तथा सेयरधनीबाट लिइने ऋण ब्रोकरको नेटवर्थको ४.५ गुणाभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको छ। पारदर्शिताका लागि ब्रोकरले मार्जिन कारोबारको दैनिक विवरण धितोपत्र बजारलाई र मासिक विवरण बोर्डलाई बुझाउनुपर्नेछ भने आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशिका लागू भएसँगै यसअघिको मार्जिन कारोबार सम्बन्धी निर्देशन, २०७४ खारेज हुने बोर्डले जनाएको छ।