काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को पहिलो अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनमा बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हरेक वर्षको माघ मसान्तभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम सरकारले प्रत्येक वर्षको ६ महिना सकिएपछि सो अवधिको कार्यप्रगतिको आधारमा वर्षभरिमा कस्तो प्रगति हासिल होला भन्ने अनुमान गर्छ । 

आर्थिक वर्षको ६ महिनामा खर्च अनुमान संशोधन गर्ने परम्परालाई चालु आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । विगतजस्तै सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ल्याएको बजेटको आकार घटाएको छ ।चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा करिब १४.०४ प्रतिशत कम बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमानसहित प्रतिवेदन बनाएको छ । सरकारले बजटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै खर्च र आम्दानीको अनुमानमा संशोधन गरेको छ । 

पछिल्ला १० वर्षमा बनेका हरेक सरकारले जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा खर्च र आम्दानी संशोधन गर्ने गरिएको छ । नेपालको बजेटमा कैयौँ वर्षदेखि अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेटको आकार घटाउने कामले यसपटक समेत निरन्तरता पाएको छ । 

सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार पुँजीगत बजेटको तुलनामा संशोधित खर्च एकदमै न्यून देखिएको छ । गत जेठ १५ गते बजेट वक्तव्यमा सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्नेगरी ल्याएको पुँजीगत बजेटको अनुमानलाई अहिले घटाएर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोडमा झारेको छ । यो सुरुवाती बजेटको भन्दा ४०.३५ प्रतिशत कम हो जुन सम्भवतः नेपालको बजेट इतिहासकै सबैभन्दा कम पनि हो । 

अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारले २० प्रतिशत भन्दा कम नै बजेट खर्च हुने अनुमान गर्थे । अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाको क्रममा यो खर्च अनुमानलाई संशोधन गरे २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड कायम गरेको थियो जुन १५ प्रतिशत कम थियो । 

पछिल्ला हरेक वर्ष सरकारले ल्याउने बजेटको सुरुवाती आकार उच्च हुने तर वास्तविकतामा आधारित भएर कार्यान्वयन कमजोर हुने परम्परा नै छ । पछिल्ला १० वर्षमा बनेका सरकारहरूले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने प्रचलन परम्पराजस्तै बन्न थालेको छ । 

विगत १० आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यावधि समीक्षामार्फत हरेक वर्ष एक खर्बदेखि अधिकतम साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्म बजेटको आकार घटाएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि  १४.०४ प्रतिशतले खर्च घट्ने अनुमान गरेको छ । 

सरकारले बजेटको आकार बर्सेनि बढाउँदै लैजाने र ६ महिनामा आकार सहित खर्च घटाउँदा अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने गरेको छ भने सरकारप्रति आम नागरिकको विश्वास समेत गुम्दै जाने अवस्था देखिएको छ । 
चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेटलाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललले बजेटको मध्यावधिक समीक्षामार्फत १४.०४ प्रतिशतले वार्षिक बजेट संशोधनको आकार घटाएका छन् । योमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । 

संशोधित बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब १९ अर्ब ०४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ जुन सुरुवाती बजेटको तुलनामा क्रमशः ९५.३४ प्रतिशत, ५९.६५ प्रतिशत र ८५.०२ प्रतिशत हो । 

अर्थमन्त्री खनालले पौडलले ल्याएको बजेट रकम खर्च गर्न नसकिने भन्दै १४.०४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ७५ अर्ब ७८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ घटाइएको बताए घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटमा खर्च मात्र नभएर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्यसमेत हासिल नहुने भन्दै संशोधन गरिएको छ । 

यसरी विगत १० वर्षदेखि निरन्तर रूपमा हरेक सरकारले हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकिने भन्दै खर्च अनुमान कटौती गर्ने गरेको छ । यसरी सरकारले बजेट खर्च अनुमानमा हरेक वर्ष कटौती गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने गरेको छ । 

तर अर्थमन्त्री खनालले भने अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार नघटेको दाबी गरेका छन् । उनले कुल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब नै कायम रहेको बताए । उनले भने,‘ यदि सरकारी निकायहरूले सो बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता देखाए भने यो रकम उपलब्ध हुनसक्छ । तर बजेट परिचालनमा चुनौती हुँदा संशोधन गरिएको मात्रै हो ।’ 

अर्थमन्त्री खनालले हाल नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा १३० अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको बताए। उनका अनुसार सञ्चित कोषले नदिएका अवस्थामा केही नियन्त्रण गर्नुपर्ने र सकेसम्म प्राथमिकताका आधारमा सही ठाउँमा बजेट परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । 

अर्थमन्त्री खनालले ११९ अर्ब बराबरका आयोजनाहरू तयारी अवस्थामा नरहेको र राम्रो प्रतिफल नदिने देखिएकाले प्रारम्भिक मूल्यांकन गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याउने हरेक वर्षको बजेटमा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋणको लक्ष्य जथाभावी रूपमा सीमा तोक्ने तर बजेट कार्यान्वयना समस्या देखिएकाले अध्यावधिक समीक्षा मार्फत बजेट संशोधन गर्ने प्रचलन रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्ति नितान्त गलत अभ्यास भएको दाबी उनीहरूको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने प्रवृत्ति गलत अभ्यास भएको बताए । 

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा आकार घटाउनुलाई उनले सरकारको असफलताको सूचक मानेका छन् । ‘बजेट संशोधन गर्नु भनेको हामीले राखेको लक्ष्य भेट्टाउन सकेनौँ भनेर स्वीकार गर्नु हो,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘यो गलत प्रवृत्तिको अब बन्ने नयाँ सरकार र संसदले अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ 

उनले ठुलो आकारको बजेट ल्याउने तर ६ महिनापछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति गठबन्धन संस्कृति, राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको उपज भएको टिप्पणी गरे । अहिलेको विशिष्ट परिस्थितिमा निर्वाचन र सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दा विकास निर्माणका काम ओझेलमा परेको बताए । ३५ वर्षमा ३२ वटा सरकार बन्ने विडम्बनापूर्ण राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा कुनै पनि सरकारले दीर्घकालीन सोच राखेर काम गर्न नसकेको डा. श्रेष्ठको बुझाइ छ । 

डा. श्रेष्ठका अनुसार बहुदलीय व्यवस्था र विशेषगरी गठबन्धन सरकारको अभ्यासमा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै दूषित हुने गरेको छ । ‘बजेट बनाउँदा नै गडबडी हुन्छ, ‘डा. श्रेष्ठले भने, ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूले हाम्रो कार्यक्रम नराखे सरकार ढाल्छौँ भन्दै बार्गेनिङ गर्छन्, जसले गर्दा स्रोत र साधनको यथार्थ धरातलबिना नै बलजफ्ती कार्यक्रम थपेर बजेटको आकार बढाइन्छ ।’ स्रोत सुनिश्चित नभई राजनीतिक दबाबमा बनाइएको अवास्तविक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु स्वाभाविक उनको भनाइ छ । बजेट संशोधन गर्नुपर्नुको अर्को मुख्य कारण, राजस्व संकलनमा देखिएको बेइमानी भएको पनि उनको ठहर छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा पनि २० खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने क्षमता भए पनि १२–१३ खर्बमा सीमित हुनुमा मिहिनेतको कमी र भ्रष्टाचार मुख्य कारण रहेको उनको दाबी छ । ‘मन्त्री फेरिएपिच्छे नयाँ असुलीको चक्र चल्छ, जसले गर्दा सरकारी ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन सक्दैन,’ उनले आरोप लगाए । 

डा. श्रेष्ठले एकातिर राजस्व नउठ्ने र अर्कोतिर खर्च गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको बताए । ‘स्रोत नभएपछि ब्याकअप हुँदैन, अनि काम रोकिन्छ । अर्कोतर्फ कर्मचारी संयन्त्र र नेतृत्वमा काम गरेर देखाउने जाँगर र मिहिनेत दुवै हराएको छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, बर्सेनि अर्धवार्षिक समीक्षामा नियमित आकस्मिकताको प्रवृत्तिले सरकारप्रतिको विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याउने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट आकार कटौती गर्दा अर्थतन्त्रका लागि हानिकारक हुने उनको टिप्पणी छ । ‘बजेट बनाउने प्रक्रियामा जति सक्छौँ, त्यति ठुला नेता, मन्त्रीका आयोजनाहरू, डिपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन र स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजना राख्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । हाम्रो बजेट बनाउने प्रक्रिया नै अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक छ,’ उनले भने । 

अर्थविद् आचार्यले हरेक वर्ष ठुलो आकारको बजेट ल्याउने र ६ महिनापछि संशोधन गरेर घटाउने सरकारी प्रवृत्ति राजनीतिक बेइमानी र प्राविधिक कमजोरी भएको पनि बताए । बजेटको आकार घटाइनुलाई सामान्य प्राविधिक मिलान मात्र नभई जनता र संसदको अपमान भएको उनको भनाइ छ । 

आचार्यका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया नै दूषित हुनु बजेट संशोधनको मुख्य कारण हो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पर्याप्त छलफल नै नभएका र पूर्वतयारी नभएका आयोजनाहरू मध्यरातमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेटमा पारिनु पनि हो । ‘बजेट बनाउँदा आर्थिक र प्राविधिक पक्ष हेरिँदैन, राजनीतिक ढंगले योजना छानिन्छ,’ आचार्यले भने, ‘शक्तिशाली नेताहरूको खल्तीबाट योजना निस्किन्छन् । मध्यरातमा १२–१ बजेसम्म बसेर ५/१० वटा नयाँ योजना टाइप गरेर जबर्जस्ती हालिन्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि नेता रिझाउन ‘हस’ भन्दै बिनाअध्ययनका योजना घुसाउँछन् ।’ यसरी बिनातयारी हतारमा हालिएका आयोजनाहरू कार्यान्वयन योग्य नहुने भएकाले ६ महिनापछि बजेट खर्च नहुने र आकार घटाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको विश्लेषण छ। अहिले सरकारमा जाने मन्त्रीहरूमा विषयगत ज्ञान र अनुभवको कमीले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको पनि आचार्यको तर्क छ । 

‘अर्थमन्त्री खनालबाहेक धेरैलाई सरकार सञ्चालन र विकास प्रशासनको अनुभव नै छैन,’ आचार्यले भने, ‘मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको अनुगमन गर्न सकेको छैन, तयारी नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिन्छ । जसको कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन।’ 

त्यस्तै, अर्थविद् डा. रमेश पौडेलले पनि नेपालमा बजेट ल्याउनेले पपुलिस्ट हुन ठुलो बजेट ल्याउने तर कार्यान्यन गर्न नसक्दा बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको बताए । उनले एउटा सरकारले बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला अर्को सरकार आउने हुँदा पनि समस्या देखिएको बताए । भने, ‘बजेट घटाउने वा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । यसकै पुनरावृत्तिले पनि अत्यधिक बजेट कटौतीमा सहयोग पुगेको देखिन्छ ।’ 

कहिले कुन मन्त्रीले कति घटाए बजेटको आकार ?

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिना हुन नपाउँदै नेपालमा जेनजी आन्दोलन भयो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालिन केपी ओली सरकार ढल्यो । 
ओली सरकार ढलेसँगै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सरकार गठन भएको पनि पाँच महिना पूरा भएको छ । सरकार गठन भएको पाँच महिनामा अर्थमन्त्री खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा गरेको छ । 

पछिल्लो ११ वर्षमा एउटा सरकारले बजेट ल्याउने र अर्को सरकारले बजेट समीक्षा गर्ने गरेको छ । प्रायः थोरै मात्रै अर्थमन्त्रीहरूले आफ्नो बजेट आफै संशोधन गरेका छन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेटलाई अर्थमन्त्री खनालले १४.०४ प्रतिशतले घटाए । करिब २ खर्बले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले २ खर्बले बजेटको आकार घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले मात्रै पछिल्लो १० वर्षको अवधिमा तीन पटक बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट कटौती गरेका थिए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले ल्याएको १४ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोडको बजेटको आकार एक खर्ब बढीले कटौती गरी १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ संशोधित अनुमान गरेका थिए । त्यस्तै उनले उक्त बजेटलाई आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दा पुनः संशोधनगरी ११ अर्ब ५५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरेका थिए । 

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै साढे २ खर्बले घटाएका थिए, जुन करिब १३.५९ प्रतिशतले बजेट संशोधन थियो । २०८०/०८१ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्धवार्षिक समीक्षाका क्रममा १२.६३ प्रतिशतले बजेटमा कटौती गरेका थिए ।

०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए, तर सरकार परिवर्तन भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको सार्वजनिक गरेका थिए, जुन पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले पनि आफैले ल्याएको बजेटलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को तुलनामा ०७७/७८ का लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै आकार घटाएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएको बजेट डा.रामशरण महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत नै घटाएका थिए । 

त्यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले आफैले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७१/ ७२ को बजेटमा आफैले कैँची चलाएका थिए, उनले बजेट पेस गर्दा ल्याएको ६ खर्ब १८ अर्ब ४६ करोडको बजेटलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत ५ खर्ब २८ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँमा झारेका थिए । 

त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरूले अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट संशोधन गरी आकार घटाउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७२/ ७३ मा डा.रामशरण महत र ०७३/७४ मा भने बजेट संशोधन भएको पाइएन । 

०७४/७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ल्याएको १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोडको बजेटलाई अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले करिब २ खर्ब बढीले कटौती गरेका थिए । 

आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण 

सरकारले पुँजीगत खर्च कटौती गरी बजेट खर्च निर्वाचन केन्द्रित हुँदा आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको थियो । 

तर सरकार ६ महिनाको अर्थतन्त्रका सूचक र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाका आधारमा २.५ प्रतिशत घटाएर चालु आवमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सरकारले धानको उत्पादन, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वमा आएको कमी, निर्माण क्षेत्रमा देखिएको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको गिरावटलगायत कारणले आर्थिक वृद्धिदर कम हुने अनुमान गरेको हो । 

गत आवमा भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो । गत आवको सोही अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आधारभूत मूल्यमा यस्तो वृद्धि २.९ प्रतिशत रहेको संशोधित अनुमान छ । पछिल्लो ६ महिनामा पनि गत वर्षको त्रैमासिकको तुलनामा राम्रो आर्थिक वृद्धि हासिल भएको मंगलाबारको पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले बताए । उनले पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च कम भए पनि समग्र अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख रहेको बताए । भने, ‘अर्थतन्त्र सुधार सकारात्मक देखिएको छ, जुन छोटो समयमा छिटो सुधार भएको हो ।’ 

त्यस्तै आन्तरिक ऋण परिचालनमा उल्लेख्य प्रगति भएको उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको ४९.०८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको छ । समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ, जसमा अनुदानको हिस्सा २९.४४ प्रतिशत छ । 

अर्थविद् आचार्यले भने चालु आवको बजेट खर्च बढी निर्वाचन केन्द्रित भएकाले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘पुँजीगत कम हुँदा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा समेत सिथिलता ल्याउने अवस्था देखिन्छ ।’